कृषी फलोत्पादन संचालकांवरील अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे विभागीय कामकाजावर परिणाम?

अनेक  विभागांचा भार एकाच संचालकांवर; शक्तिमान म्हणावे की मिस्टर इंडिया; प्रशासन ‘ऑटो मोड’वर?

सत्यउपासक विशेष: राज्य कृषि विभाग सध्या एक प्रकारच्या प्रशासकीय गोंधळाच्या चक्रव्यूहात अडकला असून विभागातील अधिकाऱ्यांची स्थिती संगीत खुर्ची खेळाप्रमाणे झाल्याचे दिसून येते, यामुळे कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे कोणत्या पदाचा कार्यभार आहे, हे ठरवणे आणि समजणे अवघड झाले आहे, ही परिस्थिती मुख्यतः कृषी विभागातील रिक्त पदां मुळे उद्भवली असून रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार घेणारे अधिकारी यांच्याकडे स्वतःच्या पदाचा सुद्धा कार्यभार असल्यामुळे अधिकाऱ्यांची परिस्थिती एक पाय इथे; तर एक पाय तिथे ! याप्रमाणे झाली असून दोन्ही कडील जबाबदाऱ्या सांभाळण्याच्या या कसरतीमुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, यामुळे प्रशासकीय कामात अनियमितता आणि विभागात समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे.

कृषी पदांची सद्यस्थिती…

महाराष्ट्रातील कृषी विभागात दि. २२ मे २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषी सेवांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. या आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र कृषी सेवा, गट-अ मधील कृषी संचालक संवर्गातील ५ पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर दि. २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्तीवरील आणखी ५ संवर्ग पदे निश्चित करण्यात आली. मात्र, डिसेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ हा विभाग कृषी फलोत्पादन विभागात वर्ग करण्यात आल्यामुळे फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळासाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेले संचालक पद रद्द करण्यात आले. दरम्यान, कृषी विभागाकडून नव्याने कृषी अभियांत्रिकी विभाग आणि ॲग्रीस्टॅक विभाग सुरू करण्यात आल्याने संचालक पदांची संख्या पुन्हा वाढली आहे. अशा प्रकारे सद्यस्थितीत कृषी विभागात एकूण ११ संचालक पदे अस्तित्वात असून त्यापैकी तब्बल ७ पदे रिक्त आहेत.

याचप्रमाणे कृषी विभागात १४ नियमित सहसंचालक पदे मंजूर असून त्यासोबत ४ प्रतिनियुक्तीची पदे मिळून एकूण १८ सहसंचालक पदांचा समावेश आहे. मात्र, सद्यस्थितीत विभागीय कृषी सहसंचालक कोल्हापूर आणि लातूर ही पदे रिक्त असून विभागीय कृषी सहसंचालक पुणे हे ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने ते पदही रिक्त होणार आहे. परिणामी एकूण ५ कृषी सहसंचालक पदे रिक्त राहणार असून या रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आल्याने विभागाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला असून कृषी विभागातील विविध संवर्गांतील एकूण मंजूर पदांपैकी साधारणतः ४० टक्के पदे सध्या रिक्त असल्याचे समजते. परिणामी अतिरिक्त कार्यभाराच्या आधारे कामकाज सुरू असून अनेक ठिकाणी एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन पदांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असून याचा थेट परिणाम विभागाच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या सेवांवर होत आहे.

 फलोत्पादन व्यवस्थेचा गाडा ‘सह्याजीराव’ पद्धतीने?

गेल्या तीन महिन्यांपासून फलोत्पादन विभागाच्या संचालकांची भेट घेण्यासाठी ‘सत्यउपासक’कडून सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले, मात्र बहुतांश वेळा संचालक साहेब बैठका, मंत्रालयीन दौरे, ऑनलाइन मीटिंग अथवा विभागीय आढाव्यांसाठी बाहेर गेल्याचेच कार्यालयातून सांगण्यात आले, अधिक चौकशी केली असता फलोत्पादन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून संचालक कार्यालयात प्रामुख्याने सोमवारीच दिसून येतात, तर उर्वरित दिवस दौरे, मुंबईतील बैठका किंवा विविध प्रशासकीय बैठकींमध्ये व्यस्त असल्याचे समजले विभागीय कामकाज प्रत्यक्ष उपस्थितीतून कमी आणि दूरध्वनीवरून अधिक चालत असल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले महत्त्वाच्या फाईल्सवर सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय होण्याऐवजी केवळ दूरध्वनीवरून सूचना देणे आणि सह्या करण्यापुरतेच कार्यालयीन उपस्थिती असल्याने अशा सह्याजीराव कार्यनतीमुळे आधुनिक शेतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कृषी योजनांची सद्यस्थिती गंभीर बनत चालली असून प्रचंड प्रमाणातील थकीत अनुदानामुळे अनेक योजना आर्थिक अडचणीत अडकल्या असल्याचे चित्र समोर येत आहे. फलोत्पादन, सूक्ष्म सिंचन आणि कृषी यांत्रिकीकरण विभागांवरील वाढते दायित्व आता प्रशासनासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.

शक्तिमान की मिस्टर इंडिया?

फलोत्पादन संचालकांकडे कृषी अभियांत्रिकी संचालक आणि ॲग्रीस्टॅक संचालक पदांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने त्यांचा बहुतांश वेळ बैठका, आढावा सभा आणि प्रशासकीय कामकाजातच खर्च होत असल्याचे दिसून येते, परिणामी संबंधित संचालक आठवड्यातील चार ते पाच दिवस मुंबईतील विविध बैठका आणि मंत्रालयीन कामकाजात व्यस्त असतात. ॲग्रीस्टॅक संदर्भातील बैठकांपासून खरेदी समिती, कृषी यांत्रिकीकरण, विभागांतर्गत बांधकामांचा आढावा, महा आयटीच्या बैठकांबरोबरच फलोत्पादन विभागातील विविध आढावा बैठका, कापूस, आंबा, काजू मदत वाटप बैठका, बांबू मिशन बैठका, लोकलेखा समिती तसेच इतर अनेक विषयांच्या बैठकींना त्यांना उपस्थित राहावे लागते. कृषी विभागातील तब्बल ८० ते ९० टक्के महत्त्वाच्या बैठका आणि आढावा सभांचा भार त्यांच्याच खांद्यावर असल्याचे चित्र असले तरी मात्र या बैठका आणि आढावा सभांमधून विभागांवरील आर्थिक दायित्वे, प्रलंबित अनुदाने, निधीची कमतरता, निर्यातविषयक अडचणी आणि शेतकरी, उद्योजक आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो का? हा प्रश्न पडतो.

खरे तर फलोत्पादन विभागासाठी पूर्णवेळ स्वतंत्र संचालक असणे अपेक्षित असताना त्याच संचालकांवर कृषी अभियांत्रिकी विभाग आणि ॲग्रीस्टॅक विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्यामुळे विविध बैठका, आढावा सभा, मंत्रालयीन कामकाज आणि अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये वेळ खर्च होत असल्याने फलोत्पादन विभागातील अनेक कामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे दिसून येते. त्यातच वाढलेल्या अतिरिक्त कार्यभाराचा परिणाम विभागाच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि पाठपुरावा प्रक्रियेवर होत असल्याचे चित्र आहे, एकीकडे सर्व बैठका आणि मीटिंगमध्ये उपस्थिती लावणाऱ्या या  संचालकांना त्यांच्या अफाट कार्यभारामुळे ‘शक्तिमान’ म्हणावे की प्रत्यक्ष कामकाजात आणि विभागीय पाठपुराव्यातील विलंबामुळे ‘मिस्टर इंडिया’ म्हणावे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे या सर्व विभागांचा कारभार सांभाळणारे संचालक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. मात्र अद्याप शासन स्तरावर पुढील जबाबदारी वाटप, स्वतंत्र संचालक नियुक्ती किंवा विभागीय पुनर्रचना याबाबत कोणतेही स्पष्ट नियोजन दिसून येत नाही. शेवटच्या दिवशी कार्यभार बदलल्यानंतर नव्या अधिकाऱ्याला ॲग्रीस्टॅक, अभियांत्रिकी आणि फलोत्पादन विभागातील प्रलंबित कामे, आर्थिक दायित्वे, तांत्रिक त्रुटी आणि नियोजन यांचे संपूर्ण आकलन होण्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे “राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या कृषी विभागांपैकी एक विभाग सध्या केवळ बैठका, फाईली आणि अतिरिक्त कार्यभाराच्या आधारावर चालतो आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित होतो, परिणामी कृषी विभाग स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड चालवण्याच्या ऐवजी अनावधानाने शेतकऱ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड चालवत आहे का? असेही वाटते.

इतर राज्यांत स्वतंत्र फलोत्पादन विभाग; महाराष्ट्रात स्वतंत्र मंत्री, तरी पण पूर्णवेळ संचालक नाही!

 कृषी विभागातील कार्यनीतीमुळे मानवी उत्क्रांतीची आठवण होत असून मानवी उत्क्रांतीच्या वेळेस मानवाला शेपूट होते परंतु शेपटाचा वापर न केल्यामुळे शेपूट गळून पडले, त्याचप्रमाणे कृषी विभागात एकेकाळी शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरलेले मृदसंधारण, जलसंधारण आणि ग्रामीण रोजगाराशी निगडित विभाग डिजिटल क्रांती, पुनर्रचना आणि प्रशासकीय बदलांच्या युगात हळूहळू आज व्हेंटिलेटरवर आले असून ते विभाग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, याचप्रमाणे फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ विभागाचे फलोत्पादन विभागात विलीनीकरण झाले असून पाठपुराव्याचा अभाव आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंब यामुळे फलोत्पादन विभागाचे नुकसान होत असून इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील फलोत्पादन विभागाला कमी प्राधान्य मिळत असल्याचे दिसून येते, अनेक राज्यांमध्ये फलोत्पादन विभाग हा कृषी विभागापासून स्वतंत्र असून त्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प, स्वतंत्र सचिव आणि स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा आणि धोरणात्मक नियोजनाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास, निर्यातवाढ, प्रक्रिया उद्योग आणि उच्च मूल्य पिकांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते.

महाराष्ट्रात फलोत्पादन मंत्री स्वतंत्र असले तरी विभागाची बहुतांश प्रशासकीय आणि आर्थिक कामे कृषी विभागाअंतर्गतच येत असल्याने फलोत्पादन विभागाला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रातील कृषी निर्यातीचा मोठा हिस्सा हा फलोत्पादन क्षेत्रावर आधारित असताना याच विभागाचा वाढीचा आलेख खाली येत असल्याने “मानवी उत्क्रांतीच्या वेळेस ची शेपूट गळण्याची पुनरावृत्ती होईल का?” अशी भीती कायम वाटत असून आता तरी हवामान बदल, जागतिक स्पर्धा आणि वाढता उत्पादन खर्च या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार फलोत्पादन विभागाला स्वतंत्र, सक्षम आणि निर्याताभिमुख धोरण देईल का?

फलोत्पादन निर्यात ठप्प; शेतकरी, एक्सपोर्टर आणि जागतिक बाजारपेठ जोडणारे स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्याची गरज…

महाराष्ट्रातील कृषी निर्यातीचा मोठा हिस्सा फलोत्पादन क्षेत्रावर आधारित आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याने कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यातीत विक्रमी वाढ नोंदवली होती, महाराष्ट्रातील द्राक्ष आणि डाळिंब निर्यातीने पूर्वी राज्याला मोठी ओळख मिळवून दिली होती. मात्र बदलत्या जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आता फळबाग क्षेत्रातील इतर पिकांनाही निर्यातक्षम बनवण्याची गरज असून विशेषतः फळबाग लागवडीवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करूनही शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात कमी दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीत निर्यात हाच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा प्रभावी पर्याय असला तरी चालू वर्षात आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थिती, निर्यात प्रक्रियेतील अडचणी, बदलती जागतिक नियमावली आणि फलोत्पादन निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले पायाभूत घटक आणि जागतिक बाजारपेठेतील समन्वयाच्या अभावामुळे राज्यातील फळबाग निर्यात मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.

द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी, कांदा, भाजीपाला आणि प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल मानला जात असताना सद्यस्थितीत ग्रामीण भागातील शेतकरी आजही हवामान बदल, बाजारातील चढ-उतार आणि उत्पादन खर्चवाढीच्या संकटात अडकलेला दिसून येत आहे, याकरिता त्याच्या मालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे आर्थिक स्थैर्याची गरज बनली आहे, त्यामुळे फलोत्पादन विभागाने आता पारंपरिक प्रशासकीय चौकटीतून बाहेर पडून निर्याताभिमुख शेती धोरणावर ठोस पावले उचलून पर्यायी निर्यात व्यवस्था उभारणे, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे तसेच अपेडा (APEDA) आणि इतर संबंधित संस्थांशी समन्वय साधून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, परंतु सद्यस्थितीत याबाबतीत फलोत्पादन विभागाकडून अपेक्षित ठोस पावले उचलल्याचे दिसून आले नाही. परिणामी एका बाजूला निर्यात ठप्प झाली असून दुसऱ्या बाजूला स्थानिक बाजारपेठेत भाव कोसळल्याने शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे वास्तव सर्वांसमक्ष दिसत आहे.

फलोत्पादन विभागाकडून शेतकऱ्यांना केवळ फळबागा, रोपे, सिंचन आणि अनुदान देण्याऐवजी “उत्पादन ते निर्यात” अशी संपूर्ण साखळी उभारण्यावर भर देणे आवश्यक असून भविष्यातील स्पर्धा ही केवळ उत्पादनाची नसून “डेटा, ट्रेसेबिलिटी आणि डिजिटल मार्केट कनेक्टिव्हिटी”ची असेल, फलोत्पादन विभागाकडे राज्यातील फळबाग लागवड, शेतकरी नोंदणी, योजना व अनुदान यांची सविस्तर माहिती उपलब्ध असल्याने, शेतकऱ्यांशी थेट जोडलेला विभाग म्हणून सर्व निर्यातसंबंधित सेवा, अनुदान, उत्पादन नोंदी आणि बाजारपेठ माहिती एकाच एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने फलोत्पादन विभाग, अपेडा, महा आयटी, निर्यातदार संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समन्वयातून स्वतंत्र राज्यस्तरीय निर्यात प्लॅटफॉर्म उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा राज्यातील शेतकरी जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत मागे पडण्याची शक्यता आहे.

अपेडाने फार्मर कनेक्ट, ग्रेप कनेक्ट आणि हॉर्टी नेट सारखे डिजिटल पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले असले तरी आता फलोत्पादन विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी, एफपीओ, निर्यातदार आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार यांना जोडणारे स्वतंत्र ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल ॲप विकसित करणे काळाची गरज असून सध्या अनेक शेतकरी उत्पादन घेत असले तरी त्यांना कोणत्या देशात कोणत्या उत्पादनाला मागणी आहे, त्या देशातील आयात नियम काय आहेत, अवशेष मर्यादा (MRL), पॅकिंग निकष, गुणवत्ता मानके आणि निर्यात प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध होत नसल्याने तोट्यात जात आहेत.

या ॲपमध्ये शेतकरी नोंदणी, उत्पादन माहिती, निर्यातदार नोंदणी, आंतरराष्ट्रीय देशनिहाय मागणी, दर, गुणवत्ता निकष, पॅक हाऊस माहिती, रेफर व्हॅन उपलब्धता, प्रयोगशाळा चाचण्या आणि निर्यात प्रशिक्षण यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

फलोत्पादन सारखा ‘हाय व्हॅल्यू’ विभाग दुर्लक्षित? अनुदान थकीत, रोजगार निर्मितीचा वेग मंदावला!

 राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे फलोत्पादन विभागातील विलीनीकरणानंतर मंडळाला २०२५-२६ मध्ये सुमारे १३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. नाशिक द्राक्ष क्लस्टर, जळगाव केळी क्लस्टर आणि सोलापूर डाळिंब क्लस्टर या महत्त्वाच्या योजनांसह पॉलिहाऊस, कांदा चाळ, रॅपिनिंग चेंबर, शेततळे, फूड प्रोसेसिंग युनिट्स यांसारख्या ७२ प्रकारच्या घटकांची अंमलबजावणी मंडळामार्फत केली जात होती.

पूर्वी या मंडळात पाच तंत्र अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दर्जाचे तीन अधिकारी कार्यरत होते. मात्र विलीनीकरणानंतर ही पदे रद्द करण्यात आली असून मंडळातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आले आहे. या सर्व कामांची जबाबदारी फलोत्पादन विभागातील कृषी उपसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांकडे पूर्वीपासूनच फलोत्पादन विभागातील विविध योजना आणि प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी असताना त्यामध्ये मंडळाची अतिरिक्त कामे वाढल्याने कामाचा ताण अधिक वाढला आहे. त्यातच मंडळातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधून तांत्रिक स्वरूपाची कामे मार्गी लावणे आणि त्यांचे प्रभावी पर्यवेक्षण करणे यामध्येही अडचणी निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे चित्र असून  विभागाशी निगडित द्राक्ष, डाळिंब आणि केळी क्लस्टर योजनांचाही वेग मंदावला असून नाशिक द्राक्ष क्लस्टर, सोलापूर डाळिंब क्लस्टर आणि जळगाव केळी क्लस्टर या योजना केंद्र शासनाच्या सहकार्याने सुरू असल्या तरी पाठपुराव्या अभावी प्रत्यक्ष गती कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. पॅक हाऊस, रिपनिंग चेंबर आणि निर्यात सुविधा उभारणीची अनेक कामेही अपूर्ण असून केवळ शेततळ्याची कामे जोमात सुरू असल्याचे कळते!

फलोत्पादन संचालक यांच्या कार्यक्षेत्रातील बहुतेक विभागातील अनुदान थकले असून भाऊसाहेब फुंडकर सारख्या योजनांचे २०२२-२३ आणि २०२३-२४ यावर्षींचे दोन वर्षांतील सुमारे १७८ कोटी रुपयांचे अनुदान (दायित्व) थकल्यामुळे २०२५-२६ मध्ये या योजनेतून नव्याने लाभार्थी निवड झाली नाही, याचप्रमाणे सूक्ष्म ठिबक सिंचन योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी निवड करण्यात आली होती. मात्र दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान थकीत आहे,  कृषी यांत्रिकीकरण विभागाची स्थिती आणखी गंभीर असून ट्रॅक्टर, अवजारे आणि यंत्रसामग्री योजनांअंतर्गत मागील वर्षाचे सुमारे १२०० कोटी रुपयांचे दायित्व निर्माण झाले होते, त्यापैकी अलीकडे २०० ते २५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याचे समजते, मात्र अजूनही ८०० ते ८५० कोटी रुपयांची थकबाकी कायम असल्याचे सूत्रांकडून समजते, खरे तर मागील वर्षीच कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत हे अनुदान उपलब्ध होण्याची अपेक्षा होती परंतु नाव मोठं आणि लक्षण खोटं! याप्रमाणे कृषी समृद्धीतून एक रुपयाही निधी मिळाला नाही.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत “मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, आणि कृषीपूरक कामांसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि लक्ष्य निश्चित केले होते. या अंतर्गत मजुरीचे पैसे मिळाले असले तरी रोपे, खत, औषधे, पिशव्या आणि इतर सामग्रीचा समावेश असलेल्या “कुशल” घटकांची देयके प्रलंबित आहेत. परिणामी प्रत्यक्ष कामे पूर्ण झाल्यानंतरही लाभार्थी आणि पुरवठादार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, यामुळे प्रशासकीय काम ऑटो पायलट मोडवर आहे का? असा प्रश्न पडतो.

शेतीचे आधुनिकीकरण की शेतकऱ्यांचे शोषण!

 आजच्या सरकारी धोरणांवरच प्रश्न उपस्थित होत असून सरकारची नीती अशी तर नाही ना की; आजारापेक्षा उपचारच इतके महाग करायचे की रुग्णाला आजाराचे दुःख कमी आणि उपचारांचा खर्च जास्त मोठा वाटू लागेल? परिणामी समस्या सोडवण्यापेक्षा तिच्याशी तडजोड करण्याची वेळ नागरिकांवर येईल! याचप्रमाणे कृषी विभागात सुद्धा डिजिटल क्रांती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणावर केला जात असला तरी प्रत्यक्षात शेती व्यवसाय दिवसेंदिवस अधिक खर्चिक होत चालल्याची भावना ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे. बियाणे, खते, औषधे, मशागतीची कामे, सिंचन, यंत्रसामग्री, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, वाहतूक आणि बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवास यामध्ये शेतकऱ्याचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे उत्पादनाचा भाव, हवामान आणि नैसर्गिक आपत्ती यांवर शेतकऱ्याचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने त्याची आर्थिक जोखीम वाढतच आहे.

कृषी विभागातील विविध योजनांमधून अंदाजे ३० ते ४० टक्के शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते, या अनुदानाच्या अपेक्षेने अनेक शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेऊन ट्रॅक्टर, कृषी यंत्रसामग्री, ठिबक सिंचन किंवा इतर साधनांची खरेदी प्रसंगी कर्ज घेऊन करतात. मात्र अनेक वेळा अनुदानाची रक्कम वेळेत मिळत नाही किंवा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते, परिणामी शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागतो, परंतु या योजनांचा खरा लाभ आणि याचा फायदा यंत्रसामग्री उत्पादक, विक्रेते आणि वित्तपुरवठा व्यवस्था यांना त्वरित मिळतो; परंतु अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेला शेतकरी बारा ते अठरा टक्के व्याजाने बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरत आर्थिक अडचणीत सापडतो.

एकीकडे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध समित्या, अभ्यासगट आणि उपाययोजना जाहीर केल्या जातात. मात्र शेतीचा वाढता खर्च, उत्पादन खर्च आणि उत्पन्नातील असमतोल, अनुदान वितरणातील विलंब, बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि कर्जबाजारीपणा या मूळ कारणांकडे पुरेसे लक्ष दिले जाते का, हा प्रश्न पडतो; तसेच नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि डिजिटल उपाययोजनांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर केला जातो; परंतु हे तंत्रज्ञान लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या आवाक्यातील आहे का, ते स्वीकारण्यासाठी किती गुंतवणूक लागते, त्यातून प्रत्यक्ष उत्पन्न किती वाढते आणि त्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते का, याचा विचार तितक्याच गांभीर्याने होणे आवश्यक आहे. शेतीतील नावीन्य महत्त्वाचे असले तरी ते शेतकऱ्यांच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत असणे तितकेच गरजेचे आहे.

आजचा मूलभूत प्रश्न असा आहे की शेती अधिक शाश्वत, कमी खर्चिक आणि उत्पन्नक्षम कशी होईल? शेतकरी कर्जमुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसा बनेल? याचे उत्तर केवळ नव्या योजना किंवा घोषणांमध्ये नसून वेळेवर अनुदान, न्याय्य बाजारभाव, जोखीम व्यवस्थापन, जलसंधारण, स्थानिक संसाधनांवर आधारित शेती आणि शेतकरी-केंद्रित धोरणांमध्ये शोधावे लागेल. शेतीचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे; परंतु ते शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसह झाले तरच त्याचा खरा लाभ ग्रामीण भारताला मिळू शकेल!