महाराष्ट्रातून केंद्रापर्यंत अस्थिरतेची चिन्हं ?
सत्यउपासक अग्रलेख…
भाजपने गेल्या काही वर्षांत देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात आपल्या राजकीय कक्षा विस्तारण्यासाठी ‘तोडा-फोडा, नेते आयात करा आणि संख्या वाढवा’ हे सूत्र आचरणात आणले. सुरुवातीला या रणनीतीने काही प्रमाणात यश मिळवले, पण आता हीच रणनीती भाजपच्या पाया पोखरत असल्याचं चित्र स्पष्टपणे दिसत असून भाजपच्या ‘एकहाती सत्तेच्या मोहापायी’ सुरू असलेले आयारामी राजकारण आज सत्तेचा पाया उधळत आहे. जे नेते, कार्यकर्ते पक्षाचा आत्मा होते, त्यांना बाजूला सारल्याने पक्ष स्थायीत्व गमावत आहे. महायुतीत शिंदे किंवा अजित पवार गट बाहेर पडले, तर सरकार धोक्यात येऊ शकते. केंद्रातही बहुमताचा तारा जेमतेम टिकवलेला आहे? असे वाटते.
महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपकडे सध्या 132 आमदार आहेत. पण यामध्ये मूळ भाजपातील ‘संघप्रेरित’ आणि निष्ठावंत आमदारांची संख्या केवळ 70 ते 80 दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. उर्वरित आमदार हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, अपक्ष, शेतकरी संघटना अशा विविध पार्श्वभूमीचे आहेत, जे केवळ सत्तेसाठी भाजपात सामील झाले. हेच ‘आयाराम-गयाराम’ आमदार आज पक्षात कुरघोडी, अंतर्गत संघर्ष, आणि स्थानिक पातळीवरील तणावाचे कारण ठरत असून भाजपने विरोधी पक्षातील नेत्यांना सामावून घेतले; पण यामुळे मूळ कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आले. ज्या कार्यकर्त्यांनी आपली संपूर्णहयात दशके भाजपसाठी रात्रंदिवस अहोरात्र मेहनत घेतली, त्यांना उमेदवारी, पद, प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. परिणामी, पक्षाची मूळ भूमिका घसरत गेली आणि ‘सत्तेवरचा भाजप’ हा ‘भाजपमधील काँग्रेस’ बनला, अशी जनतेची भावना बनू लागली आहे.
जर उद्या एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना (57 आमदार) आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी (41 आमदार) हे दोघं महायुतीतून बाहेर पडले, तर भाजपकडे फक्त 132 आमदार उरतील. त्यात मूळ भाजपचे आमदार 70–80 च्या दरम्यानच असल्यास, भाजप एकट्याने सरकार वाचवू शकणार नाही, यात गंभीर मुद्दा असा की, जे आमदार भाजपात ‘आयात’ झाले आहेत, ते कोणत्याही वेळी ‘निर्यात’ही होऊ शकतात. त्यामुळे संख्या असूनही स्थैर्य नाही, हाच आजचा सर्वात मोठा विरोधाभास ठरतोय.
केंद्रातही धोक्याची घंटा, लोकसभेत भाजपकडे सध्या 240 खासदार आहेत. स्वबळावर बहुमत नसल्यानं TDP, JDU, आणि इतर प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावरच मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलं. मात्र या सहयोगी पक्षांचा स्वभाव हा “नियमित धोरणांपेक्षा अनुकूलतेवर” आधारित आहे. त्यामुळे जर का राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे किंवा नितीश कुमार यांनी विरोधकांची व्यूहरचना व्यवस्थित आखली, तर केंद्रातही सत्ता परिवर्तन अशक्य नाही, यात बिहार निवडणुकीनंतर केंद्रातील समीकरणे बदलतील का? हा प्रश्न सध्या देशाच्या राजकीय वर्तुळात गंभीरपणे चर्चिला जात आहे. कारण केंद्रातील मोदी सरकार भाजपाच्या स्वबळावर बहुमताच्या सीमारेषेवर उभे असून भाजपकडे 240 खासदार असून, त्यांनी बहुमतासाठी आवश्यक जागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी TDP, JDU, शिवसेना (शिंदे गट) यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचा आधार घेतला आहे, यात JDU प्रमुख नितीश कुमार यांचा राजकीय स्वभाव अत्यंत लवचिक असून, ते परिस्थितीप्रमाणे बाजू बदलण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. बिहार विधानसभा निवडणुकीत JDU जर दमदार कामगिरी करत असेल आणि भाजपच्या तुलनेत वरचढ ठरत असेल, तर नितीश कुमार पुन्हा ‘किंगमेकर’ नव्हे तर थेट ‘किंग’ होण्याची भूमिका घेऊ शकतात, त्यात जर विरोधी INDIA आघाडी बिहारमध्ये चांगली घौडदौड करत असेल आणि नितीश कुमारला त्यांच्या बाजूने खेचण्यात यश मिळालं, तर केंद्रातील NDA सरकारचं संख्याबळ थरकावू शकतं!, त्यामुळेच 2025 च्या बिहार निवडणुका म्हणजे केवळ राज्याचा प्रश्न नसून, दिल्लीच्या सत्तेचा दरवाजा पुन्हा उघडण्याचं एक महत्त्वाचं प्रवेशद्वार ठरण्याची शक्यता असून बिहार विधानसभेतील निकाल हे केवळ स्थानिक स्वरूपाचे न राहता, केंद्रात संभाव्य उलथापालथ घडवून आणण्याची क्षमता बाळगतात. त्यामुळे हे निवडणूक परिणाम सध्याच्या युतीधारित केंद्र सरकारच्या स्थैर्याची litmus test ठरू शकतात?