पुणे, दि. ३०: राज्य शासनाने कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने अखेर खत विक्रेते व कृषी सेवा केंद्र चालकांचा बेमुदत संप स्थगित करण्यात आला असून आज, ३० एप्रिलपासून राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे नियमित वेळेत सुरू करण्यात येणार आहेत. २८ एप्रिल रोजी मंत्रालयात कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकीत उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर ज्या कंपन्यांकडून अनुदानित खते विक्रीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, त्यांना विनाअनुदानित खते व कृषी निविष्ठा विक्री करता येणार नाही, तसेच रासायनिक खतांचा पुरवठा करताना होणारे लीकिंग बंद करणेबाबत उत्तरप्रदेशने जाहीर केलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर राज्यात देखील निर्णय घेतला जाईल, असे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले, यासोबतच अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाण्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून पोलीस यंत्रणेलाही याबाबत निर्देश दिले जाणार आहेत.
कृषी मंत्री भरणे यांनी ‘साथी’ पोर्टलच्या माध्यमातून बियाण्यांच्या उत्पादन ते विक्रीपर्यंत पारदर्शकता वाढविण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले असून विक्रेत्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत शासन सकारात्मक असून प्रशिक्षण कालावधी वाढविणे, ई-पॉस वापरकर्त्यांवर तात्पुरती कारवाई टाळणे यांसारख्या बाबींवरही दिलासा देण्यात आला. तसेच सीलबंद स्वरूपात विक्री केलेल्या बियाण्यांचे नमुने तपासणीत निकृष्ट ठरल्यास विक्रेत्यांना जबाबदार धरण्याबाबत हरियाणा राज्याच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे समाधान व्यक्त करत माफदा संघटनेने २७ एप्रिलपासून सुरू केलेल्या बेमुदत संपाला २९ एप्रिल रोजी स्थगिती दिली. माफदा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील, महासचिव विपीन कासलीवाल आणि खजिनदार प्रकाश नवलाखा यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणारी खत व कृषी निविष्ठांची टंचाई टळली असून कृषी सेवा पुन्हा सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
