सर्व पात्र शेतकऱ्यांची २ लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी; ‘हेअर कट’ व थकबाकीतील तफावतीबाबत संभ्रम नको: कृषिमंत्री

कर्जमाफी पोर्टलवर कर्जमाफी व एकवेळ समझोता योजनेसाठी बँकांकडून ३१.१७ लाख शेतकरी कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड…

सत्यउपासक/पुणे: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात येणार असून, कर्जमाफीच्या यादीत दिसणारी कमी रक्कम अथवा गावपातळीवरील प्रसिद्ध याद्या आणि योजनेच्या पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेत दिसणाऱ्या तफावतीमुळे शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम बाळगू नये, असे स्पष्ट करत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शासनाने कर्जमाफीच्या पहिल्या टप्प्यात १६ लाख ९६ हजार पात्र कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध केली असून दुसरी यादीही लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले, या सोबतच कर्जमाफीच्या यादीत दिसणारी रक्कम ‘हेअर कट’ या आर्थिक सूत्रामुळे कमी दिसत असली, तरी त्याचा शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘हेअर कट’ म्हणजे शासन आणि बँकांमधील आर्थिक वाटपाची पद्धत असून, त्याअंतर्गत एक वर्षापर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी शासन ८५ टक्के व बँका १५ टक्के, दोन वर्षांसाठी अनुक्रमे ७० व ३० टक्के, तीन वर्षांसाठी ५५ व ४५ टक्के, चार वर्षांसाठी ४५ व ५५ टक्के, तर चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीच्या कर्जासाठी शासन ३५ टक्के आणि बँका ६५ टक्के वाटा उचलणार आहेत.

गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांतील थकबाकीची रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात फरक आढळल्यास योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कमच अंतिम आणि ग्राह्य धरावी, यासोबतच पोर्टलवर दिसणारी थकबाकी ही ३१ मार्च २०२६ रोजीची असून, शासनाने १ जुलै २०२६ रोजी सर्व बँकांना १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारू नये, अशा सूचना दिल्या असून सर्व बँकांनी या सूचनांना लेखी संमती दिली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम मान्य असल्यास तातडीने आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) पूर्ण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीमध्ये कर्जमुक्तीची मंजूर रक्कम नमूद असेल. त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या थकबाकीप्रमाणे लाभाची रक्कम संबंधित कर्ज खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी अथवा कर्ज नील झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल आणि त्यानंतर संबंधित बँकांकडून नव्याने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.

योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी कर्जमाफी आणि एकवेळ समझोता घटकासाठी एकूण ३१.१७ लाख कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. त्यापैकी महा-आयटीमार्फत निकषानुसार छाननी करून २५ जुलै २०२६ रोजी १६.९६ लाख पात्र कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती समाविष्ट आहेत.

मात्र, पहिल्या टप्प्यातील १६.९६ लाख पात्र कर्जखात्यांपैकी आतापर्यंत केवळ ३ लाख ३३ हजार ८७६ शेतकऱ्यांनीच ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांनी विलंब न करता आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे आवाहनही कृषीमंत्री भरणे यांनी केले, तसेच पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम अथवा इतर तपशीलाबाबत हरकत असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.

खरीप हंगाम पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री भरणे यांनी राज्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असे आवाहन केले, यासोबतच सोयाबीनच्या निकृष्ट व बोगस बियाण्यांच्या प्रकरणात ८५ कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून संबंधित कंपन्यांना बियाणे बदलून देण्याबरोबरच नुकसानभरपाई देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यात यंदा ४५.१० लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड झाली असून सुमारे २४ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच राज्यात आतापर्यंत सरासरीच्या ९४ टक्के पर्जन्यमानाची नोंद झाली असून ८४ टक्क्यांहून अधिक खरीप पेरणी पूर्ण झाल्याची माहिती दिली.