कागदी धोरणं नव्हे, जिवंत नातं हवं!!

शाश्वत शेतीची तुटलेली नाळ पुन्हा जोडण्याची वेळ!!!

सत्यउपासक विशेष लेख:

काही दशकांपूर्वी हिरव्यागार शिवारातून कणगी कणगी भरून धान्य घराघरात वाहत असे, नद्यांच्या घाटांवर पशु-पक्ष्यांची अखंड वर्दळ असायची आणि त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या त्या परिसरात गुण्यागोविंदाने नांदत; गावकुसातील बारा बलुतेदारी व्यवस्था निसर्गाशी सुसंवाद साधत सुखाने जीवन जगत होती, अगदी काही वर्षांपूर्वीच्या कोरोना काळातील लॉकडाऊन मध्येही निसर्गाने स्वतःची घडी पुन्हा सुरळीत केल्याचे सर्वांनी पाहिले, कित्येक शहरांमध्ये दुर्लभ पक्षी आणि वन्यजीव मुक्तपणे फिरताना दिसले, पण आजची परिस्थिती याच्या पूर्णतः विरुद्ध उभी असून पंचमहाभूतांपैकी आकाश, वायू, जल आणि पृथ्वी या घटकांमध्ये नियोजन शून्य धोरणे आणि विकास कामांमुळे वाढलेल्या प्रदूषणामुळे निसर्गाचा समतोल ढासळला असून त्याचा थेट परिणाम मानवी जीवन, आरोग्य आणि शेतीवर होत आहे, आणि एकेकाळी समृद्ध असलेली ही जीवनव्यवस्था आज संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याचे कटू वास्तव सर्वांसमक्ष आहे.

कोरोना काळातील तारणहार; आज त्यावरच उपेक्षेचा भार!

कोरोना काळात देश अक्षरशः लॉकडाऊनमध्ये ठप्प झाला, त्याचा आयात-निर्यातीवर सुद्धा परिणाम झाला, त्या काळात उद्योग, व्यवसाय, वाहतूक सर्व काही थांबले होते, पण एकच चाक अखंड फिरत राहिले ते म्हणजे शेतकऱ्याचे; त्या कठीण काळात ज्याने आपल्याला जगवले, अन्नाचा तुटवडा भासू दिला नाही तोच खरा पोशिंदा आज मात्र संकटात सापडलेला दिसतो, कारण लॉकडाऊननंतर सर्व काही सुरळीत झाल्यावर सर्व वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या, शेतीसाठी लागणाऱ्या मजुरीपासून ते कीटकनाशके आणि रासायनिक खतांपर्यंत सर्व खर्च प्रचंड वाढला पण मात्र शेतमालाचे दर कमीच राहिले आहेत. आजच्या सरकारी धोरणांच्या जंजाळात शेतकऱ्यांची किंमत अक्षरशः कवडीमोल झाली असून काही वर्षांपूर्वी दीड लाख रुपयांत शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील मुलीचे लग्न सन्मानाने पार पडत होते; आज मात्र केवळ दहा ग्रॅम सोन्यासाठीच दीड लाख रुपये मोजावे लागत असून लग्नासारख्या साध्या सोहळ्यासाठीही शेतकऱ्यांच्या गळ्यात कर्जाचा फास पडत असून, हा केवळ दरवाढीचा प्रश्न नाही, तर सामान्यांच्या स्वप्नांची राख असून महागाई आणि शेती धोरणांच्या ओझ्याखाली शेतकरी कुटुंबांचे कंबरडे मोडत असताना शासनाच्या घोषणांत मात्र समृद्ध शेतकऱ्याचे चित्र रंगवले जाते, हा विरोधाभास नाही का?

आजवरचा शेतकऱ्यांचा अनुभव; शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे लाभार्थी!

शेतकऱ्यांचे जीवन हे निसर्गाच्या हातात आहे, परंतु याच शेतकऱ्याच्या हाल अपेष्टा कष्टामुळे सामान्यांचे जीवन चक्र चालते, आणि दुसरीकडे रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे दुकानदार; पिक विमा कंपन्या, शेतकरी सोसायट्या, खाजगी सावकार, बाजार समितीतील आडतदार व्यापारी, यासारख्या बड्या व्यक्तींचे अर्थचक्र पूर्ण होते. ही सर्व मंडळी वास्तविक शेतकऱ्याला आर्थिक लुबाडत असली तरी उलट त्याच्यावरती उपकार करत आहे असे कायम भासवतात, परंतु विचार केला तर असे जाणवेल शेतकऱ्याची कमाई आणि या मंडळींची कमाई यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असून या अर्थचक्रामध्ये फक्त शेतकरीच आत्महत्या करतों तर बाकीच्या मंडळींचा कमाईचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे. प्रत्यक्षात दिसत असलेल्या या लुटारूंपेक्षाही पडद्यामागील अप्रत्यक्ष लुटारू हे नामा निराळेच आहेत; एक तीळ सात जणांनी वाटून खावा याप्रमाणेच कलियुगातील सेवा म्हणून कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी किमतीत घेऊन पुढे विकास कामांसाठी विकणारे लोकशाहीच्या नावाखाली स्वार्थाची पोळी भाजणारे राजकारणी आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांतून बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून दलालीसाठी आ वासून जबडा पसरून बसलेले काही शासकीय कर्मचारी यांच्या मगर मिठीतून शेतकरी जिवंत ठेवणे जिकरीचे होऊन बसले आहे.

कृषी विभागाची सद्यस्थिती!

यापूर्वी खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीत कृषी विभागाकडून प्रामुख्याने खते आणि बियाण्यांच्या उपलब्धतेवरच भर दिला जात होता, मात्र राज्याची भौगोलिक व प्रादेशिक रचना, पीक पद्धती आणि बदलता मान्सून पॅटर्न यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांवर केवळ चर्चा व्हायची, परंतु प्रत्यक्षात ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नव्हती, सद्यस्थितीत बदलता मान्सून पॅटर्न आणि एल निनो यामुळे खरीप हंगामावर मोठे अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले असून एल निनोमुळे पावसात घट होऊन पेरणी उशिरा होते, याचा थेट परिणाम भात, सोयाबीन, कडधान्ये यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनावर, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार यात शंका नाही त्यामुळे बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर विभागनिहाय पीक नियोजन, वाढता उत्पादन खर्च, जलव्यवस्थापन आणि शाश्वत शेतीचा अवलंब आणि बाजारातील अनिश्चितता यासोबतच अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शेती उभी असताना ‘शाश्वत शेती आणि समृद्ध शेतकरी’ हे ब्रीद अंगीकारलेल्या कृषी विभागाकडून आता अधिक ठोस आणि तांत्रिक पातळीवर पावले उचलली जात असल्याचे चित्र दिसत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित धोरणे, हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान आणि शाश्वत शेती पद्धती यांचा संगम घडवून आणताना तरुणांच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. कृषी विभागाचे आयुक्त, सचिव आणि मंत्री यांच्या त्रिवेणी मिलापासोबतच सुरुवातीपासून प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतलेल्या अनुभवी वरिष्ठ संचालक व कृषी अधिकारी यांच्या सहभागामुळे योजना केवळ धोरणात्मक चर्चां पुरत्या मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष शेतीत आधुनिकीकरण घडवून आणण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत असून या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होण्याची आशा निर्माण झाली असून, या उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तर भविष्यात शेती क्षेत्रात सकारात्मक आणि दीर्घकालीन बदल घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तथापि, काही बाबी अद्याप दुर्लक्षित राहिल्या असून त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

क्षारपड व चोपण जमिनींची समस्या!

महाराष्ट्रात क्षारपड व चोपण जमिनींची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करत असून त्या विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील कमी पर्जन्यमान असलेल्या अवर्षणप्रवण भागात विखुरलेल्या स्वरूपात आढळतात, तर कालवा सिंचन असलेल्या पट्ट्यांमध्ये या समस्येची व्याप्ती अधिक वाढलेली दिसून येते; मराठवाड्यातील जवळपास सर्वच जिल्हे आणि विदर्भातील पूर्णा खोऱ्यातील अमरावती, अकोला व बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २५० किमी लांबीच्या आणि १० ते २५ किमी रुंदीच्या पट्ट्यात क्षारयुक्त जमिनींचा मोठा विस्तार असून हा भाग ‘खारपानपट्टा’ म्हणून ओळखला जातो, या तीन जिल्ह्यांतील १४ तालुक्यांमधील एकूण ५४७ गावे या क्षेत्रात येतात, त्यापैकी ४६७ गावांमध्ये क्षारपड जमिनी व खाऱ्या पाण्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे; कोकणातील पाच जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या ५४ खाड्यांमुळे सुमारे ६५५६५ हेक्टर क्षेत्र क्षारपड झाले आहे, याशिवाय दुष्काळी भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निरा डावा कालवा योजनेमुळे ऊस लागवडीसाठी दिल्या जाणाऱ्या बेसुमार पाण्याच्या वापरामुळे अवघ्या चार ते पाच वर्षांतच निरा लाभ क्षेत्रातील जमीन पाणथळ व क्षारयुक्त बनली असून सध्या सुरू असलेल्या सुमारे ८० कालव्यांखालील २४३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे, तसेच उपसा सिंचन योजनांमधूनही ऊस पिकाच्या अति पाणी वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन क्षारपड क्षेत्र निर्माण होत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येते.

क्षारपड जमिनीवरील शाश्वत उपाय

क्षारपड व पाणथळ जमिनीची समस्या कमी करण्यासाठी एकाच पिकाची पुनरावृत्ती टाळून पीक फेरपालट करणे अत्यावश्यक आहे; कायम ऊस घेण्याऐवजी भुईमूग, सोयाबीन यांसारखी पिके घेतल्यास जमिनीवरील ताण कमी होतो, तसेच ढेंचा, ताग, शेवरी आणि स्थानिक पातळीवर ओळखले जाणारे बरू ही हिरवळी खताची पिके जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात, कारण ही पिके जलद वाढ करून योग्य अवस्थेत जमिनीत मिसळल्यावर मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय पदार्थ उपलब्ध करून देतात, ज्यामुळे माती भुसभुशीत होते, पाणी झिरपण्याची क्षमता वाढते आणि जमिनीतील सोडियमचा दुष्परिणाम कमी होऊन pH हळूहळू संतुलित होतो; विशेषतः डाळवर्गीय पिके असल्यामुळे ढेंचा व ताग यांच्या मुळांवरील गाठींमधून नायट्रोजन स्थिरीकरण होऊन जमिनीची सुपीकता वाढते, त्यातही ढेंचा हे पीक पाणथळ परिस्थितीतही जोमाने वाढत असल्यामुळे अशा जमिनींसाठी अधिक प्रभावी ठरते, आणि साधारण ४५ दिवसांत ही पिके नांगरून जमिनीत मिसळल्यास पुढील मुख्य पिकासाठी, विशेषतः भातासाठी, जमीन अधिक सुपीक, सच्छिद्र व उत्पादनक्षम बनते.

रासायनिक खतांना पर्याय!

आज सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत जागतिक खत पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला आहे,विशेषतः पर्शियन गल्फमधील होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे एक-तृतीयांश खत वाहतूक होत असल्याने या मार्गावरील अडथळ्यांमुळे युरिया, फॉस्फेट आणि इतर खतांच्या पुरवठ्यात मोठी खंडितता निर्माण झाल्यामुळे  रासायनिक खतांचा पुरवठा मुबलक राहणार नाही हे स्पष्ट दिसत असून खतनिर्मिती कंपन्याही कमी क्षमतेने कार्यरत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे; उद्या युद्ध थांबले आणि आयात वाढली तरी उत्पादन पूर्वपदावर येण्यासाठी वेळ लागणारच, म्हणून “शांततेच्या काळात केलेली तयारी युद्धकाळात उपयोगी पडते” ही म्हण आता अधिक खरी ठरते, पण आपण मात्र आजही तयारीशिवाय उभे असून तहान लागल्यावर विहीर खणण्याची वेळ येण्यापेक्षा अशा परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याकरीता अजूनही उशीर झालेला नाही, कारण प्रयत्नांनी वाळूचे कण रगडले तरी तेल निघते, त्याचप्रमाणे शाश्वत शेतीची कास धरून, सेंद्रिय व जैविक पर्याय स्वीकारून, रासायनिक खतांना आणि जहाल कीटकनाशकांना पर्याय शोधून आपण शेतीला नवजीवन देऊ शकतो; यासाठी कृषी विभागाने केवळ कागदी योजना न आखता प्रत्यक्ष शेतात उतरून पर्यायी तंत्रज्ञान, स्थानिक साधनसामग्री आणि निसर्गाधारित उपाय यांचा प्रसार करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा उद्याच्या अन्नसुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि शेतकरी पुन्हा एकदा संकटाच्या खाईत ढकलला जाईल.

खरीप हंगामात खतांच्या नियोजना सोबतच शाश्वत शेतीकडे मानसिकतेचा बदल गरजेचा!

खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीचा विचार करताना केवळ खते आणि बियाण्यांचा मुबलक पुरवठा करण्यापुरते मर्यादित न राहता, कृषी अनुदानित खतांच्या होत असलेल्या काळाबाजारावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. सध्या खतांचे असमतोल वितरण, लिंकिंगची सक्ती आणि अनियंत्रित वापर यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत असून यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेली प्रत्यक्ष लागवड विचारात घेऊन प्रतिहेक्टर खतांचा ठराविक कोटा निश्चित करून त्याच प्रमाणात वितरण करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर महाराष्ट्राच्या भौगोलिक व प्रादेशिक विविधतेचा, मान्सून पॅटर्नचा आणि पीक पद्धतीचा सखोल अभ्यास करून विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या विभागांमध्ये पेरणीच्या कालावधीनुसार खतांची उपलब्धता नियोजनबद्ध पद्धतीने केली पाहिजे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असून वर्षानुवर्षे रासायनिक खतांचा वारेमाप वापर केल्यामुळे अनेक जमिनींमध्ये पोटॅशचे प्रमाण आधीच जास्त झालेले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून युरियाचा अतिरिक्त वापर केला जातो, ज्यामुळे जमिनी अधिक क्षारयुक्त होण्याचा धोका वाढत आहे.

सोयाबीनला युरियाची गरजच नाही!

राज्यात खरीप हंगामात सर्वात जास्त प्रमाणात सोयाबीन हे पीक घेतले जाते, राज्यातील एकूण सोयाबीनचे लागवडीखालील असलेले क्षेत्र तब्बल ५० लाख हेक्टर एवढे असून विशेषतः मराठवाडा व विदर्भात मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या सोयाबीन पिकासाठी मुळांवरील गाठींमधून नायट्रोजन उपलब्ध होत असतानाही युरियाचा अतिरेक केला जातो,सोयाबीन हे डाळवर्गीय पीक असल्यामुळे त्याच्या मुळांवर नैसर्गिकरीत्या गाठी (nodules) तयार होतात आणि या गाठींमध्ये Rhizobium प्रकारचे सूक्ष्मजीव सक्रिय राहून वातावरणातील नत्र (नायट्रोजन) झाडाला उपयोगी अशा स्वरूपात परिवर्तित करतात, ही प्रक्रिया ‘जैविक नत्र स्थिरीकरण’ म्हणून ओळखली जाते; विविध कृषी संशोधन व शासकीय मार्गदर्शक माहितीनुसार या गाठींमुळे सोयाबीन पिकाला आवश्यक असलेल्या नत्रापैकी सुमारे ५० ते ९० टक्के नत्र मुळांमार्फतच उपलब्ध होते, या प्रक्रियेत मुळांवरील गाठी म्हणजेच लहान “नैसर्गिक नत्र कारखाने” असून त्या सतत वातावरणातील नत्र शोषून अमोनियम स्वरूपात झाडाला पुरवतात, परिणामी पिकाची वाढ चांगली होते, जमिनीची सुपीकता सुधारते आणि पुढील पिकांसाठीही नत्राचा साठा उपलब्ध राहतो त्यामुळे सोयाबीन पिकात नत्र खतांचा अतिरेक टाळून या नैसर्गिक प्रक्रियेचा योग्य उपयोग केल्यास खर्च कमी होऊन शाश्वत शेतीस चालना मिळू शकते, तसेच विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील पाण्याच्या स्त्रोतांचे परीक्षण केले असता सुमारे ७० टक्के स्रोतांमध्ये नायट्रेटचे प्रमाण वाढलेले आढळून आले असून ही बाब आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे, असे पाणी पिल्यामुळे सुरुवातीला बेबी सिंड्रोम’ (मेटहिमोग्लोबिनेमिया) हा आजार वाढत असून पुढे कर्करोगाचाही धोका वाढला आहे, या परिस्थितीस मोठ्या प्रमाणात शेतीत होणारा युरियाचा अतिरिक्त आणि अनियंत्रित वापर जबाबदार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करून युरियाचा वापर मर्यादित ठेवण्याची गरज आहे.

खतांचा वारेमाप वापर; मानसिकता बदलण्याची वेळ!

शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी केवळ सल्ले देऊन चालणार नाही, तर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे, कारण सध्या “प्रति एकर एक युरिया पिशवी” ही रुजलेली सवयच जमिनीच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरत आहे; युरियाचा वारेमाप आणि अतिरेक वापर थांबवण्यासाठी व्यापक जागरूकता मोहिम राबविण्यासोबतच शासनाने थेट हस्तक्षेप करून युरिया पिशवीचे वजन ४५ किलोवरून ३० किलोपर्यंत कमी करून त्यानुसार दरही कमी करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात खत वापरण्याची सवय लागेल आणि अतिरिक्त वापरावर नैसर्गिक मर्यादा येईल; अन्यथा सध्याच्या अंधाधुंद वापरामुळे जमिनीतील पोषक संतुलन बिघडून सुपीक जमीन क्षारयुक्त व नापीक होण्याचा धोका अधिकच वाढणार असून, याचे दूरगामी परिणाम शेती उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर गंभीर स्वरूपात दिसून येतील, याच अनुषंगाने, जमिनीतील अतिरिक्त पोषकद्रव्यांचा योग्य वापर होण्यासाठी बरू, ढेंचा आणि ताग यांसारख्या हिरवळी खताच्या पिकांची लागवड करून ती फुलोऱ्यात आल्यानंतर जमिनीत गाडण्याची पद्धत प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढून रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. यासोबतच खत कंपन्यांकडून होत असलेले लिंकिंग पूर्णतः थांबवणे, तसेच अनुदानित खतांचा प्लायवूड, डाय, पेंट उद्योगांमध्ये होणारा व्यावसायिक वापर बंद करणे ही काळाची गरज आहे.

एकूणच, खरीप हंगामात शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी केवळ खतांचा पुरवठा वाढवणे हा उपाय नसून शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करून, योग्य वापराची सवय लावून शाश्वत शेतीच्या दिशेने मार्गक्रमण घडवून आणणे हेच खरे दीर्घकालीन समाधान ठरणार आहे.

शाश्वत शेतीची तुटलेली नाळ पुन्हा जोडण्याची वेळ!

कृषी विभागातील बदल हा वरून खाली लादण्याचा नसून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या गरजांमधून, जमिनीच्या वास्तवातून आणि शेतीच्या अनुभवातून खालुन वर घडवला गेला पाहिजे, कारण शाश्वत शेती आणि समृद्ध शेतकरी हे एकमेकांपासून वेगळे नसून शाश्वत शेती केली तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी समृद्ध होणार आहे; मात्र आजही एसी खोलीत बसून ऑनलाईन बैठका घेऊन धोरणे ठरवण्याची पद्धत बदलली नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील प्रश्न आणि उपाय यामध्ये दरी वाढत आहे, ही दरी मिटवण्यासाठी राज्यातील जे शेतकरी प्रत्यक्षात शाश्वत शेती करून यशस्वी झाले आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शंभर-दीडशे शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून प्रत्यक्ष शेतावरच ज्ञानवाटप आणि प्रयोगशील शेतीचा प्रसार करणे अत्यावश्यक आहे; याचबरोबर शेतीकडे पाठ फिरवणाऱ्या तरुण पिढीला परत मातीशी जोडणे ही काळाची गरज असून “गावाकडे चला” हा नारा कृतीत उतरवला तरच शेतीला नवे बळ मिळेल, अन्यथा कागदोपत्री योजना आणि वास्तवातील ओसाड शेती यामधील अंतर दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे, त्यामुळे शाश्वत शेतीचा पाया भक्कम करण्यासाठी धोरण, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात थेट आणि जिवंत नातं निर्माण करणे हीच खरी दिशा ठरली पाहिजे.