औंध जिल्हा रुग्णालयात ‘मोफत’ आरोग्यसेवेचा फसवा दिखावा; MRI साठी गरिबांना खाजगी संस्थेकडे ताटकळत ठेवले जाते!
पुणे – राज्यातील सरकारी रुग्णालयांत सर्व चाचण्या आणि तपासण्या मोफत केल्या जात असल्याचा सरकारचा गाजावाजा असला, तरी औंध जिल्हा रुग्णालयात मात्र वास्तव याच्या उलट असून गरीब रुग्णांची पिळवणूक सातत्याने सुरू आहे. येथे सिटी स्कॅन व MRI सारख्या अत्यावश्यक तपासण्यांसाठी खाजगी संस्थेची मदत घेतली जाते, पण त्या माध्यमातून होत असलेला अपमान, हलगर्जीपणा आणि अनागोंदी यामुळे रुग्णांचा विश्वासच डळमळीत झाला आहे.
औंध जिल्हा रुग्णालयात फक्त सिटी स्कॅन मशीन कार्यरत असून MRI ची सुविधा रुग्णालयात नसल्यामुळे रुग्णांना औंध गावातील एका खासगी संस्थेकडे पाठवले जाते. यासाठी रुग्णालयातून एक खास ‘चिठ्ठी’ दिली जाते – मात्र ही चिठ्ठी फक्त वशिला, ओळख किंवा राजकीय हस्तक्षेप असलेल्या रुग्णांनाच दिली जाते, हे कटू वास्तव समोर आले आहे. गरिब, वंचित व वशिलाविरहित रुग्णांना मात्र ‘रामभरोसे’ ठेवले जाते.
ताटकळत MRI साठी वाट पाहावी लागते, रिपोर्टही फक्त साध्या कागदावर!
औंध गावातील या खासगी संस्थेत MRI करण्यासाठी गेलेले रुग्ण कर्मचाऱ्यांच्या असंवेदनशील वागणुकीला तोंड देतात. MRI चाचणीचे रिपोर्ट साध्या कागदावर दिले जातात, जे वैद्यकीयदृष्ट्या अपूर्ण मानले जातात. जर फोटो प्रतिमा हवी असेल तर त्या बदल्यात पैसे मोजावे लागतात, म्हणजेच “मोफत” सेवेचा ढोल पिटत सरकार जनतेला खासगी लुटीच्या दारात लोटत आहे.
शासनाच्या कराराचा गैरवापर; जिल्हा शल्यचिकित्सकांची मूग गिळून गप्प भूमिका
या खासगी संस्थेशी शासनाने केलेल्या करारात MRI व सिटी स्कॅनची सुविधा रुग्णालयातच उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट अट असूनही ती अंमलात आणली जात नाही. एवढ्यावरच न थांबता रुग्णालयाच्या जागेचा वापर करत असूनही, संस्थेचे व्यावसायिक केंद्र रुग्णालयाबाहेर रुग्णांवर बिनधास्त लूट चालवते आहे. यावर जिल्हा शल्यचिकित्सक मात्र पूर्णतः गप्प आहेत. तक्रारी असूनही कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. हे प्रशासनाच्या आडमुठेपणाचे आणि अप्रामाणिकतेचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
सरकारच्या मोफत चाचणी धोरणाला सुरुंग; करार त्वरित रद्द करून सरकारी सुविधा उभी करा
रुग्णालयात MRI आणि X-ray, सिटी स्कॅनसारख्या सुविधा जर खाजगी संस्थेला पुरवता येत नसतील, तर संबंधित करार तात्काळ रद्द करून शासनाने स्वतःच्या नियंत्रणात ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी, हीच जनतेची ठाम मागणी आहे. कारण खाजगी संस्था गरिब रुग्णांची लूट करत असताना, आरोग्य अधिकारी मात्र दुर्लक्ष करत आहेत.
