सत्यउपासक विशेष वृत्त: जिल्हा परिषदेतील वाढता भ्रष्टाचार, अनियमित कारभार, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अर्थसाहाय्यक युती आणि सामान्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय या गोष्टींचा सत्यउपासक वृत्त समूहाने वेळोवेळी पर्दाफाश केला असून शवदाहिनी घोटाळा, आरोग्य विभागातील बेजबाबदार सावळा कारभार, बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार, जिल्हा परिषदेतील योजनांतील गैरव्यवस्था आणि जिल्हा परिषदेची सुरक्षा व्यवस्था ‘रामभरोसे’ असल्याच्या गंभीर विषयांवर पत्रकारितेच्या माध्यमातून वृत्तांकन केले. मात्र या गंभीर प्रकरणांमधील मूळ दोषींवर कोणतीही कारवाई न करता, जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांकडून माहिती दिल्याच्या केवळ संशयावरून निरपराध कर्मचाऱ्यांना मात्र कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या जात आहेत, हा प्रकार म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देणे असेच म्हणावे लागेल! एकंदरीत आर्थिक लाभ देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून इतर कर्मचाऱ्यांना केवळ संशयावरून नोटीस पाठवण्यामागे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांचे डोके आहे का? हा प्रश्न पडतो.
या सगळ्या प्रकारामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, जिल्हा परिषद खरोखर कोण चालवत आहे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जरी वरिष्ठ प्रमुख असले, तरी प्रत्यक्षात कारभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) श्रीकांत खरात यांच्या हातात केंद्रित असल्याचे वास्तवदर्शी दिसून येते, श्रीकांत खरात यांच्यावर शिक्षकांच्या व लिपिकांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांनी शेखर गायकवाड, किशोर कुलकर्णी आणि मुकुंद गायकवाड या त्रिकुटासोबत आर्थिक युती करून नियमबाह्य बदल्या केल्याचे जिल्हा परिषदेतीलच कर्मचारी दबक्या आवाजात बोलताना दिसतात, यावर खरात यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून आतापर्यंत किती शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अनियमित प्रकाराने सोयीच्या जागांवर पदस्थापना दिली, जुने आदेश रद्द करून नवीन आदेश दिले, किती बदल्यांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाली याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक असून या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात येऊन केवळ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) नव्हे तर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून खरात यांनाही थेट जबाबदार धरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याकडून निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येईल का? हे पहावे लागेल!
या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब बारवकर यांनी संबंधित भ्रष्टाचार व अनियमित बदल्यांविषयी वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी अर्ज सादर करून पाठपुरावा केला आहे. मात्र अनेक महिने उलटून गेले तरीही या प्रकरणांवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि पक्षपाती कार्यप्रणालीमुळे प्रामाणिक तक्रारदारांनाही न्याय मिळत नसल्याचेच चित्र आहे.
२४ जून २०२४ रोजी मुकुंद गायकवाड यांच्याविरोधात तक्रार असतानाही कोणतीही चौकशी न करता त्यांना शिक्षण विभागातच कक्ष अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्यात आली, याकरिता त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांसाठीची चौकशी समिती आठ महिने उशिरा केवळ औपचारिकतेसाठी नेमण्यात आली, तसेच त्यांच्यासाठी जागा रिक्त ठेवण्यात आली होती आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना रोखून ठेवण्यात आले. याचप्रमाणे, १८ वर्षे मुख्यालयात सेवा करणाऱ्या शेखर गायकवाड यांना नियमानुसार सा.प्र.वि. मध्ये बदली होऊ शकत नसतानाही ३० जून २०२३ रोजी बक्षीस स्वरूपात बदली मिळवून देण्यात आली, या दोघांवरही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांचाच आशीर्वाद असून ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना मात्र अजूनही बदल्यांसाठी ताटकळत ठेवण्यात आले आहे.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची कार्यपद्धती ही सामान्य जनतेसाठी तासन्तास वाट पाहायला लावणारी आणि आर्थिक लाभाच्या विशेष व्यक्तींना मात्र आत बोलावून तासन्तास गप्पा मारणारी असून संपूर्ण आर्थिक विभागांवर आपल्या हितसंबंधातील अधिकारी नेमून आर्थिक साखळी निर्माण करण्यातच त्यांना विशेष रस असून त्यांच्या कार्यकाळात शिक्षण विभागात स्वतःच्या हितसंबंधी कर्मचाऱ्यांला शिक्षण अधिकारी यांचे पीए म्हणून वारंवार नेमून, विभागावर संपूर्ण पकड ठेवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. खरात यांच्या कार्यपद्धतीत कार्यालयीन कामात निष्काळजीपणा, जाणीवपूर्वक फाईल दिरंगाई, स्वार्थ साधणाऱ्या प्रस्तावांना गती देणे, तर इतर तक्रारींना विलंब लावणे यांसारख्या बाबी नियमितपणे दिसून येतात.
ग्रामपंचायत विभागातील तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नलावडे यांच्याविरोधात अशाच आरोपांसाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून त्यांची बदली तातडीने यवतमाळ पंचायत समितीत केली गेली ही बाब लक्षात घेता, त्याच धर्तीवर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांच्याविरोधातही चौकशी समिती नेमण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी सत्यउपासक वृत्त समूह करत असून या पार्श्वभूमीवर पुढील प्रश्न उपस्थित करत आहे, जिल्हा परिषदेतील माहिती पुरवल्याच्या केवळ संशयावरून निरपराध कर्मचाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याऐवजी, जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन करणाऱ्यांवरच शासन का होत नाही? निरपराधांना गुन्हेगार ठरवून, खरे गुन्हेगार मोकाट सोडणारे हे प्रशासन नेमके कोणत्या निकषांवर चालते?
शेवटी, आता तरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन श्रीकांत खरात यांनी त्यांच्या सरकारी सेवेत असताना जमवलेल्या संशयित बेनामी अपसंपत्ती सोबतच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९५(ख) नुसार कारवाई करण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा पदाने वरिष्ठ असलेल्या पाच सदस्यीय समितीची नेमणूक करतील का? हा प्रश्न आहे.
