व्हेनेझुएलाच्या इंधनसाठ्याकडे भारताचा वाढता कल; ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी नवी भागीदारी की महागड्या आयातीचा धोका?

सत्यउपासक विशेष: व्हेनेझुएलाच्या प्रभारी राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेझ यांनी हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, या बैठकीत ऊर्जा सुरक्षा, खनिज तेल आयात, व्यापार, गुंतवणूक, औषधनिर्मिती, वाहतूक आणि परस्पर सहकार्याच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. विशेषतः भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा आणि जागतिक पातळीवरील इंधन पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता व्हेनेझुएलातून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीला या चर्चेत महत्त्वाचे स्थान असल्याचे दिसून येते.

मध्यपूर्वेतील तणाव, इराणशी संबंधित संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील पुरवठा अडथळ्यांमुळे भारताने पर्यायी इंधन स्रोतांचा शोध अधिक तीव्र केला आहे. अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएला भारतासाठी महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे येत असून, मे २०२६ मध्ये भारत हा व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खरेदीदार ठरल्याची नोंद आहे.

व्हेनेझुएलातून भारतात कच्चे तेल आणणे हे भौगोलिकदृष्ट्या इराण, इराक किंवा रशियाच्या तुलनेत अधिक लांब आणि खर्चिक असून अमेरिकन निर्बंध लागू होण्यापूर्वी इराण हा भारताच्या प्रमुख कच्चे तेल पुरवठादारांपैकी एक होता. इराणमधील खार्ग बेटासारख्या निर्यात केंद्रांपासून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरांपर्यंतचे समुद्री अंतर तुलनेने कमी असल्याने वाहतूक कालावधी, जहाज भाडे आणि विमा खर्चही मर्यादित राहत होता. इराकमधील बसरा बंदरापासून भारतापर्यंतचे अंतर साधारण ३,५०० ते ४,५०० किलोमीटर इतके आहे, तर इराणमधून भारतात तेल पोहोचविण्यासाठी साधारण २,००० ते ३,००० किलोमीटरचा समुद्री प्रवास पुरेसा ठरतो. रशियातील विविध निर्यात केंद्रांमधून भारतात तेल आणण्यासाठी सुमारे ८,००० ते १२,००० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. याउलट व्हेनेझुएलाच्या कॅरिबियन किनाऱ्यावरील बंदरांमधून भारतात तेल आणण्यासाठी सुमारे १४,००० ते १६,००० किलोमीटरपेक्षा अधिक समुद्री अंतर पार करावे लागते. परिणामी वाहतूक कालावधी, विमा खर्च, जहाज भाडे, इंधन खर्च आणि जागतिक समुद्री मार्गांवरील जोखीम वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे व्हेनेझुएलाचे तेल सवलतीच्या दरात उपलब्ध झाले तरी लांबच्या वाहतुकीमुळे निर्माण होणारा अतिरिक्त खर्च विचारात घेणे भारतासाठी आवश्यक ठरणार आहे. ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पुरवठ्याचे विविध स्रोत महत्त्वाचे असले तरी भौगोलिक जवळीक आणि वाहतूक खर्चाच्या निकषांवर इराण, इराक आणि काही प्रमाणात रशिया हे पर्याय तुलनेने अधिक स्पर्धात्मक मानले जातात. अशा परिस्थितीत, पूर्वी तुलनेने कमी अंतरावरील आणि कमी वाहतूक खर्चाच्या स्रोतांमधून होणाऱ्या पुरवठ्याऐवजी व्हेनेझुएलासारख्या दूरस्थ स्रोताकडे भारताचा वाढता कल हा केवळ ऊर्जा सुरक्षिततेचा भाग आहे की बदलत्या आंतरराष्ट्रीय आणि भू-राजकीय समीकरणांचा परिणाम, याबाबत चर्चा सुरू झाली असली तरी अमेरिकेच्या दबावामुळेच व्हेनेझुएलातून इंधन खरेदीचा घाट घातला तर जात नाही ना? हा प्रश्न कायम आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी पुरवठ्याचे स्रोत विविध ठेवणे ही रणनीतिक गरज असली तरी कोणत्याही एका देशावर अवलंबित्व वाढणे धोकादायक ठरू शकते. त्यातच आंतरराष्ट्रीय राजकारण, निर्बंध, वाहतूक खर्च आणि चलनवाढ यांचा परिणाम शेवटी भारतीय ग्राहकांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मात्र या घडामोडींमुळे काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. भारताची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी स्वस्त आणि स्थिर पुरवठा मिळणार का, की जागतिक राजकीय समीकरणांमुळे आणि निर्बंधांच्या छायेमुळे आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे? व्हेनेझुएलाच्या तेल व्यापारावर पूर्वी अमेरिकन निर्बंध होते परंतु सध्या त्यामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्यापारामागे केवळ आर्थिक हितसंबंध आहेत की व्यापक भू-राजकीय समीकरणे, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत-व्हेनेझुएला संबंधांचा संपूर्ण आढावा घेऊन ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला असून व्हेनेझुएलाचे प्रतिनिधीमंडळ भारतीय ऊर्जा, औषधनिर्मिती आणि वाहन उद्योगाशी संबंधित प्रकल्पांनाही भेट देणार आहेत.

भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील वाढते ऊर्जा सहकार्य हे केवळ राजनैतिक संबंधांचे प्रतीक नसून भविष्यातील ऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा मानले जात आहे. तथापि, या सहकार्यामुळे भारताला स्वस्त व स्थिर इंधनपुरवठा मिळणार की वाहतूक खर्च, जागतिक राजकारण आणि भू-राजकीय समीकरणांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार, याचे उत्तर आगामी करार आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यावर अवलंबून आहे.