पुणे जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार, अनियमित बदल्या आणि सत्तेचा गैरवापर… “मलाईदार खात्यां”चा पर्दाफाश

पुणे जिल्हा परिषदेला भ्रष्टाचाराची घुस… पुणे जिल्हा परिषद येथील सावळा गोंधळ !

सत्यउपासक विशेष: शासन नियमांचे थडगं आणि लोकशाही मूल्यांचा अपमान करत पुणे जिल्हा परिषदेच्या चार भिंतीत चालत असलेल्या अफलातून भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश सत्यउपासक वृत्तसमूहाने आपल्या तपासणीतून आणि टाकलेल्या माहिती अधिकाराच्या मागण्यांतून केला, यातून शिक्षण, समाजकल्याण, आरोग्य आणि बांधकाम विभाग तसेच इतर मलाईदार खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांची लाचलुचपत, बोगस बदल्या आणि पदाचा वापर करून राजकीय वशिल्याचा बिनधास्त खेळ सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

भ्रष्टाचाराच्या छत्रछायेतील पुणे जिल्हा परिषद: सत्यउपासकच्या तपासात जिल्हा परिषदेतील नियमांना धिक्कारून मुख्यालयातील दीर्घकालीन “मलाईदार” पदस्थापनेचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून ग्रामविकास विभागाच्या २ जुलै २०१४ च्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला मूळ ठिकाणी पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा देण्यास बंदी असून सोबतच एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी काम केले असेल तर तेथे १५ वर्षे जाण्यास प्रतिबंध आहे, प्रत्येक जिल्हा परिषदेला शासन निर्णयानुसार जिल्हा अंतर्गत बदल्यांची कार्यवाही प्रतिवर्षी करणे बंधनकारक असून प्रशासकीय, विनंती किंवा आपसी बदल्यानंतर जिल्हा परिषद कार्यालय किंवा पंचायत समिती कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार एका कार्यासनावर (टेबलावर) सलग अधिकतम ३ वर्षेच कार्य करण्याची मुभा आहे, तर एका विभागात सलग जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंतच सेवा देता येईल, यानुसार तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कार्यासन बदलणे आवश्यक असून पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्यांची इतर विभागात बदली करणे अनिवार्य असतानाही, पुणे जिल्हा परिषद मुख्यालयात अनेक कर्मचारी दहा ते अठरा वर्षेपर्यंत सेवा देत आहेत. हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे नियमांना धाब्यावर बसवून मुख्यालयातील “मलाईदार” ठिकाणी चिकटून राहिले असून, काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुसऱ्या तालुक्यातील ठिकाणच्या पदस्थापने करिता मिळत असले तरीही प्रत्यक्ष काम मात्र मुख्यालयात करत असल्याचे उघड झाले असून प्रश्न असा आहे की, एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत हे कर्मचारी मुख्यालयात कोणत्या सेवा देत आहेत? नियमांना डावलून यांना पदस्थापना कशी मिळाली? हे पदस्थापना देणारे आणि घेणारे कोण आहेत? या सर्वांची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची सचोटी संशयास्पद असल्याची नोंद त्यांच्या गोपनीय अभिलेखात नोंदवली गेली पाहिजे. अशी कर्मचारी मंडळी मुख्यालयात बसून केवळ दप्तर दिरंगाई करतात, स्वार्थ सिद्ध न होणाऱ्या प्रकरणांत जाणीवपूर्वक विलंब लावतात, अनियमित आणि चुकीचे कामकाज करतात. या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व्यवहार नीती “आपण सारे एक मिळून खाऊ केक” या प्रमाणे असून, ते पदाचा गैरवापर करून मलाई खातात आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत त्यांचा हिस्सा पोहोचवतात. जेव्हा काही तक्रारदार अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी करतात, तेव्हा वरिष्ठ अधिकारी केवळ नाममात्र कारवाई करून प्रकरणे दडपतात आणि माहिती प्रलंबित ठेवतात, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराचे हे साखळीबंद जाळे अबाधितपणे चालू असल्याचेच् दिसून येते.

शिक्षकांच्या बदल्या आणि NOC चा खेळ: माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या महानगरपालिकेतील बदल्यांवर बंदी घातली होती, तरीही ६० ते ८० शिक्षकांना NOC (No Objection Certificate) देऊन पुणे-पिंपरी चिंचवड येथे महानगरपालिकेतील शाळांमध्ये बदल्या करण्यात आल्याचे कळते, मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा बदल्या करू नये म्हणून मे २०२४ मध्ये निकाल दिला असून तरीही ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन नियमांचे उल्लंघन करून मागच्या दाराने, नियम डावलून, कोणी आणि कोणाच्या आशीर्वादाने बदल्यांचे खेळ खेळले? हे गंभीर प्रश्न आहेत. यासंदर्भात काही शिक्षकांनी खासगीत दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येकी सुमारे तीन लाख रुपयांची रक्कम ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवण्यासाठी वसूल करण्यात आल्याचे सांगितले,जर ८० शिक्षकांचा हिशोब धरला, तर हा घोटाळा तब्बल नऊ कोटी रुपयांच्या घरात गेला असेल यात शंका नाही.

पुणे जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागात अपंग कर्मचाऱ्यावर अन्याय: पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात २०१९ साली एका अपंग कर्मचाऱ्याची मुख्य औषध निर्माण अधिकारी पदावर रीतसर नियुक्ती करण्यात आली होती, तरीही सदर जागेवर दुसऱ्याच अधिकाऱ्याचे वर्चस्व असल्याचे उघड उघड दिसून येत असून ही जागा अपंगांसाठी राखीव नसली, तरी संबंधित अधिकारी स्वतः अपंग असून, त्यांना उप आयुक्त (आस्थापना) यांच्याकडून अधिकृतपणे रुजू होण्यासाठी पत्रही देण्यात आले होते. मात्र, आज पाच वर्षे उलटूनही सदर जागेवर ते रुजू होऊ शकलेले नाहीत. कारण, त्या पदावर दुसरेच महाशय बेकायदेशीररीत्या ठाण मांडून बसले आहेत. विशेष म्हणजे हे अधिकारी पगार दुसऱ्या तालुक्यातील कार्यभार दाखवून घेत असून प्रत्यक्षात मात्र काम जिल्हा परिषद मुख्यालयात करत आहेत. या प्रकरणात आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली असून, संबंधित अधिकाऱ्याने या पदावर कायम राहण्यासाठी सर्वांची मर्जी पैशाच्या जोरावर राखल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.ही बाब केवळ एका अपंग कर्मचाऱ्याच्या अन्यायाची नाही, तर पुणे जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय अनागोंदी आणि भ्रष्ट साखळीचा स्पष्ट पुरावा आहे. नियुक्ती असूनही पदावर रुजू होता येत नसेल, आणि त्या जागेवर दुसरा अधिकारी मनमानी करत असेल, तर हे प्रशासनाचे गंभीर अपयशच म्हणावे लागेल. या प्रकारामुळे केवळ नियमांचा भंग झालेला नाही, तर एक अपंग अधिकारी आपला हक्क गमावत, पाच वर्षांपासून न्यायासाठी भटकतो आहे. मुख्यालयात न होता दुसऱ्या तालुक्याचा कार्यभार दाखवून घेतलेला अधिकारी, प्रत्यक्षात मात्र पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीत काम करत असल्याची ही स्थिती धक्कादायक आहे.हा प्रकार संबंधित अधिकाऱ्यांचे वरच्या पातळीवरील संरक्षण, भ्रष्टाचारातून मिळणारे बळ आणि अपंग हक्कांची सर्रास पायमल्ली दर्शवतो. प्रश्न इतकाच आहे की, उप आयुक्तांनी अधिकृत पत्र दिल्यावरसुद्धा हा अपंग अधिकारी पदावर का रुजू होऊ शकत नाही? आणि ही सगळी स्थिती पाहता, पुणे जिल्हा परिषद ही “कोणाच्या नियंत्रणाखाली” चालतेय?हा अन्याय थांबवण्यासाठी आणि अपंग अधिकाऱ्याला त्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी तात्काळ चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, हे प्रकरण प्रशासनाच्या नैतिक अधःपतनाचे आणखी एक काळे पान ठरेल.

दिव्यांगांच्या टाळूवरचे लोणी खातय कोण: जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील अनुदानित दिव्यांग शाळा आणि बालगृहांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; शिक्षक मान्यता व परिपोषण आहारावर आर्थिक लाचखोरीचा डाव उघड झाला असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या अनुदानित शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार समोर येत आहे. जिल्ह्यात एकूण ९३ अनुदानित संस्था कार्यरत असून यामध्ये अंध, मूकबधिर, मतिमंद, अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांसाठी निवासी व अनिवासी शाळा तसेच बालगृहांचा समावेश होतो, या संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून प्रती महिना दीड हजार ते दोन हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी दराने परिपोषण आहार अनुदान दिले जाते. मात्र, या अनुदानाची बिले पास करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून १० ते १५ टक्के लाच मागितली जात असल्याचे वृत्त आहे.त्याचप्रमाणे, विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांची मान्यता दिली जाते. उदा. आठ अंध विद्यार्थी असल्यास एक शिक्षक अशी नियमावली आहे. अशा प्रकारे मतिमंद, मूकबधिर व अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांसाठीही वेगवेगळे निकष ठरवण्यात आले आहेत. शिक्षकांबरोबरच शिपाई, सहाय्यक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताही समाजकल्याण विभागाकडून दिल्या जातात. मात्र, या मान्यतांसाठी लाखोंची लाच घेतली जात असल्याचा आरोप संबंधित अधिकाऱ्यांवर आहे.विशेष म्हणजे, या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण पगार शासनाकडून दिला जात असूनही त्यांची भरती शिक्षण विभागाच्या पवित्र पोर्टलवर न करता निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून संबंधित संस्थेकडून केली जाते, या अनुदानित संस्था शिक्षक शिपाई आणि इतर पदांकरिता अनुक्रमे 30 लाख ते वीस लाख रुपये आकारात असून संस्थाचालक दिव्यांगांच्या टाळूवरचे लोणी खात आहेत का? असे वाटते, त्यामुळे समाजकल्याण विभाग हे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी ‘चराईचं कुरण’ बनल्याचे स्पष्ट दिसून येते.या प्रकारामुळे शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची कमतरता भासत असून, त्याचा थेट परिणाम दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

जिल्हा परिषदेची सुरक्षा रामभरोसे: लाचखोरीच्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकारातून मागवलेल्या माहितीतून सीसीटीव्ही यंत्रणेतील भोंगळ कारभार उघड; सत्यउपासक वृत्तसमूहाने दिनांक 13 मार्च 2025 रोजी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जिल्हा परिषद पुणे येथील बांधकाम विभागातील तीन अधिकाऱ्यांना लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक केले या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कायद्यान्वये जिल्हा परिषद इमारतीतील सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली, मात्र, त्यातून सुरक्षा व्यवस्थेतील धक्कादायक आणि गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या.जिल्हा परिषद इमारतीत केवळ 7 ते 10 दिवसांचेच सीसीटीव्ही फुटेज संग्रहित केले जाते, अशी माहिती मिळाली. विशेष म्हणजे, समाजकल्याण, आरोग्य आणि अन्य महत्वाच्या विभागांमध्ये लावलेले सीसीटीव्ही केवळ ‘दाखवण्यासाठी’ बसवले गेले असून, बहुतेक कॅमेरे डीव्हीआर किंवा अन्य स्टोरेज यंत्रणेशी जोडलेलेच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून कोणतेही फुटेज प्रत्यक्षात रेकॉर्ड होत नाही, ही माहिती अत्यंत गंभीर असून, जिल्हा परिषदेची संपूर्ण यंत्रणा रामभरोसे असल्याचा स्पष्ट संकेत या प्रकरणातून मिळतो. लाचखोरीसारखा प्रकार इतक्या खुलेपणाने घडत असताना आणि सुरक्षा व्यवस्था केवळ दिखाऊ पातळीवर राबवली जात असताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा यात अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.