शवदाहिनी खरेदी घोटाळा, मेलेल्यांच्या टाळूवरचं लोणीही सोडलं नाही!
पुणे,दि.१४: पुणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींसाठी खरेदी केलेल्या ४३० शवदाहिनी संचांमध्ये तब्बल ७० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची धक्कादायक माहिती सत्यउपासक टीमला खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सविस्तर वृत्त पुणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींसाठी ४३० शवदाहिनी संच खरेदी करण्याकरिता जेम पोर्टलवर शवदाहिनी खरेदी निविदा दिनांक २०.०२.२०२५ रोजी प्रसिद्ध केली, याकरिता जिल्हा परिषदेने त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक अहवाल मागवला होता. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह नलावडे आणि लिपिक संतोष हत्ते यांनी तांत्रिक अहवालात जाणीवपूर्वक फेरफार करून अधिक नफा मिळवणाऱ्या निविदाधारकास संधी दिली, अशी माहिती समोर आली आहे. त्रयस्थ संस्था असलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी यांनी मूळ अहवालात शवदाहिनीचे वजन ५०५.४ किलो नमूद केले होते. मात्र GEM पोर्टलवरील निविदेत हे वजन ४९६.९३ किलो दर्शवण्यात आले आणि प्रत्यक्षात पुरवठा झालेले साहित्य केवळ ४३८ किलो निघाले. परिणामी, प्रत्येक युनिटमध्ये ६७ किलो कमी साहित्य पुरवले गेले. यामुळे लाखो रुपयांचा अतिरिक्त नफा निविदाधारकाने पदरात घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा नफा “आपण सारे एक मिळून खाऊ केक” या नीतीप्रमाणे सर्वांनी आपापसात फस्त केल्याचेही समजते, या घटनाक्रमातून जिल्हा परिषदेनं मेलेल्यांना लुटलं, जिवंतांना फसवलं! असंच म्हणावं लागेल!
या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे, GEM पोर्टलवर अपलोड केलेला तांत्रिक अहवाल प्राचार्यांच्या सहीशिवाय व जावक क्रमांकाशिवाय होता, जो नियमांनुसार अमान्य आहे. निविदा प्रक्रिया ३० दिवसांऐवजी केवळ २१ दिवसांत उरकण्यात आली. याशिवाय, नमुना तपासणीसाठी दोन परस्परविरोधी अहवाल सादर करण्यात आले, जे नियमबाह्य ठरतात. तसेच, शवदाहिनीवर “ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे” असा ठसा कोरण्याची अट देखील पाळली गेली नाही. परिणामी, यामुळे निविदा धारकाचा नाव कोरण्यासाठी तयार होणाऱ्या डायचा खर्चही वाचावा याची दक्षता संबंधितांनी घेतल्याचे कळते.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ३१ मार्च रोजी, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी गुपचूप पूर्ण करण्यात आली, तीही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती न देता. एकंदरीत विशिष्ट निविदाधारकांस निविदा मंजूर व्हावी या उद्देशाने निविदा प्रक्रीयेतील वेळा, विनिर्देश, तांत्रिक अहवालाची अदलाबदल, निविदा उघडणेच्या वेळा, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणेच्या वेळा व निविदा मंजूर करणेच्या वेळेमधे शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचेच सिद्ध होत असून प्रशासकीयरित्या ही गंभीर बाब आहे, यामध्ये गुन्हासदृश्य व भ्रष्टाचार करण्याच्या दृष्टीने शासकीय कागदपत्रांमध्ये अदलाबदल करून निविदा प्रक्रियेमधील हस्तक्षेप केलेला आहे. पारदर्शकता, अधिग्राहित्व यावर निश्चित स्वरूपात बाधा येत असून ही निविदा मंजूर करणेमागे मोठा सुप्त भ्रष्टाचार दडलेला आहे. या मुद्द्यांवर सद्यस्थितीत या प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह नलावडे आणि लिपिक संतोष हत्ते यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची गरज आहे.
गेल्याच महिन्यात, ३० एप्रिल रोजी, विजयसिंह नलावडे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि त्यांची यवतमाळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी म्हणून तातडीने बदली करण्यात आली होती. पण, त्यांच्या कार्यकाळात झालेला हा नवीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. हा घोटाळा ग्रामीण भागातील शवदाहिनी योजनेसारख्या संवेदनशील विषयात झाला असून, हा मानवी मूल्यांवरचा मोठा आघात आहे. सामान्य नागरिकांच्या करातून जमा झालेल्या निधीचा असा गैरवापर रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी आवश्यक आहे.हा घोटाळा केवळ आर्थिक अपहार नसून मानवी संवेदनांवर केलेला विश्वासघात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. शासनाने तात्काळ चौकशी समिती नेमून सखोल तपास सुरू करावा, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री १०० दिवस कृती आराखड्यात सर्वोत्कृष्ट जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सन्मानित झालेले गजानन पाटील, नलावडे आणि हत्ते यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करतील का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे सन्मान आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या घटनाक्रमामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखीनच वाढले आहे.
