‘सूर्य घर’ योजनेतून खर्च महाराष्ट्राचा लाभ मात्र अदानी सोलर ला!
महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर, पण फायद्यात गुजरातच!
विकासाच्या स्पर्धेत उत्पादनशक्ती गमावलेलं महाराष्ट्र! महाराष्ट्र उपभोक्ते राज्य तर गुजरात उत्पादक राज्य!
सत्यउपासक स्पेशल
पंतप्रधान सूर्य घर योजना ही सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून पुढे आली असली, तरी त्यामागचे आर्थिक आणि धोरणात्मक गणित समजून घेतल्यास खरा लाभार्थी कोण, हा प्रश्न जनतेच्या डोळ्यांसमोर उभा राहतो.या योजनेअंतर्गत अदानी सोलरने देशातील तब्बल ५४ टक्के सोलर मोड्युल्सचा पुरवठा केला आहे. फेब्रुवारी २०२४ पासून आजपर्यंत १.७८ गीगावॅट क्षमतेची DCR सोलर मोड्युल्स फक्त अदानी सोलरमार्फतच देशभरातील ५.९४ लाख घरांवर लावण्यात आल्याचे समजते तसेच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत 30 लाख घरांवर सौर उपकरणं बसवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, त्यातही ९ गिगा वॅट पैकी ५०% पुरवठा अदानीकडूनच होणार असल्याचा दावा करण्यात आला असून यात विशेष बाब म्हणजे अदानी सोलरचा उत्पादन प्रकल्प गुजरातच्या मुंद्रा येथे आहे. म्हणजेच, उत्पादन गुजरातमध्ये, पण ग्राहक महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील. आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र हे या योजनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असून सुमारे दोन लाख घरांवर सौर प्रणाली बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सौर उपकरणांची विक्री जोरात असली, तरी त्यातून नफा आणि रोजगार गुजरातकडेच वळतो आहे.
“‘सूर्य घर’ योजनेचा सूर्य गुजरातवर; महाराष्ट्र ‘वापरकर्ता’, अदानी ‘लाभार्थी’!”
महाराष्ट्र हे पूर्वी उत्पादनक्षम आणि उद्योगप्रधान राज्य मानलं जायचं. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीतून दिसतं की, हे राज्य हळूहळू “उपभोक्ते राज्य” बनत आहे, तर गुजरात मात्र “उत्पादक राज्य” म्हणून यशस्वीपणे पुढे सरसावत आहे. महाराष्ट्रातील लाखो घरांमध्ये सौर पॅनल्स बसवले जात आहेत. केंद्र सरकारकडून थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात अनुदान दिलं जातं हे स्वागतार्ह आहे. पण सौर उपकरणांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचा विचार केला असता, बहुसंख्य पॅनल्स अदानीसारख्या गुजरातस्थित कंपन्यांकडूनच येतात. म्हणजेच महाराष्ट्र बाजार तयार करतो, पैसा खर्च करतो, ग्राहक निर्माण करतो पण उत्पादन मात्र गुजरातमध्ये होतं. त्यामुळे रोजगार, कौशल्यविकास आणि स्थानिक औद्योगिक वृद्धीची संधी महाराष्ट्र गमावत असून दुसरीकडे, अदानी सोलरसह वारी एनर्जी, विक्रम सोलर यांसारख्या कंपन्यांचे प्रकल्प गुजरातमध्ये आहेत. उत्पादन, पुरवठा, पॅकेजिंग, वाहतूक, विक्री या सर्व साखळीमधून गुजरातमध्येच प्रचंड आर्थिक व्यवहार होतो. स्थानिक रोजगाराची संधी वाढते, नफा राज्यात राहतो आणि औद्योगिक केंद्रिततेचा लाभ त्यांनाच मिळत असून महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक पार्श्वभूमी असलेल्या राज्यात स्थानिक उत्पादन केंद्रांची उभारणी न होणं हे शासनाच्या धोरणात्मक अपयशाचं लक्षण आहे. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देणाऱ्या केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन का दिलं जात नाही? DCR (Domestic Content Requirement) अंतर्गत फक्त काही राज्यांचाच लाभ का होत आहे? महाराष्ट्र सरकारने स्वतःचे स्वतंत्र सौर उत्पादन धोरण आखून स्थानिक उद्योगांना चालना का दिली नाही? ही अत्यंत महत्त्वाची प्रश्न आहेत. खरा विकास केवळ ग्राहक निर्माण करण्यात नाही, तर उत्पादन, नवोपक्रम आणि स्थानिक क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करण्यात असतो. महाराष्ट्र जर अशीच दिशा घेत राहिला, तर तो भविष्यात केवळ उपभोगावर आधारित, परंतु उत्पादनात मागे पडलेलं राज्य ठरेल. हे चित्र दीर्घकालीन आर्थिक असमतोल निर्माण करू शकतं.
‘विकासाच्या स्पर्धेत उत्पादनशक्ती गमावलेलं महाराष्ट्र’ ही भविष्यातील मोठी शोकांतिका ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने तातडीने धोरणात्मक बदल करत स्थानिक उत्पादन, उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने ठोस पावलं उचलण्याची वेळ आली आहे. कारण केवळ ग्राहक बनून विकास होत नाही विकास निर्माण करावा लागतो. शेवटी “महाराष्ट्रासारखे औद्योगिकदृष्ट्या प्रबळ राज्य उत्पादनाऐवजी केवळ ग्राहक बनत असेल, तर ही आर्थिक दुय्यमतेकडे नेणारी वाट आहे”, असेच म्हणावे लागेल!
राजकीय ध्रुवीकरणाच्या सावलीत महाराष्ट्राचा औद्योगिक अधोगतीकडे प्रवास!
सध्या एकीकडे गुजरात राज्य उद्योगप्रधान म्हणून यशाच्या शिखरावर पोहोचत आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात राजकीय नेतृत्व देशाच्या औद्योगिक भविष्याकडे लक्ष देण्याऐवजी भूतकाळाच्या इतिहासात अडकलेले दिसत आहे. जनतेने ज्यांच्या हाती आपले वर्तमान आणि भविष्य सोपवले आहे, त्या नेत्यांना आधुनिक विकासाचे प्रश्न सोडून इतिहास बदलण्याची चढाओढ लागलेली आहे. आज सर्वच राजकीय पक्षांत ‘इतिहासकारांची’ गर्दी वाढली असून, काही नेते समाजातील घटनांनुसार, चित्रपटांच्या कथानकांनुसार किंवा निवडणुकीच्या अजेंड्यानुसार इतिहास लिहू लागले आहेत.काहींना तर एवढी ‘दिव्यदृष्टी’ प्राप्त झाली आहे की, रामायण, महाभारत, देवी-देवता, संत, प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्वे, धर्म, कुळ, परंपरा यांच्याबाबत मनाला येईल तशी वक्तव्ये करण्यात ते मागे नाहीत. यामुळे समाजात संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून, विचार करण्याच्या क्षमतेला गालबोट लागले आहे. या संभ्रमात जनतेला अडकवून ठेवले जात आहे, जेणेकरून कोणीही महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य आणि औद्योगिक अधोगती यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा करणार नाही.हे चित्र अतिशय गंभीर आहे. कारण युवकांना देशाच्या विकासासाठी प्रेरित करायच्या ऐवजी त्यांना धार्मिक, जातीय आणि भावनिक मुद्यांत अडकवले जात आहे. राजकीय वक्तव्यांचा मूळ हेतू एकच आहे असे वाटते जसे जनतेचे लक्ष दिशाभूल करून ज्या प्रश्नांची आजवर कधीच आवश्यकता नव्हती, त्यांना ठरवून समोर आणले जाते आणि समाजात तेढ निर्माण केली जाते. धर्म, आरक्षण, जात, आणि भाषेच्या आधारावर जनतेला विभागण्यातच सध्या राजकारण्यांची ऊर्जा खर्ची पडत आहे.या राजकीय ध्रुवीकरणाचा सर्वात मोठा तोटा महाराष्ट्राला होत आहे. विकासाचे मुद्दे बाजूला पडले असून, उद्योगधंदे इतर राज्यांत हलवले जात आहेत. गुजरातसारख्या राज्यात उद्योग, उत्पादन, रोजगारनिर्मिती या बाबींच्या दिशेने सातत्याने काम सुरू आहे, तर महाराष्ट्र केवळ उपभोक्ता राज्य बनत चालला आहे. ही तुलना केवळ राज्यीय अभिमानापुरती नाही, तर ही आर्थिक विषमतेची सुरूवात आहे.धार्मिक प्रक्षोभक वक्तव्ये करून आणि महापुरुषांची राजकीय विभागणी करून स्वतःच्या पक्षाची ताकद दाखवण्यात सध्या राजकारणी गुंतले आहेत. महापुरुषांचा आदर्श सगळ्यांसाठी असायला हवा, पण त्यांना पक्ष, जात, धर्माच्या चौकटीत अडकवून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.महाराष्ट्राची उत्पादक राज्य म्हणून असलेली ओळख झाकोळून जात असताना हे सारे राजकीय नेते मुद्दामून जनतेचे लक्ष विचलित करत आहेत. त्यामुळे आजची गरज आहे ती सजगपणाची केवळ इतिहासाच्या नावाखाली उद्याचे भविष्य गमावण्यापासून महाराष्ट्राला वाचवण्याची. अन्यथा, सामाजिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात अडकलेला महाराष्ट्र केवळ एक बाजारपेठ बनून राहील, आणि उत्पादक राज्याची जागा गुजरातसारख्या पुढारलेल्या राज्यांनी कायमची घेतलेली असेल.
