शेतकरी आत्महत्येस जबाबदार कोण?

शेतकरी मरतो तो व्यसनामुळे की व्यवस्थेच्या निर्दयी ओझ्यामुळे?

सत्यउपासक विशेष लेख:

        शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर फक्त कागदावरच्या योजना काढून भागणार नाही, बदल हा एसी खोलीत बसून नाही, तर थेट शेतातल्या मातीतून झाला पाहिजे. शेतकऱ्याला कमी खर्चात जास्त उत्पादन कसं घेता येईल, शेती टिकाऊ कशी होईल आणि पिकाला खर्चावर आधारित योग्य भाव कसा मिळेल यासाठी खरं मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे. सरकारी योजना आणि अनुदान कुठल्याही भ्रष्टाचाराशिवाय थेट शेतकऱ्याच्या हातात कमी कालावधीत पोहोचल्या, तरच शेतकरी खऱ्या अर्थाने उभा राहील.

राज्यातील फक्त एका पिकाचं उदाहरण जरी घेतलं, तरी शेतकऱ्याची खरी अवस्था किती बिकट झालीय हे लगेच लक्षात येईल, आज उसाला दर द्यायचा म्हटलं की ऊस पिकवणारा शेतकरी सोडला तर बाकी सगळ्यांच्याच पोटात दुखायला लागतं; उसाला जो काही दर मिळतोय, तोही शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली म्हणून मिळतोय. नाहीतर २००८-०९ ला साखरसम्राटांनी उसाचा दर ७०० रुपये टनावर, म्हणजे किलोला अवघ्या ७० पैशांवरच दाबून ठेवला होता.

साखर कारखानदारी आणि ऊस शेतीसाठी १९६८-७० चा काळ भारी मानला जायचा. त्या वेळेला महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने जोरात उभे राहत होते. त्या पिढीतील नेते स्वच्छ मनाचे, प्रामाणिक आणि शब्दाला जागणारे होते. कारखाने ते जिद्दीने चालवत होते, तर शेतकरीही तितक्याच उत्साहात ऊस पिकवत होता. त्या काळी उसाला २५० रुपये टन दर होता. आजच्या हिशोबाने तो कमी वाटेल, पण त्या वेळेला शेतकरी सुखात होता, समाधानात होता, त्याच्या कष्टाला घामाला प्रतिष्ठान होती आणि संसारही व्यवस्थित चालत होता.

आज २०२५-२६ मध्ये तब्बल ५०-५५ वर्षांनंतर उसाचा दर कसाबसा ३५०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे तो अनेक पटींनी वाढला आहे. शेतमजुरीचाही खर्च वाढला आहे. मात्र, उसाला मिळणारे हे साडेतीन हजार रुपयेही शेतकऱ्याला जगण्यासाठी लागणाऱ्या इतर साधनसामग्री, खत, औषधे, इंधन, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन खर्चाच्या तुलनेत फारच कमी आहेत. त्यामुळे वाढत्या महागाईत शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य माणूसही होरपळून निघत आहे, एकंदरीत शेतकरी जगण्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा खर्च आकाशाला भिडला असला तरी शेतमालाचा दर मात्र नेहमीच राजकारण, कारखानदार आणि बाजार व्यवस्थेच्या कचाट्यात अडकलेला राहिला असल्याचेच वास्तव दिसून येते.

१९६८ ते २०२५ या काळात शेतीचा खर्च इतका वाढला आहे की ऊस दरवाढ शेतीपूरक वस्तू व सेवांचे वाढलेल्या दरापुढे नगण्य वाटू लागते. पूर्वी बैलजोडी, जनावरे, नांगरट, मजुरी आणि डिझेल यांचा खर्च मर्यादित होता. आज ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रासायनिक खते, बियाणे, औषधे, वीज, वाहतूक आणि मजुरी या सर्व खर्चांनी शेतकऱ्याचे गणित बिघडवले असून आज शेतकरी ऊस पिकवतो, पण त्याच ऊसाच्या पैशातून त्याला स्वतःच्या मुलांच्या शिक्षणाची फी भरताना दहा वेळा विचार करावा लागतो. तो साखर निर्माण करतो, पण त्याच्या घरातील चहात साखर टाकतानाही हिशोब करावा लागतो. तो देशाची अर्थव्यवस्था चालवतो, पण स्वतःच्या संसाराचा गाडा मात्र कर्जाच्या खाईत अडकून ओढत राहत असून प्रश्न फक्त उसाच्या दराचा नाही… तर प्रश्न आहे त्या घामाचा, त्या संघर्षाचा आणि दिवसेंदिवस उद्ध्वस्त होत चाललेल्या शेतकऱ्याच्या आयुष्याचा…!

आज परिस्थिती अशी आहे की, शहरातील प्रत्येक घटकाचे उत्पन्न आणि मालमत्ता वाढत गेली; पण शेती आणि शेतकरी मात्र कर्ज, नैसर्गिक संकटे, वाढते खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यांच्या कचाट्यात अडकल्याने शेतकरी खऱ्या अर्थाने सक्षम झाला का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.

केवळ उसापुरतीच ही व्यथा मर्यादित नाही, तर एकूणच सर्व शेतीमालाला मिळणाऱ्या दराबाबत आज अशीच परिस्थिती असून एका बाजूला निसर्गाची अनिश्चितता, तर दुसऱ्या बाजूला बाजारातील अस्थिरता आणि वाढता उत्पादन खर्च या दुहेरी संकटात शेतकरी अक्षरशः भरडला जात असून अनेक वेळा वर्षभर राबूनही हातात काहीच उरत नाही. बँकांचे कर्ज, खासगी सावकारांचे व्याज, मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, घरातील आजारपण आणि सततची आर्थिक घुसमट यामुळे अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली जगत असतात. आणि जेव्हा एखादा शेतकरी या असह्य परिस्थितीत आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो, तेव्हा त्याच्या मृत्यूमागील आर्थिक व्यवस्थेचा, शेती धोरणांचा आणि बाजारातील अन्यायाचा विचार करण्याऐवजी समाजातील काही लोक त्याला सहजपणे “व्यसनाधीन” म्हणून हिणवतात.

परंतु प्रश्न असा आहे की; रात्रंदिवस कष्ट करूनही ज्याच्या घामाला योग्य किंमत मिळत नाही, ज्याच्या पिकाला बाजार नाही,ज्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत, ज्याच्या कर्जाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत जातो, आणि ज्याच्यासाठी प्रत्येक हंगाम हा जगण्याचा जुगार बनतो… त्या शेतकऱ्याच्या वेदना नेमक्या कोण समजून घेणार…?

शेतकरी आत्महत्यांवर उपाय शोधताना कृषी विभागाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की बदल हा वरून खाली लादण्याचा नसून तो शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गरजांमधून, जमिनीच्या वास्तवातून आणि शेतीच्या अनुभवातून खालून वर घडला पाहिजे. शाश्वत शेती आणि समृद्ध शेतकरी हे एकमेकांपासून वेगळे नसून, शाश्वत शेतीमुळेच शेतकरी खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो. मात्र आजही एसी खोलीत बसून ऑनलाईन बैठका घेऊन धोरणे ठरवण्याची पद्धत कायम असल्याने प्रत्यक्ष शेतातील समस्या आणि सरकारी उपाययोजना यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

ही दरी कमी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्यक्ष शाश्वत शेती करून यशस्वी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शंभर-दीडशे शेतकऱ्यांचे गट तयार करून शेतावरच ज्ञानवाटप, प्रयोगशील शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतीपासून दूर जात असलेल्या तरुण पिढीला पुन्हा मातीशी जोडणे ही काळाची गरज आहे. “गावाकडे चला” हा नारा प्रत्यक्ष कृतीत उतरला तरच शेतीला नवे बळ मिळू शकते; अन्यथा कागदोपत्री योजना आणि वास्तवातील ओसाड शेती यामधील अंतर दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी योजना, अनुदाने आणि शासकीय मदत कोणत्याही भ्रष्टाचाराशिवाय कमी कालावधीत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. तसेच शाश्वत शेतीसाठी योग्य मार्गदर्शन, कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणाऱ्या पद्धतींचा प्रसार आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त दर मिळण्यासाठी ठोस प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे. धोरण, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात थेट, जिवंत आणि विश्वासाचे नाते निर्माण झाले तरच शेती आणि शेतकरी दोघांचेही भविष्य सुरक्षित होऊ शकते.