कृषी विभागाच्या रखडलेल्या आकृतीबंधाला अखेर जुलै चा शुभ मुहूर्त!

आकृतीबंधातून बदलांचे संकेत; अपेक्षित प्रशासकीय सुधारणा होणार का?

सुधारित आकृतिबंधात राज्यातील ८८५ मंडळ कृषी अधिकारी आणि ९० उपविभागीय कृषी अधिकारी अशी एकूण ९७५ कार्यालये बंद होणार?

कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागात सहसंचालक पदासोबत लॉ ऑफिसर; खते व कीटकनाशकांसाठी उपसंचालक पद वाढणार!

सत्यउपासक/ विशेष वृत्त:  कृषि विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२६ संदर्भात शासनाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे विभागातील नवीन आकृतीबंधाचा शुभ मुहूर्त अखेर जुलै महिन्यात लागणार का ? अशी दाट शक्यता निर्माण झाली असून शासनाने स्पष्ट शब्दांत सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतरच नियतकालिक बदल्या करण्यात येतील, असे निर्देश दिल्याने संपूर्ण कृषी विभागाचे लक्ष आता आकृतीबंध अंतिम होण्याकडे लागले आहे.

कृषि विभागातील सर्व संघटनांनी दि. १५ मे २०२६ रोजी संयुक्त निवेदनाद्वारे विभागाचा नवीन आकृतीबंध निश्चित होण्यापूर्वी बदल्या करू नयेत, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानंतर कृषि आयुक्तांनीही दि. २० मे २०२६ रोजी शासनास पत्र पाठवून सर्वसाधारण बदल्यांबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकात एल निनोच्या संभाव्य परिस्थितीचा उल्लेख करत कृषी विभागाची प्रशासकीय कार्यक्षमता कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच विभागाच्या क्षेत्रीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतरच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या-२०२६ बाबत पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असे शासनाने निर्देशित केले आहे. त्यामुळे आता बदल्यांपूर्वी आकृतीबंध अंतिम होणे अपरिहार्य असून प्रस्ताव सध्या वित्त विभागाकडे प्रलंबित असल्याने अंतिम मंजुरी नेमकी कधी मिळणार ? आणि जुलै महिन्यात नव्या आकृतीबंधाचा प्रत्यक्ष मुहूर्त लागणार का ? याकडे संपूर्ण कृषी विभागाचे लक्ष लागले आहे.

सुधारित आकृतीबंधातून पदनाम बदल अपेक्षित!

कृषी विभागाकडून तब्बल १७ वर्षांनंतर विभागाच्या आकृतीबंधाची पुनर्रचना केली जात असून राज्यातील सुमारे ६० ते ६८ हजार कृषी सहाय्यकांचे पदनाम बदलून “सहाय्यक कृषी अधिकारी” करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याचबरोबर कृषी विभागातील “तंत्र अधिकारी” हे जुने पदनाम कायम असल्याने त्या पदाचे स्वरूप, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट होत नसल्याची भावना अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. इतर शासकीय विभागांमध्ये तंत्र अधिकारी वर्गाच्या समकक्ष “सहाय्यक संचालक” हे पदनाम प्रचलित असताना कृषी विभागात मात्र जुनी पदनाम रचना कायम असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे “तंत्र अधिकारी” या पदनामाऐवजी “सहाय्यक संचालक (तांत्रिक)” अथवा तत्सम प्रशासकीयदृष्ट्या अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट पदनाम देण्याची मागणी विभागातून पुढे येत आहे.

कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागात नव्याने सहसंचालक पदासोबत लॉ ऑफिसर; खते व कीटकनाशकांसाठी उपसंचालक पद!

कृषी विभागातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून  राज्यातील बनावट बियाणे, निकृष्ट खते, अवैध कीटकनाशके, प्रयोगशाळा व्यवस्थापन, परवाना नियंत्रण, न्यायालयीन प्रकरणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील जबाबदाऱ्या निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागावर आहेत. मात्र, इतक्या व्यापक आणि महत्त्वपूर्ण कामकाजानंतरही या विभागात स्वतंत्र सहसंचालक पद अस्तित्वात नसल्यामुळे कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याची चर्चा आहे. कृषी विभागातील इतर सर्व प्रमुख विभागांमध्ये सहसंचालक स्तरावरील पदे कार्यरत असताना निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागात मात्र आजही अशा महत्त्वाच्या पदाचा अभाव असल्याने प्रशासकीय आणि तांत्रिक समन्वयावर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात असल्यामुळे विभागाच्या वाढत्या कार्यक्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र सहसंचालक पद निर्माण करणे हे प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यावश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

राज्यात बनावट बियाणे, निकृष्ट खते, अवैध कीटकनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठांवरील कारवायांची संख्या सातत्याने वाढत असून केंद्र शासनाच्या खत (नियंत्रण) आदेश १९८५, बियाणे अधिनियम १९६६, बियाणे नियम १९६८, कीटकनाशके अधिनियम १९६८ तसेच महाराष्ट्र कापूस बियाणे अधिनियम आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम (Essential Commodities Act) यांसारख्या विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाच्या निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागावर आहे.

या कायद्यांअंतर्गत निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागातील निरीक्षकांना नियमित निविष्ठा तपासणी, बोगस बियाणे, निकृष्ट खते, अवैध कीटकनाशके, परवाना निलंबन, फौजदारी कारवाई, न्यायालयीन प्रक्रिया, आयुक्तालयातील सुनावण्या आणि प्रोसिक्युशन यांसारख्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या बाबी हाताळाव्या लागतात. मात्र, संबंधित निरीक्षकांकडे कायद्याचे सखोल आणि व्यावसायिक ज्ञान नसल्याने अनुभवी व तज्ज्ञ वकिलांसमोर न्यायालयीन लढाई प्रभावीपणे लढणे अनेकदा कठीण जाते, यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असून प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचे वास्तविक चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागासाठी स्वतंत्र कायदेशीर अधिकारी (लॉ ऑफिसर) पद निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागामार्फत बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांचे उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांना परवाने देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कामकाज केले जाते. सध्या बियाणे विभागात उपसंचालक स्तरावरील पद कार्यरत असून त्याच धर्तीवर खते आणि कीटकनाशके विभागासाठीही स्वतंत्र उपसंचालक पदे निर्माण केली जाण्याची शक्यता आहे.

मृदसंधारण; एकेकाळी शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी असलेला विभाग बंद होणार?

राज्यात शेतीचे आधुनिकीकरण, डिजिटल कृषी व्यवस्थापन आणि यांत्रिकीकरणाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागात “कृषी अभियांत्रिकी संचालक” आणि “ॲग्रीस्टॅक संचालक” ही नवी पदे निर्माण करून स्वतंत्र विभागीय रचना उभारली आहे. कृषी क्षेत्रात फार्मर आयडी, डिजिटल डेटाबेस, आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री, काढणी पश्चात व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाधारित शेती यांना चालना देण्यामागे शासनाचा उद्देश स्पष्ट दिसून येतो. मात्र दुसरीकडे सुधारित आकृतीबंधामध्ये एकेकाळी जलसंधारण, नालाबांधणी, छोटे बंधारे, कोल्हापूर प्रकार बंधारे आणि मृदा संवर्धनाच्या कामांमुळे ग्रामीण भागाला संजीवनी देणारा मृदसंधारण विभाग दुय्यम होत चालल्याची चर्चा विभागीय स्तरावर सुरू आहे.

विशेष म्हणजे १९९८ पर्यंत कृषी विभागामार्फत मृदसंधारणाची मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी कामे करण्यात आली होती. त्या काळात नालाबांधणी, शेततळी, छोटे बंधारे आणि जलसंधारणाच्या विविध कामांमुळे ग्रामीण भागातील पाणीसाठा वाढला, जमिनीची सुपीकता टिकली आणि शेती उत्पादनक्षमतेत मोठी वाढ झाली होती. अनेक भागांमध्ये खरी हरितक्रांती पोहोचविण्यामागे मृदसंधारण विभागाचा मोठा वाटा मानला जात होता. मात्र त्यानंतर जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमधील कथित घोटाळे, प्रशासकीय वाद आणि विभागीय पुनर्रचनेनंतर कृषी विभागाकडून मृदसंधारण व्यवस्थेकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याची टीका होत आहे.

पूर्वी उभारण्यात आलेल्या नालाबांधणी, बंधारे आणि जलसंधारण संरचनांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी स्वतंत्र निधी, तांत्रिक मनुष्यबळ किंवा दीर्घकालीन मेंटेनन्स यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. एवढेच नव्हे तर या कामांच्या दुरुस्तीकरिता शासन स्तरावर ठोस मागणीही करण्यात आली नसल्याची चर्चा आहे. परिणामी हजारो कोटींच्या सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या अनेक संरचना आज मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे.

आता एका बाजूला शासन कृषी क्षेत्राला डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित बनविण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसऱ्या बाजूला शाश्वत शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मृदा व जलसंधारण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना कृषी क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. हवामान बदल, पाणीटंचाई आणि जमिनीची घटती सुपीकता लक्षात घेता आधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच मृदसंधारण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे मत कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये बंद होणार!

कृषी विभागाकडून सुधारित आकृतिबंधामध्ये राज्यातील ८८५ मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये आणि ९० उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये अशी एकूण ९७५ कार्यालये बंद करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन तालुका आणि जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

सुधारित आकृतिबंधानुसार संबंधित कार्यालयांचे कामकाज तालुका व जिल्हा स्तरावर वर्ग करण्याचा प्रस्ताव असून, या निर्णयामुळे उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना तालुका स्तरावर काम करावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, प्रशासकीय स्तरावर ही एक प्रकारची “कार्यात्मक पदावनती” (Functional Demotion) ठरेल तसेच अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होण्याची भीती अधिकारी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.

सद्यस्थितीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात केवळ एकच उपसंचालक पद कार्यरत असून ते वाढवून तीन करण्याचा प्रस्ताव असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे समायोजन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात केले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद स्तरावर सध्या वर्ग १ चे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी हे पद असून त्याखाली तीन तंत्र अधिकारी पदे कार्यरत आहेत. मात्र सुधारित आकृतिबंधात या पदरचनेतही बदल होण्याची शक्यता असून तंत्र अधिकारी पदांची संख्या तीनवरून दोन होण्याची चर्चा आहे. यामध्ये मोहीम अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी (विशेष घटक) ही पदे कायम राहू शकतात, तर जिल्हा कृषी अधिकारी (सर्वसाधारण घटक) हे पद वगळले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, कृषी विभागात अनेक वर्षांपासून रिक्त पदे, अतिरिक्त कार्यभार आणि रखडलेल्या भरती प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर सुधारित आकृतीबंधातून योग्य तो मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तांत्रिक आणि प्रशासनिक स्तरावर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यास निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊन शेतकऱ्यांना सेवा पुरवठा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत करता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाकडे आता संपूर्ण विभागासह राज्यातील शेतकरी वर्गाचेही लक्ष लागले आहे.