सत्यउपासक वृत्त: कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२६ संदर्भात सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतरच नियतकालिक बदल्या करण्यात येतील, असे स्पष्ट करणारे परिपत्रक कृषी विभागाने यापूर्वी जारी केले होते. त्यामुळे जुलै महिन्यातच सुधारित आकृतीबंधाला शासनाची मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा कर्मचारी व अधिकारी वर्गात निर्माण झाली होती. मात्र जुलै महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरू होऊनही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने आता जुलै महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यांत मंगळवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव मंजूर होतो का, याकडे संपूर्ण कृषी विभागाचे लक्ष लागले आहे.
तब्बल २७ वर्षांनंतर कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत व्यापक बदल करण्यात येत असून बदलत्या कृषी गरजा, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा आकृतीबंध महत्त्वपूर्ण आहे.
राज्यात शेतीचे आधुनिकीकरण, डिजिटल कृषी व्यवस्थापन आणि यांत्रिकीकरण अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी यापूर्वीच अभियांत्रिकी आणि ॲग्रीस्टॅक विभाग सुरू सुरू केले असून सुधारित आकृतीबंधानुसार दोन्ही विभागांसाठी स्वतंत्र विभागीय रचना प्रस्तावित करण्यात आली असून मृदा व संधारण विभागाचे दुसऱ्या विभागात समायोजन करण्यात आल्याचीही माहिती समोर येत आहे.
सुधारित आकृतीबंधात क्षेत्रीय प्रशासकीय रचनेतही मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. राज्यातील ८८५ मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये आणि ९० उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये, अशी एकूण ९७५ कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव असून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन अनुक्रमे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे समजते, त्यामुळे स्वतंत्र कार्यालयांची संख्या कमी होणार असली तरी उपलब्ध मनुष्यबळाचे अधिक परिणामकारक नियोजन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुधारित आकृतीबंधामुळे तांत्रिक आणि प्रशासकीय स्तरावर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या पदांचा ताण कमी होण्यास मदत होईल, अतिरिक्त कार्यभारात घट होईल तसेच निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि कृषी सेवा अधिक वेगाने व प्रभावीपणे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आता जुलै महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत या सुधारित आकृतीबंधाला अखेर मंजुरी मिळते का, तसेच त्यानंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या, पदरचना, पदनिर्मिती आणि प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला गती मिळते का, याकडे संपूर्ण कृषी विभागासह राज्यातील लाखो शेतकरी, अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
