सत्यउपासक विशेष: लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी केवळ जनतेच्या सेवेसाठी काम करणे अपेक्षित आहे, त्यांच्या सत्तेचा उपयोग वैयक्तिक लाभासाठी किंवा कुटुंबीयांना फायद्याचे काम मिळविण्यासाठी करणे नैतिकतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारकडून जनतेला सरकारी निधीचा उपयोग लोकहितासाठी असावा, आणि कोणत्याही प्रकारे वैयक्तिक संबंधांमुळे विशेष फायद्याची योजना करू नये, अशी अपेक्षा असते. परंतु जर एखाद्या ठिकाणी अशा प्रकारे अपेक्षांची पायमल्ली होत असेल, म्हणजेच राजकीय नेत्यांच्या घरच्यांच्या कंपन्यांना सरकारी कामे मिळत असतील, तर ते अनैतिक आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
सरकारी निधीचा गैरवापर किंवा सरकारी कामांमध्ये नैतिकतेचे उल्लंघन होणे हे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहेत, जर सरकारी कामांमध्ये पक्षपातीपणा, कंत्राटी कंपन्यांच्या निवडीमध्ये अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असेल, तर ते भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन ठरते.
सत्तेच्या कार्यकाळात एकाही भांडवलदार उद्योगपतीने कर्जमाफी अथवा करमाफी याकरिता मोर्चा आंदोलन केले नाही तरीसुद्धा त्यांचे कित्येक लाखो कोटींचे कर्ज माफ केले, दुसरीकडे आंदोलने मोर्चे करूनही शेतकऱ्यांना हमीभाव, बेरोजगारांना पारदर्शक सरकारी नोकरी, शाश्वत रोजगार, व्यवसाय निर्मिती यावर ठोस निर्णय झाले नाहीत, वरून कमी की काय म्हणून त्यांना सरकारी ठेके आणि शासकीय संस्थांच्या खाजगीकरणांतून लाभ देण्यात आला, विकासाच्या नावावर राज्यातील खनिज संपत्तीची लूट केली जात आहे, विकास कामातून गरिबांच्या जमिनी स्वस्तात घेऊन उद्योगपतींना कंत्राटे दिली जात असून उद्योगपती यातून आलेली कमाई परदेशात लावत असून राजकारणी आणि उद्योगपती यांचे परदेशात भागीदारीत असलेले उद्योगधंदे बिनबोभाट सुरू आहेत.
जनसामान्यांच्या दरडोई उत्पन्न यामधील वाढ आणि लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे चेले चपाटे, ठेकेदार, नातेवाईक यांच्या कंपन्यांच्या उत्पन्नातील वाढ यातील फरक सुज्ञ जनतेने तपासून घ्यावा, तसेच शासनाने जनतेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या वाढी करता कुठलीही शाश्वत उपायोजना न करता, कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली फक्त मोफत रेशन, घरे, गॅस सिलेंडर, लडकी बहीण, अशा सरकारी योजनेवर जगणारा लाभार्थ्यांचा मोठा जनसमुदाय अवलंबून कसा राहील याचीच तरतूद केली आहे का? असा प्रश्न पडतो.
विकास हा कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया मानला जातो. परंतु विकासाचा खरा अर्थ केवळ हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांमध्ये, चकचकीत रस्त्यांमध्ये किंवा भव्य इमारतींमध्ये नसून, तो सामान्य नागरिकाच्या जीवनात झालेल्या सकारात्मक बदलांमध्ये असतो. जर विकासकामांवरील खर्च सातत्याने वाढत असताना बेरोजगारी कमी होत नसेल, महागाई आटोक्यात येत नसेल, सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता सुधारत नसेल आणि सामान्य नागरिकाची आर्थिक स्थिती अधिकच कमकुवत होत असेल, तर त्या विकासाच्या परिणामकारकतेचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेतील वाढती विषमता ही आज सर्वसामान्य नागरिकांसमोरील सर्वात गंभीर समस्या बनत चालली आहे. एका बाजूला बेरोजगारी वाढत आहे, महागाई सातत्याने सामान्य कुटुंबांच्या अर्थकारणावर आघात करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शासकीय क्षेत्रातील रिक्त पदे कमी प्रमाणात भरली जात असल्याने रोजगाराच्या संधीही मर्यादित होत आहेत. परिणामी, नागरिकांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि क्रयशक्ती घटत असताना दैनंदिन जीवनावश्यक खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत विकासाच्या नावाखाली जाहीर होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या योजनांचा लाभ खरोखर समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो आहे का, की सार्वजनिक निधीचा वापर अपेक्षित परिणाम न साधणाऱ्या प्रकल्पांवर अधिक प्रमाणात होत आहे, असा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत विकासाचा अंतिम उद्देश नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगारनिर्मिती करणे, सार्वजनिक सुविधा सक्षम करणे आणि आर्थिक संधी वाढविणे हा असतो. त्यामुळे प्रत्येक विकासकामाची गरज, त्याचा सामाजिक परिणाम, खर्चाची पारदर्शकता आणि प्रत्यक्ष लाभ यांचे कठोर मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. निरुपयोगी, कमी प्राधान्याच्या किंवा अपेक्षित परिणाम न देणाऱ्या प्रकल्पांबाबत नागरिकांनी जागरूक राहणे, माहितीच्या अधिकारासारख्या कायदेशीर साधनांचा वापर करून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरावर लोकनियंत्रण अधिक मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. सार्वजनिक पैशाचा प्रत्येक रुपया लोककल्याणासाठी, रोजगारनिर्मितीसाठी आणि मूलभूत सेवांच्या उन्नतीसाठी खर्च झाला, तरच विकासाचा खरा अर्थ साकार होईल आणि आर्थिक अपव्यय व भ्रष्टाचाराला प्रभावी आळा घालणे शक्य होईल.
सरकारी यंत्रणांच्या वाढत्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे सार्वजनिक सेवा, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक पारदर्शकतेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कार्यक्षमता वाढविणे, खर्च कमी करणे आणि सेवा अधिक परिणामकारक बनविणे हा खाजगीकरणामागील घोषित उद्देश असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत निविदा प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि कंत्राटांचे वाटप याबाबत सातत्याने शंका व्यक्त केल्या जातात. काही प्रकरणांमध्ये अनुभव, मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा मर्यादित असलेल्या कंपन्यांनाही मोठ्या मूल्याची शासकीय कंत्राटे मिळाल्याच्या तक्रारी समोर येत असतात. त्यामुळे कंत्राटांचे वाटप हे गुणवत्ता, क्षमता आणि स्पर्धात्मक निकषांवर झाले की इतर हितसंबंधांच्या प्रभावाखाली, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित होतो.
लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून कुटुंबातील सदस्यांना किंवा स्वतःला आर्थिक फायदा होईल अशा प्रकारच्या ठेक्यांचा लाभ मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी कायदे असावेत, जसे लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या संपत्तीची, उत्पन्नाची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची जाहीर माहिती (disclosure) देणे बंधनकारक असावे, सत्तेचा वापर स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी करू नये, नैतिकता आणि पारदर्शकतेचे पालन करणे आवश्यक असावे, यासाठी नैतिकता नियमावली (Code of Ethics) तयार केले जावे. जेथे खासदार किंवा आमदारांना कोणत्याही प्रकारच्या स्वार्थी व्यवहारातून दूर राहण्याची आणि सर्व निर्णय निष्पक्षपणे घेण्याची हमी द्यावी लागेल.
परंतु सद्यस्थितीला सरकारी ठेके आणि विकास कामे, कंत्राटी कर्मचारी भरती ची कामे राजरोसपणे आमदारांच्या घरच्यांच्या अथवा हित संबंधित असणाऱ्यांच्या कंपन्यांना देण्यात येत असून तिजोरीची लूट चालू असल्याचे दिसून येत आहे यावर येणाऱ्या काळात प्रत्येक कंत्राटी कामाचे म्हणजेच विकासाचे खरे लाभार्थी ! यांना उघड करणे गरजेचे आहे.
