आरोग्य विभागातील सावळा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर!
आरोग्य विभागाच्या गोडाऊनमध्ये निष्काळजीपणाचा गंज,
खरेदी झाली पण वापर नाही! जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी?
सत्यउपासक विशेष वृत्त/ पुणे, दि. २४- पुणे जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागातील सावळा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून आरोग्य विभागाच्या वतीने खरेदी करण्यात आलेले अंदाजे ५० ते ७० लाख रुपयांचे फर्निचर गेल्या दीड महिन्यांपासून उघड्यावर पडून असून, पावसामुळे त्याला गंज चढत आहे आणि त्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. ही परिस्थिती केवळ आर्थिक अपव्ययाचं नव्हे, तर भांडार व्यवस्थापनातील गंभीर निष्काळजीपणाचं ज्वलंत उदाहरण असून सद्यस्थितीत आरोग्य विभागाच्या गोडाऊन मधील साहित्य सामग्री प्रमाणे संपूर्ण विभागाला भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणाचा गंज चढला आहे का? हा प्रश्न पडतो.
याआधीही औषधे, साहित्य व फर्निचर खरेदीमध्ये अनियमितता उघड झाली असून, पुरवठा आदेश, वस्तूंची मागणी आणि प्रत्यक्ष पोच यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे सातत्याने आरोप झालेले आहेत. अनेकदा गरज नसतानाही केवळ कमिशनसाठी वस्तूंची खरेदी केली जाते. खरेदी आदेशात अधिक मागणी दाखवली जाते, प्रत्यक्ष पुरवठा कमी केला जातो, आणि हा फरक वाटून घेतला जातो. कागदोपत्री मात्र सर्व काही सुरळीत असल्याचे भासवले जाते. या सर्व घटनेतून खरेदी होते पण वापर नाही! केवळ जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी तर होत नाही ना? हे प्रश्न पडतात.
सध्या समोर आलेल्या प्रकारात, आरोग्य विभागाच्या गोडाऊनमध्ये सुमारे ५० ते ७० लाख रुपयांचे फर्निचर असून यामध्ये लोखंडी कपाटे, स्टँड, गाद्या, पेशंट बेड, लोखंडी बाक, व इतर औषधी साहित्य इत्यादी उघड्यावरच पडून असून विशेष म्हणजे, या वस्तूंचे वेळेवर वितरणही करण्यात आले नसून गेल्या दीड महिन्यापासून हे साहित्य निष्काळजीपणे गोडाऊनच्या बाहेर पडले असून, ते पावसात गंजून नासधूस होत आहे, यामुळे करदात्यांचा पैसा गंजतोय आणि अधिकारी कमिशन खोरीत मस्त वाल झाले आहेत असेच म्हणावे लागेल!
या साऱ्या भ्रष्ट आणि अनियमित प्रक्रियेत गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळ वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले मुख्य औषध निर्माण अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय असून कागदोपत्री सर्व पुरवठा आणि वाटप सुरळीत दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक वस्तू प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पोहोचत नाहीत. हे सगळे प्रकार जणू वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मूक सहमतीनेच सुरू असल्याचे कर्मचाऱ्यांमध्ये बोलले जात आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ व निष्काळजी कारभारामुळे जनतेच्या पैशातून खरेदी केलेल्या वस्तूंचा उपयोग तर होत नाहीच, उलट त्या नासधूस होऊन नुकसानात भर पडत असून, सदर फर्निचरची मागणी कोणत्या विभागाने केली, किती वस्तूंचा खरेदी आदेश दिला गेला, आणि प्रत्यक्षात किती वस्तू पुरवठा झाल्या? याची खातरजमा होणे आवश्यक आहे. या साऱ्या प्रक्रियेतील प्राथमिक जबाबदारी औषध निर्माण अधिकारी (भांडार प्रमुख) यांच्यावर आहे. त्यांनी ही खरेदी योग्य नोंदीशिवाय व व्यवस्थापनाविना केली असल्यास, त्यांच्याकडून झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई वसूल होणार का? जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सर्व घटनाक्रमाच्या अनुषंगाने संबंधीत सर्व वस्तूंची नासधूस आणि खरेदी प्रक्रिया, निधीचा अपव्यय, उधळपट्टी यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करून आरोपीवर कारवाई करतील का?
हे संपूर्ण प्रकरण मनुष्यबळ व आर्थिक व्यवस्थापनातील ढिसाळपणाचे आणि भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनले असून फर्निचर खरेदीची मागणी, वितरण आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्या कडून आर्थिक नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
एकंदरीत जिल्हा परिषदेतील आरोग्य खात्याच्या गोदामाबाहेर ‘गंजलेली’ जबाबदारी आणि ‘नासलेली’ प्रशासनाची शिस्त ही अवस्था सध्या दिसून येत असून या गंभीर अपव्ययामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा अशा प्रकारचे आर्थिक गैरप्रकार पुन्हा पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
