विधानसभेच्या सभागृहातून सुरू असलेली गेमिंग संस्कृती!

सत्यउपासक विशेष:

राज्यातील लोकशाहीचे मंदिर; लाखो नागरिकांचे प्रश्न ज्या छताखाली दररोज ऐकवले जातात अशा विधिमंडळात कामगार, बेरोजगार युवक, महिला, वृद्ध नागरिक यासोबतच ज्यांच्या खांद्यावर शेतकऱ्यांच्या वेदनांचे ओझे असायला हवे अशा कृषी मंत्र्यांनी सभागृहात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारची भूमिका मांडायला हवी, ते महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री वास्तवात मात्र मोबाइल हातात घेऊन ऑनलाइन “रमी” जुगार खेळत असल्याचे चित्र समाज माध्यमातून समोर येणे म्हणजे लाखो शेतकऱ्यांच्या दुःखांची, कर्जबाजारीपणाची आणि आत्महत्यांची केलेली थट्टा असून जिथे जनतेचे प्रश्न मांडले जातात, जिथे लोकशाहीच्या स्तंभांचा सन्मान होतो, जिथून राज्यातील तरुण, शेतकरी, बेरोजगार, महिला, आणि दुर्बल घटकांसाठी न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठवला जातो, अशा पवित्र सभागृहात महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री मोबाइल हातात घेऊन ‘ऑनलाईन रमी’ नावाचा सट्टा खेळताना दिसतात  ही बाब जितकी लाजिरवाणी आहे, तितकीच ती लोकशाहीसाठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल!

एकीकडे शेतकरी उन्हातान्हात राबतो, दिवसागणिक कर्जात बुडतो. पीकविमा मिळत नाही, बाजारात भाव मिळत नाही. आणि त्याच शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी, त्याचा मंत्री, सभागृहात सट्ट्याचा खेळ खेळत बसतो! शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकेच्या पायऱ्या झिजवत असतो, आणि मंत्री महोदय जनतेच्या अपेक्षांच्या मंदिरात लाखांच्या लूट करणाऱ्या अ‍ॅप्सवर ‘रमी’ खेळून वेळ घालवतात? ही केवळ उदासीनता नसून जनतेच्या वेदनांची उपेक्षाच असल्याचे म्हणावे लागेल!

केवळ सत्ताधारी मंत्रीच नाहीतर ही गेमिंग संस्कृती युवकांमध्ये सुद्धा रुजल्याचे दिसून येते, युवकांची मानसिकता ही आनंददायी आणि आरामाचे जीवन जगण्यासाठी काहीही करून पैसे कमाविण्याची झाली असून याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन युवा पिढीची काही जणांकडून आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे वारंवार घडणाऱ्या घटनातून दिसून येते युवकांना एका रात्रीत करोडपती बनायची स्वप्न दाखवून काही उद्योग आणि गुन्हेगारी जगतातील मंडळी त्यांची राजरोसपणे आर्थिक लूट करीत असून युवकांचा जास्तीत जास्त वेळ मोबाईल आणि सोशल मीडिया यामध्येच जात आहे, याचाच फायदा घेऊन काही उद्योगपतींनी युवकांसाठी नवनवीन मोबाईल गेमिंग ॲप्स, जसे रमी कॅश गेम, जंगली रमी, A23 रमी, रमी सर्कल, रमी पॅलेस, याचबरोबर ऑनलाइन बेटिंग ॲप्स आणले आहेत. या ॲप्सच्या जाहिरातीत फिल्म स्टार, क्रिकेटपटू यांचा वापर प्रचारक म्हणून करून जाहिरातींच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या सट्टेबाज गेमिंग ॲप्सच्या खेळातून काही दिवसांतच लाखो रुपयांची कमाई होऊ शकते, असे युवकांना पटवत आहेत. सुरुवातीला या ॲपच्या माध्यमातून युवकांना काही प्रमाणात कमाई होते, अशा प्रकारे त्यांना आकर्षित करून कालांतराने त्यांना ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन जडते. यातून दिवस-रात्र वेळ काळ न बघता पैसे लावून खेळ खेळण्यात ते व्यस्त होतात. हळूहळू सट्ट्याची रक्कम वाढत जाते आणि जिंकण्याचे प्रमाण कमी आणि हरण्याचे प्रमाण जास्त होत जाते. मुळात या गेम्स पूर्णतः कॉम्प्युटराइज्ड असून, डेव्हलपरने अशा पद्धतीने प्रोग्रेमिंग केलेल्या असतात, जेणेकरून दहा गेम खेळल्यानंतर दोन ते तीन वेळाच जिंकवले जाते, किंवा जिंकायच्या वेळेस इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन कमी होते. बँकेतून पैसे कट झाले तरी गेम वॉलेटमध्ये ते जमा होत नाहीत. इंटरनेट सर्व्हर डाउन अशा कारणाने सुद्धा पैसे बुडले जातात. जिंकलेले पैसे बँक अकाउंटमध्ये घेण्यासाठी कित्येक वेळा केवायसी केली तरी मोघम तांत्रिक अडचणी सांगून पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जाते. काही प्रसंगी परस्पर गेम आयडी डेव्हलपरकडून ब्लॉक केला जातो, या पद्धतीने तरुण युवा पूर्णतः अशा दलदलीत फसला असून याला जबाबदार सरकारची कार्यपद्धतीच आहे, शिक्षण घेऊनही नोकरी न मिळालेला तरुण आणि महागाईच्या झळा सहन करणारी तरुणाई यांच्यासमोर जेव्हा पर्यायच उरत नाहीत, तेव्हा हे सट्टेबाज ॲप्स त्यांना पैसे कमावण्यासाठी आकर्षक वाटतात, एकीकडे सरकार रोजगार देत नाही, आणि लुटणाऱ्यांवर कारवाई करत नाही. ही केवळ निष्क्रियता नाही, तर ही मौनसंमतीच्या रूपात झालेली सामाजिक प्रतारणा असून युवकांनी वेळीच या दोन्ही लुटारूंपासून सावध राहून त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असेच वाटते!

सरकारने आर्थिक लुटीचा परवाना दिल्याप्रमाणे दिवसाढवळ्या रोज नवनवीन ऑनलाइन गॅम्बलिंग गेमिंग ॲप्स, लोन ॲप्स येत आहेत, तरीसुद्धा राज्य सरकार संसदेत या समस्येवर प्रतिबंधित कायदा मंजूर करायच्या मानसिकतेत दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या पुढे जाऊन आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू राज्यांनी ऑनलाइन सट्टेबाज गेमिंग ॲप्सवर कायमस्वरूपी पूर्णतः निर्बंधाचा कायदा संसदेत मंजूर केला आहे. या व्यतिरिक्त ओडिशा, नागालैंड, आसाम आणि सिक्कीम या राज्यांतील संसदेत तेथील सरकारने अशा गेमिंग ॲप्स मंजुरीसाठी प्रतिबंधित कायदे मंजूर केले असून, अशा गेमिंग ॲप्स डेव्हलपर कंपन्यांना शासनाच्या कायदे बंधनात राहून पूर्णतः पारदर्शकपणे आपले कामकाज करायचे निर्बंध आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील युवा वर्ग महागाई आणि बेरोजगारीने ग्रासला असून, शिक्षण होऊन सुद्धा त्यांना अपेक्षित नोकरी आणि वेतन मिळत नाही, सरकारकडून युवकांसाठी नवीन रोजगार उपलब्ध करून दिला जात तर नाहीच, परंतु राज्यातील सत्ताधारी मंत्रीच स्वतः अधिवेशन चालू असताना ऑनलाइन गेमिंग खेळत असतील तर मग ज्या संसदेत अशा गेमिंग अ‍ॅप्सवर बंदी घालणारे कायदे व्हायला हवेत, त्या संसदेतच जर मंत्री सट्टा खेळत बसले, तर यासारखे मोठे दुर्दैव आणि लोकशाहीची थट्टा ती दुसरी काय? या घटनेतून एकंदरीत सरकारने अशा लुटारूंना लुटीसाठी मोकळे रान करून दिले आहे का? असेच वाटते!

या प्रसंगातून सुज्ञ नागरिकांनी वेळीच जागरूक होण्याची गरज असून प्रत्येकाच्या मतदानाच्या, अपेक्षांच्या आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचा उद्या हा सट्टा आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर, रोजगारावरही खेळला गेला, तर आपणही त्याकडे डोळेझाकच करणार का? हा प्रश्न स्वतःला विचारायला हवा!

शेवटी एवढंच सांगावंसं वाटतं, जेव्हा विधिमंडळात संसदीय अमूल्य वेळेचा सट्टा खेळला जातो, तेव्हा सभागृहाच्या दरवाजाबाहेर लोकशाही हळूहळू हरवत असते!