PMC Rules Bends for the Choosen

पुणे महानगरपालिकेचा अजब कारभार; दक्षता विभाग की देणघेण विभाग? दक्षता विभागात एकाच अधिकाऱ्याची तब्बल दोन दशकांची सत्ता!  सत्यउपासक विशेष/ भाग १:              गेल्या दहा वर्षांत पुणे शहर झपाट्याने वाढले असून लोकसंख्याही प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, परंतु शहराच्या विकासाची दिशा मात्र भटकली असल्याचेच दिसून येते, पुण्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, वाहतुकीचा कोलमडलेला…

Read More

Zp election reservation declared

जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण जाहीर! विद्यार्थ्यांच्या हस्ते पार पडली सोडत प्रक्रिया; अडीच वर्षांसाठी लागू राहणार आरक्षण व्यवस्था! पुणे, दि. ९ : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य निवडणुका २०२५ लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाकरिता आरक्षणाची सोडत आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाचव्या…

Read More

A sweet Diwali promise 31,628 crore announced

शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करणार सरकारचा प्रयत्न;पूरग्रस्तांसाठी ३१,६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर; विरोधकांचा आरोप, “आकडे मोठे पण मदत अपुरी” मुंबई, दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ : राज्यात यंदा झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, जनावरांचे आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या…

Read More

Timely Action Can Save Farmers

कृषी विभागाची अभ्यास समिती; ‘देर आये दुरुस्त आये’ की ‘वराती मागून घोडे’? सत्यउपासक विशेष वृत्त भाग 2 कृषी विभागातील निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभाग शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी महत्त्वाचा असून मागील वृत्तांत या विभागातील प्रशासकीय गोंधळ दलालांचा सुळसुळाट यासोबतच कृषी विभागाकडून शेतकरी हिताच्या आडून व्यापारी संघटनांना धार्जिणे निर्णय घेण्यात आले त्यांचा शेतकऱ्यांवर आदेश वरून अंधार…

Read More

Promises for farmers profits for others

गु नि संचालकांचा अजब न्याय; विभागात दलालांचा सुळसुळाट… संचालकांच्या दिव्याखालीच अंधार! सत्यउपासक विशेष पुणे दि,०२: कृषी विभागातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातून रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे यांच्या उत्पादक कंपन्या पासून ते डीलर, सब-डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, विक्रेते या सर्वांचे उत्पादकता व विक्री संदर्भातील परवाने आणि निविष्ठांची गुणवत्ता व पुरवठा यांचे नियंत्रण ठेवले जाते. यासोबतच राज्यातील जैविक खते, कीडनाशके,…

Read More

From cabins to fields

मान्सूनचा निरोप, पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले पाणी अजून कायम! शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचणारे खरे प्रशासन हवे! सत्यउपासक विशेष:  ८ ऑक्टोबरपासून मान्सून राज्यातून माघारी निघेल अशी शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली असून २ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह दुपारी अथवा संध्याकाळी पाऊस होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे, यामध्ये विशेषतः विदर्भात वादळी पावसाची…

Read More

Adulteration; Silent Killer

भेसळीचा गोरखधंदा; आरोग्याचा बाजार! सत्यउपासक विशेष: पूर्वी घरातून बाहेर पडताना दही साखर किंवा गूळ खोबरे खाऊनच घराबाहेर पडायचा रिवाज होता. सध्या कुठलेही पाहुणे घरात आले तर पाहुणचार म्हणून चहा देण्याचा रिवाजच झाला आहे, यासोबतच तरुणाईला सुद्धा गरम गरम वाफाळलेला चहा प्यायची भुरळ पडलेली दिसते, परंतु चहा बनवताना टाकण्यात येणारे दूध, साखर, चहा पावडर हे आरोग्यास…

Read More

example of true service towards humanity

शेतकऱ्यांसाठी कृषी अधिकाऱ्यांचा संवेदनशील निर्णय! एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस; मा. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन सादर! पुणे, दि. २९: राज्यातील अतिवृष्टीमुळे कोट्यवधींची शेती पिकं जलमय झाली असून शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना, पुणे यांनी सामाजिक जाणीवेने पुढाकार घेत एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता…

Read More

Flooded Fields, Empty Promises, Endless Profits.

शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या दिलाशाची नव्हे तर दीर्घकालीन धोरणाची आस!  शेतकऱ्यांच्या हिताची खोटी आशा! निसर्गाच्या कोपाला जबाबदार कोण? सत्यउपासक विशेष: शेतकऱ्यांचे जीवन हे निसर्गाच्या हातात असले तरी याच शेतकऱ्याच्या हाल अपेष्टा कष्टाच्या घामामुळे जनसामान्यांच्या जीवन चक्राचे घड्याळ फिरते, तर रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे उत्पादक मोठ मोठ्या कंपन्या आणि दुकानदार; पिक विमा कंपन्या, साखर कारखाने, पतसंस्था, शेतकरी सोसायट्या,…

Read More

Democracy at the Crossroads

लोकशाहीची वाटचाल कुठे? भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे केंद्र सरकारचे स्वप्न सुरुवातीला २०२५ पर्यंत साध्य करण्याचे उद्दीष्ट होते, मात्र बदलत्या परिस्थितीमुळे हे ध्येय आता २०२७ पर्यंत पुढे ढकलले गेले, या उद्दिष्टासाठी सरकारकडून भांडवली खर्चात वाढ, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना (PLI), राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाइन, गतीशक्ती अभियान आणि मालमत्ता मोनेटायझेशन यांसारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. ‘विकसित…

Read More
error: Content is protected !!