सूर्यघर योजनेतून ठराविक कंपन्यांनाच फायदा का?; सरकारच्या नव्या आदेशामुळे सौर इन्व्हर्टर उद्योगासमोर मोठं आव्हान!
मुंबई, दि.२४: पंतप्रधान सूर्य घर मुफ्त वीज योजनेअंतर्गत देशभरात एक कोटी घरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आता नव्या अटी आणि तांत्रिक अडथळे उभे राहत असून, योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाला छेद जात असल्याची भावना उद्योग व ग्राहकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) घेतलेल्या निर्णयानुसार, योजनेअंतर्गत बसवले जाणारे सर्व सौर इन्व्हर्टर कम्युनिकेशन डिव्हाईसेस (जसे की डोंगल्स किंवा डेटा लॉगर्स) यांना ‘मशीन टू मशीन’ (M2M) सिम वापरूनच डेटा पाठवावा लागणार असून, तो डेटा थेट भारत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म’वर पाठवला जाईल. हे सॉफ्टवेअर भारतात होस्ट केले जाईल आणि MNRE किंवा तत्सम अधिकृत संस्थेद्वारे नियंत्रित केले जाईल. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सायबर सुरक्षा, ग्रीडची स्थिरता आणि परकीय सॉफ्टवेअरमुळे होणाऱ्या संभाव्य हस्तक्षेपांना टाळण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.
मात्र, उद्योग आणि ग्राहकांकडून या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे. अनेक इन्व्हर्टर उत्पादकांनी आधीच स्वतःची मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित केलेली आहे, ज्यामध्ये हजारो ग्राहक कार्यरत आहेत. आता अल्पावधीत सरकारी प्लॅटफॉर्मशी समाकलन करणे ही तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत अवघड बाब ठरणार आहे. शिवाय, M2M सिमचा मासिक खर्च, डेटा प्लॅन आणि देखभाल याचा थेट आर्थिक भार ग्राहकांवर येणार आहे. यासोबतच ग्रामीण भागात नेटवर्क उपलब्धता ही देखील एक गंभीर अडचण ठरणार आहे.
योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलं जातं. मात्र, ग्राहकांकडून जे सौर उपकरणं विकत घेतली जातात, ती उत्पादने बहुतांश वेळा गुजरातस्थित अदानीसारख्या कंपन्यांकडूनच पुरवली जात असून विशेष बाब म्हणजे एकट्या अदानी सोलरनेच योजनेतील ५४% सोलर मोड्युल्सचा पुरवठा केला असून गुजरातमधील मुंद्रा येथील अदानी सोलर, तसेच वारी एनर्जी, विक्रम सोलर यांसारख्या कंपन्यांचे सौर उत्पादन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. यामुळे सौर उत्पादन क्षेत्रात गुजरातने आपली पकड अधिकच घट्ट केली आहे. केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान अखेरीस गुजरातमधील कंपन्यांकडेच वळते आहे. यातून इतर राज्यांतील लघुउद्योग, स्थानिक उत्पादक, सौर स्टार्टअप्स यांना योजनेच्या संधीपासून वंचित ठेवले जात आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठीचे टेंडर फक्त तीन ठराविक कंपन्यांना देण्यात आले असून, तर दुसरीकडे अशा कंपनीकडून सोलर पॅनलचा पुरवठा केला जातो जिचा स्वतःचा उत्पादन प्रकल्प गुजरात मधील असून तीच कंपनी आता ‘राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म’ विकसित करत असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते त्यामुळे सरकारच्या या नव्या तांत्रिक अटी आणि नियामक बदल हे ग्राहकांच्या फायद्यापेक्षा ठराविक कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठीच रचले जात आहेत का, असा संशय अधिक बळावत आहे.
मागील उदाहरण पाहता, भारतातील एका आघाडीच्या कंपनीने ‘iTAPS’ नावाने सौर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेअर सुरू केले होते. मात्र तांत्रिक त्रुटींमुळे ते सॉफ्टवेअर अपयशी ठरले आणि बंद करण्यात आले. त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सौर योजनांसाठी सरकारी सॉफ्टवेअर एकहाती लागू करणे हे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे अनेक सौर कंपन्यांनी आणि व्यापारी संघटनांनी या नव्या अटी कमीत कमी एप्रिल २०२६ पासून लागू कराव्यात, तोपर्यंत एक पायलट चाचणी होऊन प्रणाली कार्यक्षम आहे का हे सिद्ध करावे, अशी मागणी केली आहे.
एकंदरीतच ‘मुफ्त वीज’चा गजर करताना सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून अतिरिक्त तांत्रिक खर्च वसूल होतो आहे, लघुउद्योगांना तांत्रिक बदलातून व्यावसायिक शर्यत वाढवून योजनाबाहेर ढकललं जातं आहे आणि सरकारी निर्णय ठराविक मोठ्या उद्योगसमूहांच्या फायद्यासाठी झुकवले जात आहेत, असा स्पष्ट संदेश योजनेच्या अंमलबजावणीतून मिळत आहे. त्यामुळे ही योजना जनहितासाठी आहे की कॉर्पोरेटहितासाठी, हे लोकांनीच ठरवायचं आहे.