राज्यात कृषी विभागाकडून संवाद सेतू उपक्रमास सुरुवात…
थेट संवादातून मजबूत होणार कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांचे नाते…
पुणे, दि.६:
राज्याचा कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील वर्षानुवर्षांचे नाते अधिक दृढ, विश्वासार्ह आणि संवेदनशील करण्याच्या उद्देशाने राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नव्या वर्षात ‘संवाद सेतू’ या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची सुरुवात केली आहे.
कृषी विभाग ही खेडोपाडी थेट शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेली राज्यातील सर्वात मोठी यंत्रणा असून, मुख्यालयातील अधिकारी वगळता सुमारे दहा हजार अधिकारी गावपातळीवर कार्यरत आहेत. आतापर्यंत शेतीशाळा, चर्चासत्रे किंवा मोका तपासणीसारख्या निमित्ताने भेटीगाठी होत असल्या, तरी पुरेसा संवाद साधला जात नव्हता. हीच दरी भरून काढण्यासाठी ‘संवाद सेतू’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
‘संवाद सेतू’ उपक्रमाचा मुख्य उद्देश कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्यात विश्वासाचे, आत्मीयतेचे व पारदर्शक नाते निर्माण करणे हा असून या उपक्रमातून शासकीय अधिकारी ही केवळ प्रशासकीय प्रतिमा न राहता शेतकऱ्यांचा “आपल्या हक्काचा मार्गदर्शक” ठरावा, यासाठी अधिकारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मुक्त व संवेदनशील संवाद साधणार आहेत. अस्मानी संकट, बाजारभावातील घसरण, पीक नुकसान अशा कठीण काळात केवळ तांत्रिक सल्ल्यावर न थांबता कृषी विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढवणे, मध्यस्थांची साखळी कमी करणे, चुकीच्या माहितीला आळा घालणे आणि बदलत्या हवामानानुसार योग्य तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यासोबतच शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यावर थेट व प्रभावी उपाय शोधणे, हा या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे.
कार्यालयीन चौकटीत न समजणाऱ्या स्थानिक समस्या प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन समजून घेऊन त्यांचे निराकरण करणे, तसेच शासकीय योजना सोप्या भाषेत समजावून शेतकऱ्यांना त्यांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे, हेही या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. ‘संवाद सेतू’ ही एकतर्फी माहिती देणारी प्रक्रिया नसून ज्ञानाची देवाण-घेवाण घडवणारा मंच असून, शेतकऱ्यांच्या स्थानिक प्रयोग, अभिनव कल्पना व अनुभव विभागाच्या कामकाजात समाविष्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर संवाद सेतू उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील अनकूटे येथे या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला असून या उपक्रमामुळे कृषी विभाग हा केवळ अनुदान देणारा विभाग न राहता शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा एक सक्षम आधारस्तंभ ठरेल. या संवादातून समोर येणाऱ्या स्थानिक समस्या, अडचणी व गरजांच्या आधारे कृषी विभागाकडून प्रभावी उपाययोजना आखल्या जाणार असून, त्यानुसार दीर्घकालीन व शेतकरीहिताच्या विकासात्मक आराखड्याची निर्मिती केली जाईल. त्यामुळे कृषी विभागाचा कारभार अधिक लोकाभिमुख, गरजाधिष्ठित व परिणामकारक होऊन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
