खासगीकरणाच्या विरोधात ८६ हजार वीज कर्मचाऱ्यांचा एल्गार – २२ जुलै रोजी नियामक आयोगासमोर निर्णायक सुनावणी
सत्यउपासक वृत्त पुणे, दि.११ जुलै: महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्र पुन्हा एकदा खासगीकरणाच्या वादात सापडले असून, महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील अनेक शहरांमध्ये खासगी कंपन्यांनी समांतर वीज वितरण परवाना मागितल्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २२ जुलै रोजी या अर्जांवर राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडून सुनावणी होणार आहे.
महावितरण कार्यक्षेत्रातील १६ शहरांमध्ये वीज वितरणाची जबाबदारी टोरंट पॉवरने मागितली असून, अदानी पॉवरने मुंबई परिसरातील मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा, उरण या शहरांसाठी परवाना मागितला आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने संपाची हाक दिली असून, राज्यातील ८६ हजार वीज कर्मचाऱ्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे.
कृती समितीने आरोप केला आहे की, महावितरणची २२९ उपकेंद्रे खासगी कंत्राटदारांना देण्याची प्रक्रिया, महापारेषणचे २०० कोटींपेक्षा जास्त कामांचे खासगीकरण, जलविद्युत प्रकल्प खासगी हाती देण्याचे प्रयत्न, स्मार्ट मीटर टेंडर खासगी कंपन्यांना देणे – हे सारे सरकारी वीज कंपन्यांचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्याचेच पाऊल आहे.
हेच धोरण नागपूरच्या अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात नागपूरमधील तीन विभागांत वीज वितरणाची जबाबदारी खासगी स्पॅन्को कंपनीकडे देण्यात आली होती. कालांतराने ही जबाबदारी एसएनडीएल कंपनीकडे गेली. मात्र, सेवेत गंभीर त्रुटी आढळून आल्यानंतर २०१९ मध्ये तिचा परवाना रद्द करण्यात आला.
दरम्यान, ४ जानेवारी २०२३ रोजी फडणवीस सरकारने खासगीकरण होणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या खासगीकरण प्रक्रियेने कर्मचारी संघटनांचा विश्वास डळमळीत केला आहे. त्यांच्या मते, वीज नियामक आयोगही ग्राहकांच्या हितापेक्षा कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय घेत असल्याचा अनुभव आहे.
कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, महावितरणचे ग्राहक संख्येने वाढत असताना कामगारांवर वाढता कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे. त्याच वेळी, कंपनी पुनर्रचनेच्या नावाखाली अनेक पदे कमी करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कर्मचारी कपातीच्या प्रस्तावाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
तसेच, सर्व सहाय्यकांच्या मानधन वाढीचा कालावधी तीन वर्षांवरून एक वर्ष करावा, तिन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी, अधिकारी, अभियंत्यांना शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे सेवानिवृत्ती योजना तत्काळ लागू करावी, या महत्त्वाच्या मागण्यांचाही कृती समितीच्या आंदोलनात समावेश आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर २२ जुलैची नियामक आयोगातील सुनावणी निर्णायक ठरणार असून, खासगीकरणाविरोधात राज्यातील वीज कामगार पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.