राज्य क्रीडा संस्थांच्या मान्यतेपासून प्रमाणपत्रांपर्यंत संशयाचे जाळे; शासकीय निधी, राज्यस्तरीय स्पर्धा आणि ‘अतिरिक्त खेळाडू’ दाखविण्याचा गोरखधंदा!!!
सत्यउपासक विशेष वृत्त: महाराष्ट्रातील गुणवंत खेळाडूंना न्याय मिळावा, ग्रामीण भागातील प्रतिभेला संधी मिळावी आणि राज्यातील क्रीडा क्षेत्राला चालना मिळावी या उद्देशाने उभारण्यात आलेली क्रीडा व्यवस्था आज काही गंभीर आरोपांमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, तिच्याशी संलग्न किंवा मान्यताप्राप्त राज्य क्रीडा संस्था आणि राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून तयार होणारी खेळाडू प्रमाणपत्रांची साखळी याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, या संपूर्ण व्यवस्थेचे आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या व्यवस्थेत काही तथाकथित राज्यस्तरीय क्रीडा संघटना प्रत्यक्षात किती जिल्ह्यांत कार्यरत आहेत, त्यांच्याकडे खरोखर किती खेळाडू आहेत, त्यांनी मागील काही वर्षांत किती अधिकृत स्पर्धा घेतल्या आणि त्या स्पर्धांमधून किती प्रमाणपत्रे वितरित केली, याची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध नसल्याचा आरोप क्रीडा क्षेत्रातून केला जात आहे. राज्यस्तरीय दर्जा मिळाल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार हा खेळाडूंच्या भवितव्याशी जोडला जातो; त्यामुळे अशा संस्थांच्या मान्यतेची प्रक्रिया संशयापलीकडे असणे आवश्यक आहे.
खेळाडू नाही, तरी ‘खेळाडू’ कसा?
या कथित गैरप्रकारातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे मूळ संघात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या खेळाडूंच्या संख्येपेक्षा अतिरिक्त खेळाडू दाखवून त्यांना राज्यस्तरीय प्रमाणपत्रे देण्याची पद्धत.
एखाद्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत प्रत्यक्ष मैदानावर उतरलेले खेळाडू किती, अधिकृत संघयादीतील खेळाडू किती आणि प्रमाणपत्र मिळविणारे खेळाडू किती, यामध्ये तफावत असेल तर हा साधा प्रशासकीय दोष राहात नाही. तो प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार ठरतो.
प्रत्यक्ष स्पर्धेत न खेळलेली व्यक्ती संघाच्या अतिरिक्त खेळाडूच्या यादीत दाखवायची, तिचे नाव अधिकृत कागदपत्रांमध्ये नोंदवायचे आणि त्यानंतर तिला राज्यस्तरीय खेळाडू प्रमाणपत्र मिळवून द्यायचे, असा प्रकार कुठे होत असेल तर तो खऱ्या खेळाडूच्या संधीवर सरळ डाका आहे.
वर्षानुवर्षे सराव करणारा खेळाडू, जिल्हास्तरीय स्पर्धेतून राज्यस्तरावर पोहोचणारा खेळाडू आणि राष्ट्रीय पातळी गाठण्याचे स्वप्न पाहणारा खेळाडू एका बाजूला; तर मैदानावर पाऊलही न ठेवता कागदावर ‘खेळाडू’ बनणारी व्यक्ती दुसऱ्या बाजूला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर संपूर्ण क्रीडा व्यवस्थेचेच अधःपतन होईल.
क्रीडा प्रमाणपत्र की सरकारी नोकरीचा व्यापार!!!
राज्यस्तरीय क्रीडा प्रमाणपत्राला केवळ क्रीडा क्षेत्रातील गौरव म्हणून पाहता येत नाही. महाराष्ट्रात गुणवंत खेळाडूंना शासकीय सेवेत ५% क्रीडा आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रमाणपत्राच्या आधारे एखाद्या उमेदवाराला शासकीय सेवेत प्रवेशाचा लाभ मिळू शकतो, यामुळे प्रमाणपत्र देणारी संस्था, स्पर्धा आयोजित करणारी यंत्रणा आणि प्रमाणपत्र पडताळणारी सरकारी यंत्रणा या तिन्हींची जबाबदारी अत्यंत मोठी आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने प्रत्यक्ष स्पर्धेत सहभाग न घेता प्रमाणपत्र मिळविले आणि त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश मिळविला असेल, तर त्या एका प्रमाणपत्रामागे केवळ क्रीडा क्षेत्रातील गैरव्यवहार नसून सरकारी भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरही घाला आहे.
कुराशच्या बनावट प्रमाणपत्रांवर पोलिस भरतीचा घोटाळा!
“क्रीडा प्रमाणपत्रांतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा खऱ्या खेळाडूंच्या हक्कावर डाका पडेल,” असा मुद्दा सत्यउपासकने मागील काही दिवसांपासून सातत्याने लावून धरला होता; आता कुराशच्या कथित बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून पोलीस भरतीमध्ये क्रीडा आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याचे प्रकरण समोर आल्याने या संपूर्ण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुणे शहर पोलिस दलातील सन २०२४-२६च्या भरती प्रक्रियेत कुराश आणि ड्रॅगनबोट या खेळांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे काही उमेदवारांनी क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा संशय पोलिस तपासात पुढे आला असून, कुराशच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे १९ उमेदवारांची भरती झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी काही उमेदवार प्रशिक्षणासाठी रवाना झाल्याचेही तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी गुन्हे शाखेने महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश नागर आणि सचिव शिवाजी जयवंत साळुंखे यांना अटक केली असून, संबंधित प्रकरणात इतर पदाधिकारी व व्यक्तींविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार दोघांना ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आली.
या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे पोलीस तपासानुसार २०१६ ते २०२६ या कालावधीत प्रत्यक्ष स्पर्धा न घेता त्या झाल्याचे दाखवून कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कुराशचे प्रत्यक्ष खेळाडू नसलेल्या व्यक्तींचे खेळाडू अभिलेख तयार करून त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आणि त्याच प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत क्रीडा आरक्षणाचा लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. काही प्रमाणपत्रांसाठी प्रत्येकी तीन ते पाच लाख रुपयांचे कथित ‘रेटकार्ड’ असल्याची माहिती तपासात समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. हा दावा अंतिम सत्य नसून पोलिस तपासाचा भाग आहे; मात्र तो खरा ठरल्यास क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या नावाखाली उभ्या राहिलेल्या कथित आर्थिक साखळीची व्याप्ती अत्यंत गंभीर ठरू शकते.
या प्रकरणात काही स्पर्धांच्या खेळाडू याद्यांमध्ये खाडाखोड करून नावे समाविष्ट केल्याचा, आधीच्या तारखा टाकून सहभागाच्या याद्या तयार केल्याचा तसेच स्पर्धेच्या कागदपत्रांमध्ये त्या वेळच्या जिल्ह्याच्या नावाशी विसंगती असलेली माहिती नोंदवल्याचा आरोप आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे संबंधित स्पर्धांचे अधिकृत आयोजन झाले असल्याचे सिद्ध करणारे शुल्क पावतीपुस्तक, विजेत्या खेळाडूंचे छायाचित्र, अधिकृत निकाल अथवा इतर स्पर्धात्मक अभिलेख उपलब्ध नसल्याचा दावा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत आणि पुढील तपासात निश्चित होणे अपेक्षित आहे.
खऱ्या खेळाडूंच्या घामाची किंमत कोण देणार?
वर्षानुवर्षे सराव करणारा खेळाडू, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी स्वतःचा पैसा खर्च करणारा खेळाडू आणि राष्ट्रीय स्तरावर जाण्याचे स्वप्न पाहणारा युवक एका बाजूला; तर जर दुसऱ्या बाजूला पैसे देऊन किंवा बनावट अभिलेखाच्या आधारे क्रीडा प्रमाणपत्र मिळवून त्याच प्रमाणपत्राचा वापर सरकारी नोकरीसाठी केला जात असेल, तर ही केवळ फसवणूक नसून गुणवत्तेवर आधारित संपूर्ण क्रीडा व्यवस्थेच्या मुळावर घाव आहे.
म्हणूनच कुराश प्रकरणापुरती कारवाई थांबवून भागणार नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राज्यस्तरीय क्रीडा संघटनांचे जिल्हानिहाय अस्तित्व, मान्यतेचे निकष, मागील दहा वर्षांतील स्पर्धा, खेळाडूंच्या अधिकृत याद्या, निकालपत्रे, वितरित प्रमाणपत्रे आणि त्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या उमेदवारांची फेरतपासणी करण्याची वेळ आली आहे.
शासकीय निधीतून स्पर्धा आयोजित होत असतील तर त्या स्पर्धेतील प्रत्येक रुपयाचा हिशेब आणि प्रत्येक खेळाडूचा अभिलेख उपलब्ध असला पाहिजे. मैदानावर उतरलेल्या खेळाडूची नोंद आणि कागदावर निर्माण झालेल्या खेळाडूची नोंद एकच असेल, तरच क्रीडा प्रमाणपत्राला अर्थ आहे. अन्यथा खेळाच्या मैदानावर घाम गाळणाऱ्या तरुणांच्या भवितव्याचा सौदा करणारी व्यवस्था निर्माण होण्याचा धोका आहे.
कागदावर खेळाडू; प्रत्यक्षात मैदानाशी संबंध किती?
या प्रकरणाने केवळ कुराश संघटनेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत, तर राज्यस्तरीय क्रीडा प्रमाणपत्र तयार होण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एखादा उमेदवार प्रत्यक्ष स्पर्धेत सहभागी झाला होता का, त्याचे नाव अधिकृत प्रवेशिकेत होते का, त्याचे वजन नोंदविले गेले होते का, त्याने प्रत्यक्ष सामना खेळला का, त्याचा निकाल अधिकृत निकालपत्रात आहे का आणि त्यानंतरच त्याला प्रमाणपत्र देण्यात आले का, या प्रत्येक प्रश्नाचे दस्तऐवजी उत्तर असणे अपेक्षित आहे.
कारण क्रीडा प्रमाणपत्र हे केवळ कागदाचा तुकडा नाही. महाराष्ट्र शासनाने गुणवंत खेळाडूंना शासकीय सेवेत ५ टक्के आरक्षण दिले असून राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवंत खेळाडूंना त्याचा लाभ मिळतो. क्रीडा विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार आतापर्यंत ४,९४९ खेळाडूंना या आरक्षणाचा लाभ मिळालेला आहे. त्यामुळे एखादे प्रमाणपत्र खोटे ठरले तर त्याचा परिणाम केवळ एका कागदावर होत नाही; त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळालेली नोकरी, पात्रता आणि खऱ्या खेळाडूचा हक्क या सर्वांवर प्रश्न निर्माण होतो.
‘क्रीडा ई-प्रमाण’मुळे जुना खेळ उघड होणार?
विशेष म्हणजे, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने २०२६मध्ये ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीचा उद्देश क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक पारदर्शक करणे आणि बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालणे हा आहे. विभागाने स्पष्ट केले आहे की सध्या कुराशच्या २०१७-१८ आणि २०२४-२५ या स्पर्धांचे अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.
यामुळे आता खरी कसोटी अशी आहे की ज्या जुन्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे उमेदवारांनी शासकीय नोकऱ्या मिळवल्या आहेत, त्यांची मूळ स्पर्धेच्या अभिलेखाशी फेरतपासणी केली जाणार का? एखाद्या प्रमाणपत्रावर शिक्का, स्वाक्षरी आणि क्रमांक असणे पुरेसे नाही; त्या प्रमाणपत्रामागील स्पर्धा, खेळाडूचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि अधिकृत निकाल यांचा डिजिटल अभिलेखाशी मेळ बसतो का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
क्रीडा संस्थांच्या मान्यतेवरही आता प्रश्नचिन्ह!
आता प्रश्न केवळ “कुराशची प्रमाणपत्रे बनावट होती का?” एवढाच राहिलेला नाही. त्यासोबत संबंधित संघटनेला राज्यस्तरीय मान्यता कशी मिळाली, तिचे जिल्हानिहाय अस्तित्व किती होते, तिच्या स्पर्धांचे अभिलेख कोणी तपासले, प्रमाणपत्रांची पडताळणी कोणी केली आणि त्या प्रमाणपत्रांचा शासकीय भरतीत वापर होण्यापूर्वी शासनाने कोणती खातरजमा केली, हे प्रश्नही तपासाच्या कक्षेत येणे अपरिहार्य आहे.
आता पोलिस तपास कुराशपुरता मर्यादित राहणार की क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या संपूर्ण व्यवस्थेतील कागदी खेळाडू, अतिरिक्त खेळाडू, बनावट स्पर्धा आणि त्या माध्यमातून शासकीय नोकरीपर्यंत पोहोचलेली साखळी उघड होणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
