लहानग्यांच्या खाऊतून ठेकेदारांची मेजवानी, स्वातंत्र्यदिन की ठेकेदारदिन?
सत्यउपासक विशेष वृत्त पुणे:
दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन निश्चित असतानाही पुणे महानगरपालिका शालेय विभागाकडून विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटपासाठी आवश्यक असलेली टेंडर प्रक्रिया यंदाही वेळेवर राबवली गेली नाही, ठराविक ठेकेदाराचा फायदा करून देण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनासारख्या पवित्र दिवशी लहान मुलांच्या खाऊसारख्या निरागस बाबीतच जर महानगरपालिकेतील शिक्षण विभाग ठेकेदारांशी संगनमत करून भ्रष्टाचाराचा खेळ रचत असतील, तर याचा अर्थ हा विभाग पालिकेतील शाळेत शिकणाऱ्या निरागस विद्यार्थ्यांना भ्रष्टाचाराचा धडा शिकवून नेमका कोणता संदेश देऊ पाहत आहे? हा प्रश्न पडतो.
या प्रकरणाची शहानिशा करण्यासाठी उपायुक्त (प्राथमिक शिक्षण) यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी “या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया भांडार विभागाकडून राबवली जाते” असे सांगत जबाबदारीतून पळ काढला, विशेष म्हणजे संबंधित उपायुक्त यापूर्वी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत शिक्षण विभागातच कार्यरत होते, त्यामुळे त्यांना पूर्वाश्रमीचा कार्यानुभव असणारचं यात शंका नाही! सद्यस्थितीत महापालिकेत राज्यस्तरावरील उपायुक्त, आणि दोन शिक्षणाधिकारी असे नियुक्त असून यांच्या दिमतीला शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापक आणि इतर अधिकारी यांचा फौज फाटा असूनही वेळेत निविदा प्रक्रिया राबवून स्पर्धात्मक बोली नंतर संबंधित निविदा धारकाला कार्यारंभ आदेश दिले गेले नाही! ही बाब म्हणजे स्वातंत्र्यदिनीच लहानग्यांच्या खाऊवर डाका घालून शिक्षण विभागाने भ्रष्टाचाराचा धडा गिरवल्याचेच म्हणावे लागेल! भांडार विभागाशी संपर्क साधल्यावर मात्र फोनवर कोणतीही ठोस माहिती देण्यास नकार देऊन “आपल्याला कागदपत्रे मिळतील” एवढेच थातुरमातुर उत्तर मिळाले. या टोलवाटोलवीमुळेच संपूर्ण व्यवहारात गडबड असल्याची शंका अधिक बळावते आहे.
महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट एप्रिलमध्येच खुले होते, तरीदेखील मे, जून, जुलै महिन्यात आवश्यक निविदा प्रक्रिया राबवली जात नाही. ऐनवेळी प्रक्रिया सुरू केल्याने दरवर्षी विद्यार्थ्यांना त्याच कंपनीची बिस्किटे पुरवली जातात, वास्तविक निविदा प्रक्रिया वेळेवर पार पडली, तर स्पर्धात्मक वातावरण तयार होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण, पौष्टिक खाऊ उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र शिक्षणाधिकारी आणि उपायुक्त (प्राथमिक शिक्षण) यांच्या निष्काळजीपणामुळे जर विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करताना टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न करता थेट जुन्याच ठेकेदाराकडून पुरवठा करून, पुरवठा झाल्यानंतर कार्योत्तर मंजुरी घेऊन संबंधित ठेकेदाराची बिले पास करण्याचा घाट घातला असेल तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे ठेकेदाराशी असलेले संगनमत उघड करणारा आहे. यामध्ये नियमभंग, कर्तव्यात कसूर आणि आर्थिक गैरव्यवहार स्पष्टपणे दिसून येत असल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणारी महापालिका अशी कलंकित प्रतिमा जनतेत उभी राहील!
