संच मान्यता,बदली,समायोजन,बिंदू नामावली, नियुक्ती यात गुरफटलेले शिक्षक; विद्यार्थ्यांसाठी मात्र रिकाम्या वर्गखोल्या आणि भरलेली प्रतीक्षा!

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०२४ चा अंतिम निकाल राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्ष नियुक्तीची वाट अजून खूप दूर आहे. तथापि, या निकालात जातीवार यादी जाहीर न केल्यामुळे आरक्षणाच्या दृष्टीने गंभीर गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केवळ आडनावावरून वर्गीकरण करणे शक्य नसल्याने निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की हा निकाल हा केवळ पात्रतेचा पुरावा आहे, नियुक्तीची हमी नव्हे, कारण शिक्षक भरती प्रक्रियेला सरकारने अनेक टप्प्यांत विभागले आहे. सर्वप्रथम शाळांमधील रिक्त पदांची संच मान्यता शासन स्तरावरून दिली जाणार असून हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. निकाल राखीव असल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय आणि निवडणुकांनंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर शासनाची पहिली प्राथमिकता शिक्षक बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आहे. बदलीनंतरच रिक्त जागांची खरी स्थिती स्पष्ट होईल. त्यापुढे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल. यात प्रथम शाळा/आस्थापना स्तरावर, नंतर जिल्हा, विभाग आणि शेवटी शेजारील विभागांमध्ये समायोजन केले जाईल. हे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच बिंदू नामावली (Roster) तयार होईल. कोणत्या जिल्ह्यात किती जागा व कोणते विषय आवश्यक आहेत हे यावरून ठरवले जाईल, यावरून असा अंदाज लावता येईल की निकाल जाहीर झाला असला तरीसुद्धा संच मान्यता, बदली आणि समायोजनाच्या खेळामुळे नियुक्ती २०२६ पर्यंत लांबणार का?

एकंदरीत संच मान्यतेच्या नावाखाली शिक्षकांच्या भवितव्याशी चाललेला खेळ आता असह्य झाला आहे. शाळांमध्ये हजारो जागा प्रत्यक्षात रिक्त आहेत, पण शासन फक्त गणित आणि विज्ञान विषयांच्या जागाच दाखवते. भाषा, समाजशास्त्र, कला या विषयांची पदं दाखवलीच जात नाहीत. मग प्रश्न असा की उर्वरित विषयातील शिक्षकांचे काय? त्यांच्या मेहनतीचे, त्यांच्या हक्काचे आणि त्यांच्या स्वप्नांचे काय?‌ याहूनही मोठा अन्याय अतिरिक्त शिक्षकांवर होत आहे. हे शिक्षक वर्षानुवर्षे अधांतरी ठेवले गेले आहेत. शासन सांगतं आधी समायोजन, मगच नवीन नियुक्त्या. पण हे समायोजन इतक्या गुंतागुंतीच्या पायऱ्यांत अडकवले जाते की, शेवटी शिक्षकांच्या हातात फक्त प्रतीक्षा आणि निराशा उरते.

आज स्थिती अशी आहे की शिक्षक भरतीचे निकाल जाहीर होतात, शेकडो उमेदवार पास होतात. पण त्यांना जागा कुठे मिळणार? कारण आधीच पास झालेले आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या जागा अजूनही भरलेल्या नाहीत. म्हणजे नवीन पास झालेल्यांसमोर आता मोठी कसरत आणि संघर्ष उभा आहे. हे अन्यायाचे दुष्चक्र किती दिवस सुरू राहणार?

शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी सरकार त्यांना कोर्टाच्या दारात फिरवत असून उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. तो कधी लागेल? 10 दिवसांनी की सहा महिन्यांनी? कोण सांगणार? पण निकाल लागेपर्यंत शिक्षकांचे आयुष्य अडकवून ठेवणे हा क्रूर विनोद आहे. शासनाला शिक्षकांचे भविष्य, त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी काहीच महत्त्वाची वाटत नाही का?

शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे; आधी बदली, मग समायोजन, त्यानंतर रोस्टर आणि शेवटी बिंदू नामावली. आणि या प्रक्रियेत वेळ काढत बसायचं. तोवर शिक्षकांनी फक्त थांबायचं. पण थांबून काय साध्य होणार? शिक्षकांचे हक्क, शिक्षकांचे श्रम आणि शिक्षकांचे स्वप्न हे सगळं धुळीस मिळत आहे.

पुणे महानगरपालिकेमध्ये 34 गावे समाविष्ट झाल्यामुळे त्या गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळा आता महापालिकेकडे गेल्या आहेत. परिणामी या शाळांतील शिक्षकांचाही समावेश महापालिकेत करण्यात येत आहे. मात्र, येथे शिक्षकांना सध्याच्या रुजू तारखेपासून नवी सेवा दाखवली जाणार आहे. याचा अर्थ त्यांची पूर्वीची सेवा संपुष्टात येईल. अशा परिस्थितीत शिक्षकांची सेवाजेष्ठता खंडित होऊन त्यांच्या बदली अथवा पदोन्नतीच्या हक्कांवर गदा येणार असून पुढील कार्यकाळात पदोन्नती मिळणे जवळपास अशक्य होणार आहे.

या बदल्यात शिक्षकांना काही फायदे मिळतीलही – जसे की एचआरए 20% वरून 30% होणार, महानगरपालिकेचा बोनस मिळणार. परंतु खरे नुकसान सेवाजेष्ठतेतून पदोन्नतीचे आहे. कारण याआधी 2003-04 च्या सुमारास जेव्हा काही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली होती, तेव्हा त्या गावांतील शिक्षकांची सेवा संपुष्टात न आणता त्यांना सततता (Continuity) दिली गेली होती. आज मात्र नवा नियम लावून शिक्षकांची आधीची सेवा संपवली जात आहे. हे अन्यायकारक असून संबंधित शिक्षकांनी या विरोधातही दाद मागितली आहे.

सरकारी आस्थापनांमध्ये नवीन जागा नाहीतच किंवा अगदी मोजक्या आहेत. त्यातही गणित-विज्ञान विषयांच्या पदांना प्राधान्य दिलं जातं. मग इतर विषयांच्या शिक्षकांचं काय? शासन काही संस्थांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक टाकणार म्हणतं, पण ती केवळ तात्पुरती मलमपट्टी असून आज शिक्षकांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर टप्प्यावर आली आहे. वर्षानुवर्षे अभ्यास करून, परीक्षा पास होऊन, निकालाची वाट पाहूनही नियुक्त्या मिळत नाहीत. उलट त्यांचं भविष्य कोर्ट, आचारसंहिता आणि निवडणुकीच्या राजकारणात अडकवून ठेवलं जातं, या सर्व बाबींवरून उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी असून गंभीर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत; “निकाल कशाला जाहीर करता, जर नियुक्तीच्या संधी वर्षानुवर्षे लांबवायच्या असतील तर?”