लोकशाहीतील कटू सत्य!!!

युवकांना रोजगार नाही; मात्र राजकारण्यांची ‘प्लेसमेंट’ पक्की!

सत्यउपासक विशेष: आज राज्यात मराठी विरुद्ध अमराठी, धर्म विरुद्ध धर्म, आरक्षण विरुद्ध आरक्षण, व्हेज विरुद्ध नॉनव्हेज अशा भावनिक आणि समाजाला विभागणाऱ्या मुद्द्यांवर रस्ते भरलेले दिसतात, घोषणा घुमताना दिसतात आणि वातावरण तापवले जाते, मुळात जनतेच्या दैनंदिन जगण्याशी थेट संबंध नसलेल्या निरर्थक विषयांना जाणूनबुजून प्रकाशझोतात आणले जाते; त्यावर राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया, आरोप-प्रत्यारोप आणि कलगीतुरा रंगतो आणि टीआरपी व प्रसिद्धीच्या हव्यासाला बळी पडलेला माध्यमांचा एक वर्ग त्याला अधिक झळाळी देतो ही वस्तुस्थिती आहे; मात्र बेरोजगारीने होरपळणाऱ्या तरुणांसाठी, महागाईने त्रस्त असलेल्या कुटुंबांसाठी, दर्जेदार शिक्षणासाठी, सक्षम आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील आरोग्यव्यवस्थेसाठी, शेतमालाला योग्य आणि हमीभाव मिळण्यासाठी तसेच जनतेसमोर उत्तरदायी आणि पारदर्शक शासनासाठी ठामपणे, सातत्याने आणि शेवटपर्यंत लढणारे आणि सत्तेला निर्भीडपणे प्रश्न विचारणारे किती जण दिसतात?

 जे लढतात, आंदोलन उभे करतात, हजारो लोकांना रस्त्यावर आणतात, त्यांच्या संघर्षाच्या शेवटी आंदोलकांच्या पदरात नेमके काय पडते? प्रश्न सुटतात की केवळ आश्वासनांची पुडी हातात दिली जाते? आंदोलन संपते आणि काही काळानंतर एखादा नवा चेहरा राजकारणात उदयास येतो, एखादा नवा पक्ष आपले पाय रोवतो किंवा आधीपासून सुरू असलेल्या राजकीय समीकरणांना अचानक नवी दिशा मिळते!!!

तेव्हा या सगळ्या घटनांकडे केवळ योगायोग म्हणून पाहून चालणार नाही. आंदोलन कोणासाठी, कोणत्या मुद्द्यासाठी, कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या परिणामासाठी उभे राहिले, त्याचा राजकीय फायदा नेमका कुणाला झाला आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचे पुढे काय झाले, या प्रश्नांची उत्तरेही तितक्याच प्रखरपणे शोधली पाहिजेत; कारण जनतेला भावनिक मुद्द्यांच्या आगीत कायम जाळत ठेवून त्या आगीवर राजकीय पोळी भाजून खाणारे वेगळेच असतात, त्यामुळे आता मुद्दे कोणते आहेत यापेक्षा त्या मुद्यांमागचा हेतू काय आहे, तसेच आंदोलनात रस्त्यावर उतरलेल्यांच्या मागे कोण उभे आहे आणि आंदोलन संपल्यानंतर त्याचा लाभ कोणाच्या राजकीय खात्यात जमा होतो, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा प्रश्न जनतेचेच राहतील, संघर्ष जनतेचाच राहील आणि त्यातून मिळणारी राजकीय फळे मात्र दुसरेच कुणीतरी चाखत राहील!

राजकीय सोयीसाठी तरुणांचा वापर?

राज्यात आजच्या घडीला महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी आणि महिला सुरक्षेसारखे मूलभूत प्रश्न गंभीर असताना राजकीय पटलावर मात्र वेगळ्याच हालचाली सुरू असून प्रत्येक जण आपले राजकीय प्रस्थ वाढविण्याच्या, आपले महत्त्व अधोरेखित करण्याच्या आणि भविष्यातील राजकीय वाटचालीसाठी मजबूत पायाभरणी करण्याच्या तयारीत असल्याचे जाणवत आहे. राजकारणात सुरू झालेली ही ‘भरती’ केवळ आजच्या सत्तेसाठी नसून आगामी जनगणना आणि त्यानंतरच्या संभाव्य परिसीमनामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या मतदारसंघांच्या राजकीय समीकरणांची पूर्वतयारी तर नाही ना, असा प्रश्न आता उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

याच राजकीय वातावरणात आज ‘आवशे, नवशे आणि गवशे’ नव्याने उगवताना दिसत असून कुणी मराठीच्या मुद्द्यावर पुढे येतो, कुणी धर्माच्या नावाने मैदानात उतरतो, कुणी मराठी उत्सवाच्या माध्यमातून आपले अस्तित्व दाखवतो, कुणी आरक्षणाच्या प्रश्नावर तर कुणी व्हेज-नॉनव्हेज खाण्याच्या मुद्द्यावर वातावरण तापवतो. प्रत्येक मुद्द्याला आपापले राजकीय महत्त्व असू शकते; प्रत्येक नागरिकाला आपल्या प्रश्नासाठी आवाज उठविण्याचा अधिकार आहे. मात्र या सगळ्या मुद्द्यांवर समाजाला विभागून, युवकांना भावनिक प्रश्नांमध्ये गुंतवून ठेवताना बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक सुरक्षितता या सर्वांना समानपणे भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर तरुणांना एकत्र आणण्याची ताकद राजकारणी का दाखवत नाही?

कारण बेरोजगारीचा प्रश्न जात, धर्म, भाषा, प्रांत किंवा पक्ष पाहत नाही. महागाईची झळ हिंदू-मुस्लिम, मराठी-अमराठी, गरीब-मध्यमवर्गीय असा भेद करत नाही. शिक्षणाचा खर्च, घरभाडे, पेट्रोल-डिझेल, अन्नधान्य आणि आरोग्याचा खर्च प्रत्येक कुटुंबाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरा देतो. मग ज्या प्रश्नांवर संपूर्ण समाज एकत्र येऊ शकतो, त्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी आणि निर्णायक लढा उभा करण्याऐवजी तरुणांना छोट्या-छोट्या भावनिक संघर्षांमध्ये का अडकवले जाते?

एखादा मोर्चा निघतो, घोषणा होतात, वातावरण तापते, राजकीय नेत्यांची प्रसिद्धी वाढते, मूळ मुद्द्याला सोडून काही जण राजीनाम्याची भाषा करतात आणि राजीनामा झाल्यानंतर काही दिवसांनी तो प्रश्न पुन्हा मागे पडतो, आंदोलनाचा अंतिम परिणाम काय झाला, किती मागण्या मान्य झाल्या, किती युवकांना रोजगार मिळाला, किती शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला, महागाई कमी करण्यासाठी काय बदलले याचा हिशेब मात्र क्वचितच घेतला जातो. लढाई जनतेच्या हक्कासाठी सुरू होते; पण तिचा शेवट अनेकदा एखाद्याच्या राजकीय प्रतिमा उभारणीवर होतो, हीच आजच्या लोकशाहीची खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल!

जनगणनेनंतर मतदारसंघांची संभाव्य पुनर्रचना!

 जनगणना आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या संभाव्य प्रक्रियेमुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून सध्या लोकसभेच्या ५४३ आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत. १९७६ पासून लोकसभा आणि विधानसभेतील राज्यनिहाय जागांचे वाटप गोठविण्यात आले असून, २००१ नंतरच्या घटनादुरुस्तीने हे स्थगन २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहे. आता केंद्र सरकारने जनगणना-२०२७ ची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यानंतरच्या परिसीमनामुळे देशाच्या राजकीय नकाशात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

या संभाव्य परिसीमनामुळे लोकसभेतील विद्यमान ५४३ जागा मोठ्या प्रमाणावर वाढतील, यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये मांडण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावात लोकसभेची घटनात्मक कमाल मर्यादा ५५० वरून ८५० करण्याची तरतूद होती. केंद्र सरकारने ५० टक्के वाढीच्या मॉडेलनुसार लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून सुमारे ८१६ करण्याचे गणित मांडले होते, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास ८१५ जागांचे गणित समोर आले होते, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा विषय आणखी महत्त्वाचा असून सध्या राज्याच्या लोकसभेत ४८ जागा आहेत. २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आणि एकूण लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ गृहीत धरणाऱ्या PRS च्या गणितानुसार महाराष्ट्राच्या लोकसभा जागा ४८ वरून ७५ होऊ शकतात, तर विधानसभा जागा २८८ वरून ४३२ होण्याचा अंदाज असून या सगळ्या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू मात्र लोकसंख्या आणि प्रतिनिधित्व हा आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असावे, हा लोकशाहीतील मूलभूत विचार आहे. मात्र त्याच वेळी लोकसंख्या नियंत्रणात आघाडीवर असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांना आपल्या लोकसंख्याविषयक कामगिरीची राजकीय किंमत मोजावी लागू नये, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारच्या मांडणीनुसार जागा वाढविल्यास दक्षिण भारतातील जागाही कमी होणार नाहीत; उलट एकूण जागा वाढल्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व संख्यात्मकदृष्ट्या वाढेल. सरकारच्या ५० टक्के वाढीच्या मॉडेलनुसार दक्षिण भारतातील लोकसभा जागा १२९ वरून १९५ पर्यंत वाढण्याचे गणित मांडण्यात आले आहे.

संकट जनतेच्या माथी; संधी राजकारण्यांच्या हाती!

लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व वाढविण्याचे गणित जर करता येत असेल, तर त्याच लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, पाणी, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर मूलभूत सुविधांचे गणित का करता येऊ नये? आज देशातील तरुण रोजगाराच्या प्रश्नावर आंदोलन करत आहेत, शेतकरी हमीभाव आणि कर्जमुक्तीसाठी संघर्ष करत आहेत, महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे, सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परीक्षांमधील पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय मतदारसंघ वाढविण्याची चर्चा वेगाने पुढे जाते; पण त्या मतदारसंघात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढविण्यासाठी किती नवीन शाळा, रुग्णालये, रोजगारनिर्मितीची केंद्रे आणि सार्वजनिक सुविधा निर्माण होणार, याचे गणित कुठे आहे?

आज सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्षातील राजकारणी यांच्या केंद्रस्थानी सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांपेक्षा स्वतःचा मतदारसंघ अधिक मजबूत करणे, राजकीय प्रभाव वाढवणे आणि पुढील पिढीलाही राजकारणात प्रस्थापित करण्याची धडपड अधिक ठळकपणे जाणवते, आगामी परिसीमनानंतर लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघांच्या संभाव्य पुनर्रचनेतून निर्माण होणाऱ्या राजकीय समीकरणांवर अनेकांचे डोळे असल्याचे दिसून येते.

राजकीय पक्षांसाठी सत्ता, मतदारसंघ आणि पुढील निवडणूक हे समीकरण महत्त्वाचे असले तरी मात्र या सगळ्या राजकीय गणितात मतदार हा केवळ मतदानाचा आकडा बनू नये, हीच खरी चिंता आहे, परिसीमनाचा उद्देश प्रतिनिधित्व अधिक न्याय्य करणे हा असला, तरी त्याची खरी कसोटी केवळ “किती आमदार वाढले आणि किती खासदार वाढले?” यावर होऊ नये. त्याऐवजी “किती रोजगार वाढले, किती शाळा उभ्या राहिल्या, किती रुग्णालये सक्षम झाली, शेतकऱ्याचे उत्पन्न किती वाढले, महिलांची सुरक्षितता किती सुधारली आणि सामान्य नागरिकाचा जगण्याचा खर्च किती कमी झाला?” या प्रश्नांवर लोकशाहीचे मूल्यमापन झाले पाहिजे; सोबतच जनतेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा नाहीत, रोजगार नाही; पण राजकारण्यांना मात्र या प्रमाणात पदे, सत्ता आणि राजकीय वारसांसाठी राखीव खुर्ची हवी आहे; हा दुटप्पीपणा नाही तर काय? याचाही सर्वांनी विचार केला पाहिजे.

नागरिकांसाठी शिक्षण, मुलाखत, स्पर्धा परीक्षा आणि पात्रतेच्या अटी तर शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी लोकसेवा कर्तव्य; लोकप्रतिनिधींना मात्र कुठलीच बंधन नाही!!!

एकीकडे सामान्य नागरिकाला नोकरी मिळविण्यासाठी शिक्षण, पात्रता, परीक्षा, मुलाखत, अनुभव कौशल्य आणि असंख्य निकष पार करावे लागतात, तर शासकीय अधिकाऱ्यापासून खाजगी कंपनीतल कर्मचाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाच्या सेवाकाळात वरिष्ठांकडून कार्यमूल्यांकन, सेवा नोंदी, गोपनीय अहवाल म्हणजेच सीआर, शिस्तभंगाची प्रक्रिया आणि तक्रारींची चौकशी अशा विविध यंत्रणांमधून कामगिरी तपासली जाते. भ्रष्टाचार गैरप्रकार किंवा गंभीर आरोप असल्यास नियमानुसार चौकशी सुरू होऊ शकते आणि परिस्थितीनुसार सेवासंबंधी लाभांवरही परिणाम होऊ शकतो. म्हणजे नोकरी मिळविण्यापासून निवृत्तीपर्यंत सामान्य सेवकाच्या डोक्यावर नियम आणि उत्तरदायित्वाची तलवार कायम असते.

 दुसरीकडे मात्र जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदार आणि खासदारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताना कोणतीही सार्वत्रिक शैक्षणिक पात्रता, सार्वजनिक प्रशासनाची परीक्षा, शासनकारभाराचे प्रशिक्षण किंवा यापूर्वी केलेल्या कामाचे कार्यमूल्यांकन यासारख्या अटी आणि नियमावली नाहीत, लोकशाहीत निवडणूक लढविण्याचा अधिकार व्यापक असणे आवश्यक आहे, यात शंका नाही; परंतु निवडून आल्यानंतरच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ आणि सार्वजनिक मूल्यांकन का नसावे? जनतेने पाच वर्षांसाठी प्रतिनिधी निवडला म्हणून त्या पाच वर्षांत त्याने काय केले, किती आश्वासने पूर्ण केली, मतदारसंघातील प्रश्न किती वेळा मांडले, विधिमंडळात त्याची उपस्थिती किती राहिली आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर त्याने किती प्रभावी काम केले, याचा सार्वजनिक हिशेब मागणे हे लोकशाहीविरोधी नसून लोकशाही अधिक मजबूत करणारे पाऊल ठरू शकते.

मतदारसंघ वाढणार; राजकारण्यांच्या पुढील पिढ्यांना रोजगाराची संधी!

 महाराष्ट्रात राजकीय घराणेशाही या निकषावर राज्यातील बहुसंख्य मतदारसंघाचे नेतृत्व तेथील एकाच कुटुंबाच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या हातातच असल्याचे चित्र असून आधी आजोबा, त्यानंतर मुलगा, यापुढे नातू ही परंपरा सत्ताधारी पक्ष असो अथवा विरोधी पक्ष यामध्ये सामान्य झाली असून हेच लोकशाहीचे कटू सत्य असल्याचे म्हणावे लागेल! कोणत्याही कुटुंबातील व्यक्तीला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे; परंतु प्रश्न असा आहे की राजकारण हे जनसेवेचे क्षेत्र राहिले आहे की काही कुटुंबांसाठी पिढ्यान्पिढ्यांचा राजकीय व्यवसाय बनला आहे?

एकीकडे सामान्य युवकाला राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी संघटन, पैसा, वेळ, सामाजिक संपर्क आणि प्रस्थापित राजकीय पाठबळाशी प्रचंड झुंज द्यावी लागते; तर राजकीय वारसा असलेल्या व्यक्तीला तयार मतदारसंघ, ओळख, संघटना आणि सत्तेची जवळीक सहज उपलब्ध होते, हा विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही.

शेवटी लोकप्रतिनिधींना मिळणारे मानधन, वेतन, एकदा निवडून आल्यानंतर आजीवन मिळणारी पेन्शन, भत्ते, प्रवास सुविधा, दौरे, कार्यालयीन व्यवस्था आणि इतर शासकीय सुविधा याव्यतिरिक्त मंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीसाठी कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी, वैयक्तिक सचिव, सुरक्षा व्यवस्था आणि आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा या सर्वांचा खर्च जनतेच्या कररुपी पशातूनच होतो, मग या बदल्यात जनतेसाठी केलेल्या कामाचा हिशोब जनतेला देण्याचे उत्तरदायित्व लोकप्रतिनिधींचे नाही का? या उलट राजकारणी मात्र केलेली विकास कामे आणि पायाभूत सुविधा या सर्वांचे श्रेय स्वतःला घेतात परंतु अपयशाचे उत्तरदायित्व मात्र अस्पष्ट ही नीती लोकशाहीला मारक नाही का?