जमिनी घेतल्या गरीबांच्या नावाने, आणि सेवा चालते भांडवलशाहीच्या थाटात!
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात अलीकडेच घडलेली एक अमानुष घटना ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर धर्मादाय सेवांच्या मुखवट्यामागील क्रूर चेहराच उघड करणारी आहे. तब्बल वर्षभर प्रसूतीपूर्व तपासणी आणि उपचार या रुग्णालयात घेतलेल्या एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी तिथेच नेण्यात आलं, मात्र तात्काळ १० लाख रुपये भरण्याची अट रुग्णालयाने घातली!महिलेच्या कुटुंबीयांनी तातडीने ३ लाख रुपये उभे करण्याची तयारी दाखवली, तरीही हॉस्पिटल प्रशासनाने तिला प्रवेश नाकारला. इतकंच नव्हे, तर मंत्रालयाकडून थेट संपर्क साधूनही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं गेलं. वेळ वाया घालवून, हतबल अवस्थेत नातेवाईकांनी तिला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवलं. तिथे जुळ्या मुलींचा जन्म झाला पण दुर्दैवाने आईचा मृत्यू झाला. आईच्या उदरात सुरक्षित असलेल्या दोन जीवांनी जन्मताच आपलं मातृत्व गमावलं! आणि हे सगळं पैशाच्या लावलेल्या सैतानी अटींमुळे! ही केवळ व्यवस्थेची चूक नसून हा “मानवते वरचा थेट हल्लाच म्हणावा लागेल!”
माणुसकी हरवलेली वैद्यकीय व्यवस्था
दीनानाथ मंगेशकर ट्रस्टने गरिबांच्या सेवेसाठी म्हणून सरकारकडून शेकडो कोटींच्या जमिनी कवडीमोल दराने मिळवल्या, गरिबांना सवलतीत उपचार देणार या उद्देशाने त्या जमिनींवर प्रचंड भव्य रुग्णालयं उभारल केवळ जमिनीच नाही, तर करसवलती, पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज अशा सर्व गोष्टींमध्येही हजारो कोटींचा फायदा मिळवला तो सुद्धा “गरिबांच्या सेवेसाठी” पण गरिबांना प्रत्यक्षात काय मिळालं? तर उपचारास नकार! “रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा” हे न मानता “पैसा नाही, तर उपचार नाही”. हेच ब्रीदवाक्य या हॉस्पिटल्समध्ये लागू आहे का? हा प्रश्न आहे, सदर घटना केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर धर्मादाय हॉस्पिटल्सच्या ढासळलेल्या नीतीमूल्यांची आणि गरिबांविषयी असलेल्या असंवेदनशीलतेची जिवंत साक्ष आहे.
राज्यातील जवळपास प्रत्येक मोठ्या शहरातील रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांचं पद्धतशीर शोषण सुरू आहे. डॉक्टरांच्या पदवीपाठोपाठ माणुसकीचं प्रमाणपत्र हरवलंय की काय, असं वाटतं. “रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा” हे ब्रीदवाक्य आता केवळ फलकापुरतं उरलंय. प्रत्यक्षात मात्र ‘भित्यापोटी ब्रह्मराक्षस’ दाखवून निरोगी माणसालाही विविध चाचण्यांच्या नावाखाली लुटणं, उपचाराच्या नावाखाली लाखोंची बीलं फाडणं आणि पैशाशिवाय उपचार न करणे—हीच त्यांची खरी नीती झाली असून हे डॉक्टर नाहीत, तर पांढऱ्या कोटामागे लपलेले खंडणीखोर लुटारू असून गरीब माणसाचा श्वास बंद पडेपर्यंत त्याचा आर्थिक श्वास काढायचं काम ते करत आहेत, असे वाटते!
निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठीची योजना: उच्च न्यायालयाचे रीट याचिका आयपीएल क्रमांक ३/२२/२००४ मधील १७ ऑगस्ट २००६ व दिनांक १५ एप्रिल २००९ चे आदेशाप्रमाणे निर्धन व दुर्बल घटकातील जनतेसाठी (आयपीएफ) योजना सुरु केली, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 41 अन्वये प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन रुग्णासाठी दहा टक्के खाटा राखीव असून, वैद्यकीय उपचार पूर्णपणे मोफत आहेत, तर दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी ही दहा टक्के खाटा राखीव असून त्यांना सवलतीच्या दरात वैद्यकीय उपचार केले जावेत असे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे सर्व संबंधित धर्मादाय रुग्णालय व त्यांचे विश्वस्त यांनी याबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी व आपल्या रुग्णालयात उपरोक्त कलमानुसार खाटा आरक्षित ठेवाव्यात व त्याबाबतची माहिती रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावावी, यासोबतच दर्शनी भागांमध्ये तपासणी दरपत्रक सुद्धा लावावे, या योजने अंतर्गत धर्मदाय रुग्णालयांनी आपत्कालीन स्थितीत आलेल्या रुग्णांना रुग्णालयात तात्काळ दाखल करून घ्यावे, कोणत्याही परिस्थितीत धर्मादाय रुग्णालयात आलेला रुग्ण उपचाराशिवाय परत जाणार नाही याची जबाबदारी संबंधित रुग्णालय व धर्मदाय आरोग्य सेवकाची राहील तसेच आरोग्य सेवक हजर नसेल तर धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांची माहिती धर्मादाय आरोग्य सेवक याला द्यावी, यानंतर रुग्णालयातील धर्मादाय आरोग्य सेवकांनी संबंधित रुग्णांच्या नातेवाईकांशी चर्चा करून तो रुग्ण निर्धन अथवा दुर्बल घटकातील आहे का त्याची माहिती करून संबंधित रुग्णांच्या नातेवाईकाकडून त्यानुसार आवश्यक असलेले दस्तावेज मागवून घ्यावेत व ते रुग्णालयाकडे सादर करावेत, असे आदेश आहेत.
सरकारी योजना कागदावरच प्रत्यक्षात मात्र लुटीचा धंदा!
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री सहायता निधी, आणि अन्य शासकीय योजना… या सर्व योजना केवळ बोर्डावर आणि कागदावरच दिसतात. प्रत्यक्षात त्या “दवाखान्याच्या दरवाजातच अपघात होऊन मरणाऱ्या आशा” बनून राहिल्या आहेत.या योजनांतून जे कोट्यवधी रुपये केंद्र व राज्य सरकारकडून येतात, ते खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतच नाहीत. काय घडतंय? धर्मादाय रुग्णालये, आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहायता निधी अशा योजना केवळ कागदोपत्री गरिबांसाठी असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या लुटीचा बाजार बनल्या आहेत. सरकारकडून कोट्यवधी रुपये दरवर्षी या योजनांसाठी दिले जातात, पण हा निधी गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतच नाही. कारण मधल्या टोळक्यांनी – रुग्णालय प्रशासन, सोशल वर्कर, दलाल आणि काही भ्रष्ट डॉक्टरांनी – या योजनेला “धंदा” बनवलं असून रुग्णालयात सोशल वर्करचा टेबल असतो, पण तिथे गरजेच्या वेळेस माणूस जागेवर नसतो, असला तरी रुग्णाच्या मदतीसाठी नाही, तर बनावट कागद तयार करून भाडोत्री लाभार्थी उभे करायलाच असतो. या बनावट लाभार्थ्यांच्या नावावर योजना राबवली जाते, कागदोपत्री उपचार दाखवले जातात आणि त्यावरून सरकारकडून आलेला निधी हडप केला जातो. कित्येक वेळा पिवळे राशन कार्ड आणि आधार कार्ड यांचा डाटा विकत घेतला जातो, कित्येक ठिकाणी शासनाने तपासणी केली तर एक रुग्ण दोन ठिकाणी एकाच वेळेस वेगवेगळ्या आजारा करता उपचार घेतल्याचे निदर्शनास येईल आणि वास्तविक ती व्यक्ती यापासून अनभिज्ञ असून सदर व्यक्तीच्या नावावर लाखोंची बिले दाखवून करोडोचा मेवा आपण सारे एक मिळूनी खाऊ केक या नीतीप्रमाणे आपापसात वाटून घेतलेला दिसून येईल! याप्रमाणे हा लुटीचा खेळ सुरू असल्याचे दिसून येते, खरा गरजू रुग्ण मात्र योजनेची माहिती न मिळाल्यामुळे स्वतःच्या पैशांतून किंवा कर्ज काढून उपचार घेत राहतो. रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्याचं कारण सांगून त्याला राखीव बेड न देता महागड्या ICU मध्ये दाखल केलं जातं. त्याचवेळी भाडोत्री लाभार्थी दाखवून निधी उचलला जातो. धर्मादाय रुग्णालयांची जबाबदारी म्हणजे गरिबांना मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार देणं, पण ही रुग्णालये त्यांच्या नावापुढे “धर्मादाय” असं लिहिण्याची कायदेशीर अट सुद्धा धुडकावतात.ही केवळ बेकायदेशीर कृत्यं नाहीत, ही निर्धनांच्या जिवाशी खेळणारी लूट आहे. सरकारी योजना म्हणजे गरिबांचा आधार नव्हे, तर यंत्रणेशी संगनमत करून खोट्या लाभार्थ्यांच्या नावावर करोडोंचा निधी लाटण्याची सुवर्णसंधी म्हणूनच पाहिलं जातं. आणि ही लूट एवढी सुसंस्कृत पद्धतीने चालते की याला “धर्मादाय न म्हणता मृत्युदाय व्यवस्था” म्हणावी लागेल!
अशा ‘धर्मादाय’ रुग्णालयांनी धर्माचा आणि दयाचा केवळ मुखवटा घातलाय. आतून सगळं कुजलेलं आहे. गरीब रुग्णाच्या हतबलतेचा फायदा घेणं, त्याच्या अश्रूंवरही कमाई करणं, ही माणुसकी नाही – ही व्यवस्थेच्या नावाखाली चालणारी लूट आहे.योजना म्हणजे गरिबासाठीचा आधार नसून रुग्णालयांसाठीचा कमाईचा धंदा झाला आहे. आणि हेच होत राहिलं, तर धर्मादाय रुग्णालय नव्हे – मृत्युदाय रुग्णालयं म्हणूनच त्यांची ओळख राहील.आता वेळ आली आहे या लुटीच्या व्यवस्थेला उघडं पाडण्याची, या रुग्णहत्येच्या जबाबदारांवर कारवाई करण्याची कारण आता मौन म्हणजे संमती ठरेल, संबंधित घडलेल्या घटनेतील मृत आईच्या पाठीमागे आपलं मौनही दोषी ठरेल!
