कृषी विद्यापीठात कोट्यवधींचा घोटाळा; कृषी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या सुविधांपेक्षा मनोरंजनाला प्राधान्य!

एकीकडे वसतिगृहांची दुर्दशा अन् केवळ ८७ टीव्हींसाठी ८ कोटींचा खर्च!!!

सत्यउपासक विशेष: महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या अंतर्गत राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठ येतात, यातील महात्मा फुले कृषी  विद्यापीठ पुणे येथील विद्यार्थ्यांसाठीचे आरोग्य केंद्र कायम बंद अवस्थेत असल्याचेच दिसून येते, तर दोन महिन्यांपूर्वी कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन’ अभ्यासक्रमाच्या एका विद्यार्थ्याचा कृषी विद्यापीठातील मेसमध्ये विजेचा धक्का लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना घडली होती, सर्वात खेदाची बाब म्हणजे या प्रकरणात मृत विद्यार्थ्याच्या नातेवाईकांना सानुग्रहापोटी देण्यात आलेला मोबदल्याचा धनादेशदेखील बाउन्स झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

याप्रकरणी घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनही केले, यानंतर विद्यापीठाचे कुलसचिव राजेंद्रकुमार पाटील यांनी कारवाई करत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय पुणेचे सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य डॉ. महानंद माने यांची बदली राहुरी येथील डॉ. अ. शिं. कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता पदावर केली आहे.

कृषी विद्यापीठातील हे कथित घोटाळे दिवसेंदिवस वाढत असून व्यवस्थेमधील भ्रष्टाचाराची कीड अधिकच वाढल्याचे सत्यउपासक च्या तपासातून पुढे आले असून एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये पाणी, स्वच्छता, मुलींसाठी आरोग्य सुविधा आणि पायाभूत सुविधा, इंटरनेट, अभ्यासिका आणि मूलभूत सुविधा नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असताना दुसरीकडे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी मध्ये  विद्यार्थ्यांच्या “मनोरंजन” आणि “करमणुकी”च्या नावाखाली तब्बल आठ कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

दि. २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी कृषी विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ८७ नग “स्मार्ट टेलिव्हिजन विथ हाय क्वालिटी हाय डेफिनेशन डायरेक्ट टू होम बॉक्स” खरेदीसाठी प्रति नग तब्बल ७ लाख ७५ हजार १२७ रुपये दर निश्चित करण्यात आला असून जीएसटी आणि वाहतूक खर्चासह एकूण खर्च जवळपास आठ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

सत्यउपासकने पुढील तपास केला असता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी, छत्रपती संभाजी नगर, लातूर, नांदेड, बीड, धाराशिव, हिंगोली आणि जालना येथील मिळालेल्या माहितीनुसार साधारण ३० वसतिगृहांमध्ये पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी एलजी कंपनीचे काही ठिकाणी ७५ तर बहुतेक ठिकाणी ८६ इंचांचे स्मार्ट टीव्ही, टाटा स्काय सेट टॉप बॉक्स डिश सोबत सहा हजार रुपयांच्या वार्षिक रिचार्जसह पुरवठा करण्यात आल्याचे समोर आले, मात्र ऑनलाईन बाजारभाव आणि उपलब्ध तांत्रिक तपशीलांची पडताळणी केली असता एलजी कंपनीचे ८६ इंचांचे उच्च दर्जाचे स्मार्ट टीव्ही, टाटा स्काय सेट टॉप बॉक्स, डिश वार्षिक रिचार्जसह संपूर्ण पॅकेजसह साधारण २ लाख रुपयांमध्येच उपलब्ध असल्याचे दिसून आले, त्यामुळे प्रति नग जवळपास आठ लाख रुपये खर्च दाखवून नेमका कोणाचा आर्थिक फायदा साधला गेला, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो.

अनेक वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना संशोधन साहित्य, शिष्यवृत्ती, इंटरनेट सुविधा, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधा वेळेत उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी असताना करमणुकीसाठी एवढा प्रचंड खर्च करण्यामागे नेमका उद्देश काय, या मंजूर रकमेत प्रत्येक वसतिगृहात अत्याधुनिक डिजिटल लायब्ररी, ई-लर्निंग सेंटर, अभ्यासिका किंवा मिनी थिएटर उभारता आले असते, आज विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांमध्ये स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, इंटरनेट, अभ्यासिका आणि मूलभूत सुविधा नाहीत  या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून मनोरंजनासाठी कुठल्याही विद्यार्थ्यांची मागणी नसताना टीव्ही-डिश खरेदीवर तब्बल ८ कोटींची उधळपट्टी कशासाठी?

शासन निर्णयात तांत्रिक स्पेसिफिकेशन कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होणार नाही अशा पद्धतीने तयार करण्याचे निर्देश असताना प्रत्यक्षात संपूर्ण प्रक्रिया पूर्वनियोजित होती का, याबाबतही शंका असून पुरवठादार कुणाच्या हितसंबंधातील आहे का? याबाबतही प्रश्न उपस्थित होतो, “विद्यार्थ्यांच्या टाळूवरील लोणी खाऊन करमणुकीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांमधूनच उपस्थित होत आहेत.

या अनुषंगाने या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शकता तपासण्यासाठी सत्यउपासककडून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामध्ये सदर कामासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदांची प्रत, निविदा क्रमांक, पात्रता निकष, तांत्रिक स्पेसिफिकेशन, सहभागी कंपन्यांची माहिती, आर्थिक निविदा (BOQ), तांत्रिक समिती अहवाल, मंजुरी नोंदी, वर्क ऑर्डर, पुरवठादारांची माहिती, दर विश्लेषण अहवाल, निधी तरतूद, खर्च मंजुरी, GST व ट्रान्सपोर्ट खर्चाचे तपशील, अदा करण्यात आलेली देयके, खरेदी समिती सदस्यांची नावे, बाजारभाव तुलना अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र तसेच संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराच्या प्रमाणित प्रती मागविण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय प्रति नग जवळपास आठ लाख रुपये खर्च निश्चित करण्यामागील आधार काय, बाजारभावापेक्षा एवढा प्रचंड फरक का, निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का, कोणत्या कंपनीला फायदा मिळाला आणि शासन निधीचा गैरवापर झाला का? याबाबत महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक यांना विचारणा करण्यात आली असता, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

सत्यउपासकने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष बाजारभाव, निधी वापर, पुरवठा झालेल्या वस्तूंची गुणवत्ता आणि संबंधित अधिकारी व पुरवठादाराची सखोल चौकशी करून झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित करावी आणि शासनाच्या निधीचा अपव्यय अथवा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.