राजमाता अहिल्यादेवी त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त, अहिल्यादेवींची जन्मभूमी चौंडीमध्ये मंत्रिमंडळाची‌ ऐतिहासिक बैठक…

चौंडीला ५ हजार कोटींच्या घोषणा‘, पण कर्मचाऱ्यांचे पगार, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय?

अहिल्यानगर,दि.६: राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर त्रिशताब्दी जयंती निमित्त चौंडी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल 5000 कोटींच्या योजनांचे विभागनिहाय पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले,

ग्रामविकास विभाग

ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (VSTF) अंतर्गत मिशन महाग्रामला २०२९ पर्यंत मुदतवाढग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या मिशन महाग्राम कार्यक्रमाला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान टप्पा दोन म्हणजेच मिशन महाग्राम राबविण्यास सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी मान्यता देण्यात आली होती. या मिशन महाग्रामला खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रतिसाद पाहता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान गावे सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी Village Social Transformation Foundation ही संस्था कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे.राज्यातील ग्रामीण भागातील अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, पाणी, शिक्षण आणि उपजिविका या मुलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रीत करुन कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून शाश्वत विकास करण्याचा मिशन महाग्रामचा उद्देश आहे.शासकीय योजनांची सांगड घालून व सीएसआर निधीचा संयुक्त वापर करणे, शासकीय योजना आणि कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मूल्यवर्धन करणे, बहुआयामी (Multidimensional) भागीदारी विकसित करणे, ग्राम पंचायतीत सामाजिक कृतज्ञता निधी उभारून निकडीच्या प्रसंगासाठी मदत उपलब्ध करणे व गावे स्वयंपूर्ण बनविणे यासाठी मिशन महाग्राम काम करते.या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून सन २०१७ ते २०२१ या ४ वर्षात शाश्वत कृषी विकास पशुसंवर्धन, जल व मृदा संधारण, महिला व बाल विकास शिक्षण, आरोग्य, आवास योजना (पंतप्रधान आवास योजना, रमाई व शबरी), कौशल्य विकास व उपजीविका सार्वजनिक सुविधा (रस्ते), रोजगार हमी योजना, पर्यावरण व जैवविविधता, स्वच्छ व परवडण्याजोगी उर्जा सामाजिक परिवर्तन, पिण्याचे पाणी व स्वच्छता, विपणन व्यवस्था अशा एकुण १६ महत्वपूर्ण निर्देशांकावर सर्वसमावेशक ग्राम विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली गेली आहे. या कालावधीत अभियानात समाविष्ट गावातील महत्वपूर्ण निर्देशांकावर शासकीय योजना आणि कार्यक्रम कृतिसंगम माध्यमातून १ हजार ६१ कोटी रुपयांची विविध विकास कामे करण्यात आली आहेत. या अभियानात जागतिक बँक अर्थ सहाय्यित माबाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), बालभारती अर्थ सहाय्यित ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अभियान, स्टरलाईट टेक फाऊंडेशन अर्थ सहाय्यित समुदाय संस्था आधारीत जलसक्षम गाव, रिलायन्स अर्थ सहाय्यित पालघर उपजिवीका कार्यक्रम असे विशेष प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) उपलब्ध करणे.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

अहिल्यानगर मध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४३० खाटांचे रुग्णालय स्थापन करणारअहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयास संलग्न ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्यक खर्च यासाठी सुमारे ४८५ कोटी ८ लाख रुपयांच्या अपेक्षित खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार या महाविद्यालयाकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा पुढील सात वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.तसेच महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता आवश्यक व सुयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय स्थलांतरीत करण्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली.या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे.

मृद व जलसंधारण विभाग

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी बांधलेल्या तलाव, घाटांच्या जतनासाठी विशेष योजना, ७५ कोटी रुपयांचा निधीपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी उभारलेल्या तलाव, बारव, कुंड, घाट विहिरी आणि पाणी वाटप प्रणालीच्या जतनासाठी विशेष योजना राबविण्यास आज मंत्रि परिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील ३४ योजनांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व्हेक्षणात आढळून येणाऱ्या पाणी वाटप प्रणालीचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये जलाशयातील गाळ काढणे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. – राज्यात असे ३ ऐतिहासिक तलाव (चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर, जेजुरी) आहेत. या योजनेत राज्यातील अशा १९ विहिरी, ६ घाट, ६ कुंड अशा एकूण ३४ जलाशयांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पुनरुज्जीवन, सुशोभिकरण इत्यादी कामे करण्यात येतील.

नियोजन विभाग

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याला अभिवादन, राज्यातील तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटीपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य आणि त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून राज्यातील विविध सात तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.या तीर्थस्थळांमध्ये चोंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन : 681.32 कोटी, – अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार (लेण्याद्री वगळता) – 147.81 कोटी, – श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा : 1 हजार 865 कोटी, श्री क्षेत्र जोतीबा मंदिर विकास आराखडा : 259.59 कोटी, नाशिकमधील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा – २७५ कोटी, कोल्हापूर श्री क्षेत्र महालक्ष्मी विकास आराखडा – १ हजार ४४५ कोटी रुपये, नांदेड जि्ह्यातील श्री क्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा – ८२९ कोटी रुपये, या आराखड्यांचा समावेश आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

इंग्रजी निवासी शाळेत प्रवेश योजनेस राजे यशवंतराव होळकर यांचे नावधनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याच्या योजनेला राजे यशवंतराव होळकर यांचे नाव देण्याच्या निर्णयाला आज राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.राजे यशवंतराव होळकर यांनी १७९७ ते १८११ या काळात शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक कामे केली. गुरुकुलसारख्या पारंपारिक शिक्षणाला चालना दिली. लष्करी शिक्षणात शिस्त, नीती आणि नेतृत्त्वगुणांचा समावेश केला. शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले. राजवाड्यात मुलींसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उभारल्या. आता त्यांच्या नावे धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेचे नाव राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना असे करण्यात आले. या योजनेतून २०२१ -२२ ते २०२४-२५ अखेर १६२ शाळांची निवड करण्यात आली असून या शाळांत धनगर समाजातील ३१३०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. यासाठी २८८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे वसतीगृह योजनेस नावधनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणार्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी वसतीगृह बांधण्याच्या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना असे नाव देण्यास राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.राज्यातील महसूल विभागाच्या मुख्यालयी धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती येथे वसतीगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.प्रत्येकी 200 विद्यार्थी क्षमतेची ही वसतीगृह असणार आहेत. यात मुलांसाठी 100 क्षमतेचे तर, मुलींसाठी 100 क्षमता आहे. नाशिक येथे काम सुरु, पुणे, नागपूर येथे लवकरच सुरु होणार आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

मुलींसाठी अहिल्या नगरला उभारणार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाअहिल्या नगर येथे मुलींसाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी लागणारे आवश्यक २७ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची १२ अशा एकूण ३९ पदांना मान्यता देण्यात आली. या पदासाठी आवश्यक वेतनासाठी दरवर्षी २३२.०१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.या खर्चासाठीही मान्यता देण्यात आली. या पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यासही आज मंजुरी देण्यात आली. संस्थेकरिता आवश्यक यंत्रसामग्री, हत्यारे आणि इतर खर्च यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अकरा कोटी ऐंशी लाख एकोणीस हजार रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.