नियमित पदस्थापना नाही, वेतन नाही; मंत्रालयीन विलंबाचा फटका!
सत्यउपासक वृत्त/ पुणे: एकीकडे राज्यातील कृषी विभागात हजारो पदे रिक्त असून उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वाढत्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांचा डोंगर टाकून प्रशासनाचा गाडा हाकला जात असल्याची वास्तविक परिस्थिती सर्वांसमक्ष आहे, तर दुसरीकडे काही अधिकारी नियमित पदस्थापना आणि वेतनाच्या प्रतीक्षेत असून, तात्पुरत्या पदभारावरच वेतनाशिवाय शासकीय कामकाज सांभाळत असल्याचे चित्र आहे.
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सन २००५-०६ पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेले राष्ट्रीय फलोत्पादन आणि राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ दिनांक १ जानेवारी २०२६ पासून राज्य फलोत्पादन कृषी विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ ही संस्था कायमस्वरूपी निरसित करून मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे कामकाज संचालक, फलोत्पादन यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले, तत्पूर्वी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय फलोत्पादन आणि राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळात कार्यरत असलेल्या नियमित शासकीय अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळामध्ये अधीक्षक कृषी अधिकारी, गट-अ दर्जाचे प्रकल्प व्यवस्थापक पदावरील तीन अधिकारी, महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-ब संवर्गातील पाच अधिकारी तसेच निम्न श्रेणीतील सहाय्यक कृषी सेवक संवर्गातील पाच नियमित अधिकारी कार्यरत होते. याशिवाय मंडळातील विविध योजना आणि तांत्रिक कामकाजासाठी मोठ्या संख्येने कंत्राटी कर्मचारीही कार्यरत होते.
यापैकी एक जानेवारी २०२६ रोजी निम्न श्रेणीतील कृषी सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कृषी आयुक्तांच्या आदेशानुसार नियमित पदस्थापना देण्यात आल्या तसेच मंडळात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही फलोत्पादन विभागाच्या कामकाजामध्ये समावेश करण्यात आला परंतु अधीक्षक कृषी अधिकारी वर्ग एक आणि तंत्र अधिकारी वर्ग दोन दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ रोजी कृषी आयुक्तांच्या आदेशान्वये तात्पुरता पदभार देण्यात आला, यानंतर तब्बल अडीच महिन्यांनी यापैकी अधीक्षक कृषी अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना १६ मार्च २०२६ रोजी नियमित नियुक्त्या मिळाल्या मात्र जानेवारी ते मार्च या कालावधीत त्यांनी सांभाळलेल्या अतिरिक्त पदभाराचा वेतन प्रश्न मात्र अद्याप निकाली निघालेला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे मंडळात सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-ब संवर्गातील पाच अधिकाऱ्यांची दयनीय अवस्था असून कृषी आयुक्तांकडून १ जानेवारी २०२६ पासून या अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पदभार देण्यात आला होता, मात्र तब्बल पाच महिने उलटूनही परिस्थिती जैसे थे असून या अधिकाऱ्यांचे गेल्या सहा महिन्यांचे वेतन प्रलंबित असल्याचे समजते; विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तांकडून १ जानेवारी २०२६ रोजीच मंत्रालय स्तरावर पाठविण्यात आला होता. मात्र पाच महिन्यांनंतरही हा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित असून त्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. परिणामी नियमित पदस्थापना आणि वेतनाविना शासकीय कामकाजाची जबाबदारी सांभाळण्याची वेळ या अधिकाऱ्यांवर आली आहे.
विशेष म्हणजे मंत्रालयाकडून कामकाजात त्रुटी आढळल्यास, विलंब झाल्यास किंवा कार्यात कसूर झाल्यास अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ खुलासे मागविले जातात, चौकशा केल्या जातात आणि कारवाईची प्रक्रिया सुरू होते. मात्र दुसऱ्या बाजूला पाच महिन्यांपासून बिनपगारी सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत असून शासनाच्या योजना, निधी, लाभार्थी आणि प्रशासनाचा गाडा सुरळीत चालविण्यासाठी दिवस-रात्र काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतन आणि नियुक्तीचा प्रश्न मंत्रालयीन स्तरावर इतका काळ प्रलंबित राहतो, ही बाब प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेतील विलंब आणि समन्वयाच्या अभावावरच बोट ठेवणारी ठरत आहे.
अधिकाऱ्यांकडून जबाबदारीची अपेक्षा करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतःच्या अधिकाऱ्यांबाबत न्यायाची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे परंतु पाच महिन्यांपासून बिनपगारी सेवा देणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या व्यथेकडे मंत्रालयाचे लक्ष कधी जाणार? या प्रश्नासोबतच एकीकडे कर्तव्यनिष्ठेची अपेक्षा केली जाते, तर दुसरीकडे पाच महिन्यांपासून वेतनाविना सेवा देण्याची वेळ अधिकाऱ्यांवर येते, हा विरोधाभास नाही का? हा प्रश्नही तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
