आपण सारे गुलाम! 

भाग-२

आभासी जगातील  स्वातंत्र्याला खरं समजणारे गुलाम?

सत्यउपासक प्रश्नार्थक अन्वयार्थ लेख:

नुकतेच देशाच्या पंतप्रधानांनी राष्ट्राच्या नावे संदेश देताना काटकसरीच्या सप्तसूत्रीच्या नावाने अमूल्य सल्ले दिले असून, यापूर्वी सुद्धा कोरोना महामारीच्या वेळी त्यांनी असेच सल्ले दिले होते. यामध्ये संध्याकाळी थाळ्या वाजवून “गो कोरोना गो” असे म्हणून या महामारीला पळवून लावण्यास सांगितले होते. एवढेच नाही, तर संध्याकाळी घरातील दिवे मालवून घरात अंधार करून छोटा दिवा लावायला सांगितले होते. या सल्ल्यांवर व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीतून अनेक भक्तगणांनी सायंटिफिक आणि आध्यात्मिक दाखले देऊन ज्ञानाचे दिवे पाजळलेले सर्वांनीच पाहिले आहेत.

निवडणुका संपल्या; आता आठवले शहाणपण!

 इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील थेट लष्करी संघर्ष २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झाला तेव्हापासून राज्यात चार राज्यांच्या निवडणुका झाल्या, निवडणुकांचे निकाल लागले; मात्र या संपूर्ण कालावधीत न सुचलेले शहाणपण की काय, म्हणून तब्बल अडीच महिन्यांनी राष्ट्राला संदेश देताना १ वर्ष सोनं खरेदी करणं टाळा असे म्हणताच केंद्र सरकारने सोने-चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरुन १५ टक्के केले त्याशिवाय कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकरही पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. या दोन्ही बदलांमुळे मौल्यवान धातूंवरील एकूण आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. पेट्रोल-डिझेलचा वापर जपून करा, रासायनिक खते टाळून नैसर्गिक शेतीवर भर द्या, शक्य असेल तर वर्क फ्रॉम होम करा, परदेशी वस्तूंचा वापर टाळा, स्वदेशी वस्तूंनाच प्राधान्य द्या, खाद्य तेलाचा वापर कमी करा, तसेच एक वर्ष परदेश दौरा टाळा, असे सल्ले देण्यात आले.

शेतकरी आणि नागरिकांची अवस्था!

रासायनिक खते टाळून नैसर्गिक शेतीवर भर द्या या काटकसरीच्या सप्तसुत्रीतील सल्यावर मात्र पुढील वास्तव मांडावे लागेल, आज देशातील ८१ कोटी जनतेला सरकारच्या पाच किलो धान्यावर जगावे लागते त्यात अगोदरच शेती उत्पादनाचे गंभीर संकट असताना आता खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेतीकडे वळा, असे आवाहन केले जात असेल तर मात्र, यामुळे शेती उत्पादन कमी होणार आणि सगळ्यांचेच खाण्याचे वांधे होणार नाही का? असा प्रश्न पडतो.

दुसऱ्यास शिकवी ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण!

   एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “एक वर्ष परदेश दौरा टाळा” या सल्ल्याचे स्वतःच पालन न करता दुसऱ्याच दिवशी महामहीम यांच्या कार्यालयाने संयुक्त अरब अमिराती (UAE), नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली अशा पाच राष्ट्रांचा दौरा जाहीर केला, याचप्रमाणे जेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाले होते, तेव्हा सरकारने पेट्रोल डिझेलचे दर कमी न करता जास्तीचा कर लादून जनतेला लुटले तेव्हा तेल कंपन्यांनीही अंधाधूंद नफा मिळविला आणि सरकारला मोठा लाभांश दिला. आता मात्र कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यानंतर तेल कंपन्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन सरकार जनतेला काटकसर करण्याचा सल्ला तर देत नाही ना? असा प्रश्न पडतो.

हे कमी की काय म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा दरवर्षी आपल्याच राज्यातील उद्योगपतींशी औद्योगिक व्यवहार करण्यासाठी डावोसला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला जातात, पैशाचा कमी वापर करा म्हणणारे आमदार-खासदार यांना सर्व प्रकारचे भत्ते, मानधन आणि पेन्शन या माध्यमातून देशाची लूट सुरूच आहे. जनतेला सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करायचं सांगताना मात्र नेत्यांच्या मागे मात्र पन्नास-साठ गाड्यांची फौज असते, ती कशासाठी? असो यावरती भक्तगणांकडून व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून “आदरणीय मोदीजींच्या आवाहनाला साथ देऊया आणि आत्मनिर्भर भारत घडवूया!” असे ज्ञान पाजळले जात आहे.‌

परंतु असे प्रश्न न पडणारे नागरिक सुद्धा धर्माची आणि व्हर्च्युअल देशभक्तीची पट्टी बांधलेले गुलामच म्हणावे लागतील!

अपयश झाकण्यासाठी ‘काटकसरी’चा नवा फंडा!

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताची विदेशी चलन गंगाजळी ७२८.४९ अब्ज डॉलर इतक्या ऐतिहासिक उच्चांकावर होती. गेल्या काही आठवड्यांत घट होऊन ती ६९०.६९ अब्ज डॉलरवर आली आहे. घटलेली निर्यात, शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदारांनी घेतलेली माघार आणि वाढते आयात बिल अशा विविध कारणांनी ही गंगाजळी कमी झाली आहे.

 यापूर्वी सुद्धा १९९०-९१ मध्ये भारताची स्थिती इतकी बिकट झाली होती. विदेशी चलन गंगाजळीत खडखडाट झाला होता तेव्हा देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे ६७ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंडमध्ये गहाण ठेवावे लागले होते. सन १९९१ च्या उन्हाळ्यात भारताकडे केवळ दोन ते तीन आठवडे पुरेल इतकेच विदेशी चलन शिल्लक होते. देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने सोने गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. एकूण ६७ टन सोने गहाण ठेवण्यात आले. मे १९९१ मध्ये २० टन सोने स्वित्झर्लंडच्या बँकेत विकले किंवा गहाण ठेवले गेले, तर जुलै १९९१ मध्ये ४७ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण ठेवण्यात आले. या ६७ टन सोन्याच्या बदल्यात भारताला सुमारे ६०० दशलक्ष डॉलर विदेशी चलन कर्ज म्हणून मिळाले. तेव्हाच्या सरकारमधील पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव व अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि डॉ.मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना कर्जाची परतफेड केली.

आजच्या स्थितीत देशावरची कर्ज दोनशे लाख कोटी रुपयांच्या पलीकडे गेली असून काटकसर ही काळाची गरज आहे. मात्र, ती न करता देशाच्या जनतेवर दोनशे लाख कोटी रुपयांच्या वरचे कर्ज कोणी केले ? आणि तो पैसा गेला कुठे? एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे, तसेच जगातील तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्थेचे दावे-प्रतिदावे केले गेले. मग आजची परिस्थिती ही विसंगती नाही का? असा प्रश्न पडतो.

धार्मिक ध्रुवीकरण! 

राज्यात याव्यतिरिक्त घडत असलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक घटनांचा विचार केला तर यामध्ये महासत्तेतील काही बोलके पोपट साम-दाम-दंड-भेद याचा वापर करून जनतेची आपापसात झुंज लावून जनतेची दिशाभूल करत आहेत, एकीकडे होत असलेल्या धार्मिक दंगली, शेतकरी आत्महत्या, व्यसनाधीन युवावर्ग, महिलांवरील अत्याचार‌, महागाई,  बेरोजगारी यासारख्या मूळ मुद्द्यांवरून जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी काही महाभाग तर महापुरुषांसोबत वास्तव्य केले असल्याप्रमाणे स्वतःचे विचार अथवा आपल्या पक्षांची राजकीय (धार्मिक अजंडे) मते महापुरुषांच्या नावाने सोशल माध्यमांचा वापर करून पसरवत आहेत आणि निष्पाप जनता याच्या आहारी जाऊन त्यांच्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या सुप्त अजेंड्याला बळी पडत आहे. सरकारचे काम कॉर्पोरेटच्या धर्तीवर चाललेले दिसत असून जनतेच्या पदरी अंतिम ध्येय गुलामगिरी आहे की काय? अशी शंका येते.

समाजसेवेच्या नावाने ब्रॅण्डिंग!

कोरोना काळात कित्येक उद्योगपतींनी सामाजिक दायित्व म्हणून सरकारने जाहिरात बाजी केलेल्या फंडामध्ये हजारो करोडो रुपये देणगी स्वरूपात दिले, परंतु पुढे हा फंड खाजगी कंपनीचा असल्याचे माहिती अधिकारात आलेल्या उत्तरातून समोर आले, सरकारने कोरोना काळातच यातील काही उद्योगपतींची हजारो कोटीची कर्जे माफ केली, या घटनाक्रमातून एका हाताने दान करायचे आणि दहा हाताने ओरबडून खायचे; आपण सारे एक मिळून खाऊ केक या नीती प्रमाणे सर्व पैसा परत फिरून ठराविक उद्योगपतींच्या खिशातच कसा जाईल याची सोय सरकारने केली आहे का? असा प्रश्न पडतो. काही उद्योगपतीं दिलेल्या दानाची भरपूर जाहिरात बाजी करतात, परंतु माफ केलेल्या कर्जांसोबतच कमी किमतीत लाटलेल्या सरकारी भूखंडांची साधी बातमी सुद्धा येऊ देत नाहीत, यांसारखे भांडवलशाही उद्योगपती समाजसेवेचा आव आणून ठराविक रुपयांची मदत मोठ्या गाजावाजात करतात यामागे त्यांचा उद्देश “चीत भी अपनी और पट भी अपनी” याप्रमाणे असून स्वतःच्याच कंपनीच्या माध्यमातून स्वतःच्याच समाजसेवी संस्थांना कोट्यावधी रुपयांचा निधी देऊन करातून सूट मिळवून या केलेल्या दानाची शासकीय खर्चाने जाहिराती करून अथवा शासकीय कार्यक्रमातून स्वतःची प्रतिमा आणि ब्रॅण्डिंग करून घेणे हा असून हत्तीप्रमाणे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे अशी नीती दिसून येते.

सत्ताधारी आणि उद्योगपतींचे साटेलोटे!

२०१४ साला पूर्वी केवळ शे-दोनशे कोटी रुपयांचा निधी असलेला पक्ष, आज तब्बल १०००० कोटींपेक्षाही जास्त ठेवींचा मालक आहे, हे आकडे केवळ बँक खात्यात असलेल्या रकमेचे असून विकासाच्या गंगेतून अजून किती धन वेगवेगळ्या मार्गातून आले असले तर त्याचा विचारच न केलेला बरा असो विकासकामांच्या नावाखाली ज्या कंपन्यांना मोठमोठे कंत्राटे देण्यात आली, त्याच कंपन्यांकडून पक्षनिधीच्या स्वरूपात दलाली घेतली तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो, तसेच पीएम केअर फंडचा पैसा नेमका कुठे आणि कसा खर्च झाला, सध्या या निधीत किती रक्कम शिल्लक आहे, याचा अधिकृत आणि सविस्तर हिशोब जनतेसमोर का ठेवला जात नाही? या विरोधात तसेच आर्थिक विषमता, महागाई आणि बेरोजगारी यासारख्या मूळ प्रश्नांविरोधात जनता एकजूट होऊ नये याकरिता मदर ऑफ डेमोक्रसी मधील लोकशाहीची पहिली पायरी असलेल्या नागरिकाला जात, धर्म आणि आरक्षण यामध्ये विभाजित करून देशातील निवडणुका केवळ जाती, धर्म, धार्मिक आस्था आणि भावना यावरच कशा केंद्रित राहतील याची पूर्ण दक्षता घेतली जात आहे का, याकरिता आभासी (व्हर्च्युअल) प्रश्न प्रसंग उभे करून सत्तेची समीकरणं बदलतात, घोषणा बदलतात, मात्र सामान्यांच्या आयुष्याची धूळ तशीच उडत राहत असून कधी धर्माच्या नावाखाली, कधी विकासाच्या नावाखाली, तर कधी मनोरंजनाच्या आभासी दुनियेत माणूस स्वतःलाच हरवत चालला आहे, असेच वाटते. म्हणूनच प्रश्न उभा राहतो, आपण खरोखर जगतोय की फक्त कुणीतरी लिहिलेल्या स्क्रिप्टमधील भूमिका निभावत आहोत?

घटना बदलतात खेळ मात्र तोच ध्रुवीकरणाचा!

 सद्यस्थितीत काही व्यक्ती ऐतिहासिक महापुरुषांच्या नावाने चित्रपट, मालिका आणि जाहिराती करून करोडो कमवत असून त्यांच्या ऐतिहासिक संघर्षाचा बाजार मांडून स्वतःची प्रसिद्धी वाढवत आहेत, पण जेव्हा त्याच महापुरुषांविषयी कुणी नराधम आक्षेपार्ह वक्तव्य करतो, इतिहासाची विटंबना करतो किंवा त्यांच्या विचारांचा अपमान करतो, तेव्हा मात्र हेच तथाकथित कलाकार भक्त शांत बसतात, कॅमेऱ्यासमोर महापुरुषांचे वारसदार बनणारे लोक वास्तवात पार्ट्या, पुरस्कार सोहळे आणि प्रसिद्धीच्या दुनियेत व्यस्त राहतात, ज्यांच्या नावावर करिअर उभं केलं, त्यांच्याच सन्मानासाठी दोन शब्द बोलण्याची हिंमत अनेकांकडे नसते, महापुरुषांचा विचार जागवण्यापेक्षा त्यांच्या नावाचा ब्रँड बनवून पैसा कमावणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे.

महापुरुषांच्या नावावर स्वार्थाचे राजकारण!

राज्यकर्ते सुद्धा निवडणुका आल्या की महापुरुषांच्या नावाने मते मागतात, मात्र सत्तेत आल्यानंतर सुद्धा अरबी समुद्रात एकही वीट न लावता हजारो कोटी रुपये छत्रपती शिवाजी महाराज शिवस्मारकासाठी खर्च करतात, आज विचारांपेक्षा मार्केटिंग मोठं झालं असून काही राजकीय पोपट आपली स्वतःची मते आणि राजकीय अजंडे महापुरुषांच्या मुखातून आल्याप्रमाणे सांगून निरागस जनतेला अप्रत्यक्ष गुलाम बनवतात त्याकरिता महापुरुषांच्या नावाने भावना पेटवल्या जातात, परंतु आपला ध्रुवीकरणाचा बाजार आणि अजेंडा संपल्यावर महापुरुषांच्या अपमानावेळी मात्र सोयीस्कर मौन पाळतात कारण राजकारण्यांसाठी महापुरुषं हे प्रेरणास्थान नसून फक्त राजकारण आणि ध्रुवीकरणाचं साधन आहे.

डिजिटल युगातील अदृश्य गुलामी!

आज देशात ७० कोटी तरुण असून यातील बहुतांश तरुण व्हर्च्युअल युगात जगत असल्याचे दिसून येतात, पूर्वी अंगात देवी येणे, भूत लागणे असे प्रकार दिसत यासाठी उपचार म्हणून गावातील तांत्रिक, भोंदू महाराज,झाड फुक करणारे भूत उतरवणे हा प्रकार करत, यामध्ये अडकण्यामागे तेव्हाचा अशिक्षितपणा आणि अंधश्रद्धा ही कारणे होती, परंतु आत्ताच्या आधुनिक आणि सुशिक्षित जगात तरूण युवकांच्या मानगुटीवर बसलेले सोशल मीडियाचे भूत उतरायचे सोडून देशाचे महामाहीम मात्र तरुणांना रोजगाराच्या नावावर रील सुपरस्टार, युट्युबर, सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूंसर अशी विशेषणे देऊन त्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून समाजात पुरस्कृत करताना दिसतात, युवकांचा असा दृष्टीभ्रम करून बेरोजगारी संपुष्टात येणार नाही, सरकारने युवकांच्या ताकदीचा खरा बोध घेऊन पाऊले उचलून युवकांच्या शाश्वत प्रगती सोबतच देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग अवलंबवला पाहिजे, नाहीतर रोजगाराच्या नावाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नुसते हाताला काम मिळेल आणि डोके मात्र सबस्क्रीप्शन, व्हूज, लाईक्स या विचारात भ्रमिष्ट होऊन जाईल असेच वाटते.

स्वतःला स्वतंत्र समजणारा युवा गुलाम!

 शासकीय नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांचे जीवन अतिशय खडतर झाले असून सरकारी निमसरकारी क्षेत्रे यातील भरती बंद आहेत, जाहिराती, परीक्षा, आणी मुलाखती या सगळ्या फार्स ठरत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत किमान ९० प्रवेश परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द कराव्या लागल्या असून फॉर्म फी, च्या नांवाने कोटींच्या रकमा गोळा करून व्यवस्थेचे मालक पिढ्यानं पिढ्या लुटत आहेत. भोळ्या आशेवर जगणारी तरुणाई मात्र कफल्लक होत चाललीय याला जबाबदार कोण? शासकीय भरतीची वयाची अट तेहतीस वर्षे करून त्याला जगण्यास नाउमेद करून सोडून देणं हा प्रकार नियोजनबद्ध सुरु आहे. जर मुलगा अथवा मुलगी वयाच्या वीस ते पंचवीस पर्यंत परिश्रम नाही करू शकला तर तो आयुष्यात कधीच यशस्वी होत नाही, ही जिवंत उदाहरणे आहेत. जगण्यासाठी उरतो तो एकच मार्ग “लाचारी” ती जमत नसेल तर दुसरा मार्ग म्हणजे दादागिरी, धटिंगिरी, आणी हाणामारी. हे ज्याला पाहिजे असतं तो म्हणजे पुढारी, त्यांचे हे गुलाम कम सेवेकरी.! बेंजो, लेझीम, झांज पथक, ढोल ताशा चे मानकरी म्हणून ही पथके तयार होताना दिसत आहेत, रोजगार नाही, उत्पन्न नाही, राबून कष्टाने जगण्याची हिम्मत संपलेले जीव दुसरं काय करणार? अशीच परिस्थिती आहे.

आभासी जग आणि हरवत चाललेलं वास्तव!

आजच्या घडीला मोबाईलच्या पडद्यावर जगणारी माणसं आता वास्तवापेक्षा आभासी टाळ्यांमध्ये जास्त सुख शोधू लागली आहेत, आवाज आपले असतात, पण शब्द कुणीतरी ठरवलेले असून त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू असतं, पण मन आतून कैद झालेलंच दिसतं असून न्यायासाठी लोकशाहीच्या मार्गाने गर्दी उभी राहते, पण काही पेड समाजसेवकांमुळे राजकीय निर्णय आधीच लिहिलेलेच दिसून येतात, यातून प्रत्येकाला स्वतःला स्वतंत्र समजण्याचा भास दिला जातो; पण विचार, भावना, राग, आनंद आणि स्वप्नेसुद्धा कुणाच्या तरी स्क्रिप्टनुसार चालतात का असा प्रश्न पडतो.

सद्यस्थिती पाहता आपण सारेच एका आभासी, व्हर्च्युअल जगात जगत आहोत का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून घटना बदलतात, प्रतिघटना घडतात, चर्चांचे वादळ उठते; पण स्क्रिप्ट तीच राहते दरवेळेस मात्र फक्त पात्रं बदलत असून चेहरे नवे दिसतात, मुखवटे नवे चढवले जातात, पण खेळ मात्र वर्षानुवर्षे तोच सुरू असतो, कधी भावना पेटवल्या जातात, कधी इतिहासाचा आधार घेतला जातो, तर कधी समाजाला मुद्दाम विभागून स्वतःचे स्वार्थ साधले जात असून

मग जग बदलल्याचा आभास निर्माण केला जातो; प्रत्यक्षात फक्त कलाकार बदलतात आणि रंगमंच तसाच राहतो, माणूस जगत नाही आता…  तर तो फक्त चालवला जात असून या सगळ्यात सर्वात भयंकर गोष्ट म्हणजे गुलामीची जाणीव हरवलेला माणूस स्वतःलाच स्वतंत्र समजू लागला असल्याचीच खरी खंत आहे.