शेतकऱ्यांचे जीवन हे निसर्गाच्या हातात असले तरी याच शेतकऱ्याच्या हाल अपेष्टा कष्टाच्या घामामुळे जनसामान्यांच्या जीवन चक्राचे घड्याळ फिरते, तर रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे उत्पादक मोठ मोठ्या कंपन्या आणि दुकानदार; पिक विमा कंपन्या, साखर कारखाने, पतसंस्था, शेतकरी सोसायट्या, खाजगी सावकार, बाजार समितीतील आडतदार व्यापारी, यासारख्या बड्या व्यक्तींचे अर्थचक्र चालते, परंतु नीट विचार केला तर असे जाणवेल की शेतकऱ्याची कमाई आणि या मंडळींची कमाई यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असून या अर्थचक्रामध्ये फक्त शेतकरीच आत्महत्या करतो, विडंबना म्हणजे आपल्या देशातील ८० टक्के व्यवसाय शेतीवर अवलंबून असून अर्थचक्राच्या साखळीतील सर्व मंडळी एकीकडे शेतकऱ्याला लुबाडून आपल्या नफ्याच्या इमारती उभ्या करतात तर दुसरीकडे शेतकऱ्याला सतत “आम्ही तोट्यात असून ही तुझ्यावर उपकार करत आहोत” असेच भासवतात!; एकंदरीत राज्यातील शेतकरी दिशाहीन शासकीय यंत्रणा, त्यांच्या आत्महत्येचे राजकारण करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजणारे राजकारणी, नफेखोर बोगस खते कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या, शेतकऱ्यांच्या मालाला अपेक्षित बाजारभाव न देता पुढे जास्त दराने जनतेला विकणारे नफेखोर आडतदार-व्यापारी, एवढे कमी की काय म्हणून दिशाहीन, बेबंद आणि फक्त ठेकेदार व्यावसायिक यांच्या संगनमताने पैसे कमावण्याच्या हव्यासाने भरकटलेलं विकास धोरण अवलंबवल्याने ओढवलेली नैसर्गिक आपत्ती अशा बर्म्युडा ट्रॅगल पेक्षाही भयानक चक्रव्यूहात अडकला आहे का? असेच वाटते.
सद्यस्थितीत मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने अक्षरशः थैमान घातले असून, पावसाने शेतकऱ्यांच्या मुळावर अचूक टाइमिंग साधून ऐन खरिपाचे पीकं शेतकऱ्यांच्या हातात येण्याच्या काळातच कहर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे संसार उध्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण स्वप्नंच होत्याचं नव्हतं झालंय! यामुळे शेतकरी पुरता हतबल झाला असून राज्यातील धाराशिव, सोलापूर, जळगाव, धुळे, बीड, परभणी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कित्येक गावं कधी नव्हे ती पाण्याखाली गेली आहेत, तर कित्येक ठिकाणी पावसाने गेल्या शंभर वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला आहे.
यंदाच्या पावसाने फक्त खरीपाची पिके पाण्याखाली गेली नाहीत, तर जमीन पूर्ण खरवडून गेल्याने येणारा संपुर्ण रब्बी हंगाम वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून पाऊस असाच सुरू राहिला तर वापसा व्हायला वेळ लागणार असून यासोबतच खरवडून गेलेल्या जमीनी परत पूर्ववत तयार करायला वेळ जाणार असल्याने रब्बीच्या पेरण्यांचे दिवस निघून जातील की काय अशी भीती असून शेतकऱ्यांचे संपुर्ण वर्षं वाया जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे, अशा परिस्थितीत ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज असताना शासन दरबार मात्र आकड्यांचा खेळ खेळण्यात मग्न आहे, शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होताना दिसत असतानाही स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणणारे नेतेमंडळी काय करतायत? हा प्रश्न पडतो, केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिन सरकार असूनही केंद्राकडून अजूनही शेतकऱ्यांना कुठलीही ठोस मदत मिळाली नसून राजकीय मंडळी आपापल्या पद्धतीने मदतीचा आव आणल्याचे दाखवून प्रसारमाध्यमातून आपापली प्रतिमा आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करून स्टंटबाजी करताना दिसत आहेत.
आतापर्यंत सरकारचे धोरणआज मदत, उद्या विसर! असे राहिले असूनशेतकऱ्यांच्या अश्रूंचे राजकारण करण्यातच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेतेमंडळी यांची चढाओढ लागल्याचेच चित्र दिसले असून राजकारणी मंडळी खरंच शेतकऱ्याला स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यासाठी काम करतात का? की जाणूनबुजून बैल गेला आणि झोपा केला अशा पद्धतीने वेळेवर दवा न करता वेळ निघून गेल्यावर मलमपट्टी करून मदतीचा आव आणतात? शेतकऱ्यांना आतापर्यंत यापूर्वी घडलेला हमीभाव असो अथवा नैसर्गिक आपत्ती यावरील मदतीचा पूर्वानुभव असून शाश्वत उपायोजना न करता केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात ज्यामुळे शेतकरी दरवर्षी आत्महत्येच्या विळख्यात सापडतो आणि जर का कसाबसा जिवंत राहिलाच, तर फक्त त्यांनी दिलेल्या तुटपुंज्या अनुदानावर जगतो!
आत्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकटकाळात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर २ हजार २१५ कोटींच्या मदतीची घोषणा केली असून पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत दिली जाईल असे आश्वासनही दिलं असून सरकारने मदतीचे मोठे आकडे आणि तातडीच्या घोषणांचा पाऊस पाडला असला, तरी मनात प्रश्न उपस्थित होतो की ही मदत खरंच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे का, की निवडणुकी पूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेप्रमाणे पुन्हा एकदा बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ठरणार?
सध्या जगण्याचा आधारच हिरावून गेलेल्या शेतकऱ्यांना आज पैशाची मदत नक्कीच आवश्यक आहे, पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे उद्याचं भविष्य सुजलाम सुफलाम व्हावे याकरिता शेतकऱ्यांच्या जखमांवर फक्त तात्पुरती फुंकर अथवा घोषणांचा गजर न करता त्यांच्या हातात पुन्हा नांगर यावा यासाठी सरकार आणि कृषिमंत्र्यांनी आपल्या कृतीतून खरी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून तात्पुरत्या दिलाशा ऐवजी दीर्घकाळ टिकणाऱ्या कृषी तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा गंभीर विचार करून बदलत्या मान्सून चक्राला दोष देऊन सगळं झाकून टाकण्यापेक्षा हवामान बदलाच्या संकटात टिकणारी पिकं, पाणी साठवण, मृदसंधारण, आधुनिक सिंचन आणि नवीन शेती धोरण, टिकाऊ तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन याचा आराखडा करून पायाभूत दीर्घकालीन उपाययोजनां केल्या पाहिजेत!
अशा नैसर्गिक आपत्ती आणि निसर्गाच्या कोपामागचं मोठं कारण हे सरकारचे दिशाहीन भरकटलेलं विकास धोरण असून आतापर्यंत विकासाच्या नावाखाली राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांनी अक्कल गहाण ठेवली असून. विकास म्हणजे समृद्धी महामार्ग, कोस्टल महामार्ग , बुलेट ट्रेन संरक्षित वनातून जाणारे हायवे, मेट्रो, साधारण २ ते ५ लाख झाडे तोडून होणारे औद्योगिक विकासाचे प्रकल्प, यासारखे व अश्या कितीतरी जंगलांच्या जमिनी यामध्ये सतत होणारी बांधकामे खोदकामे, प्रचंड दाट झाडी असलेल्या डोंगरांना मुद्दाम आग लावून यामध्ये खाण काढणे अथवा कोळसा बनवणे अशा प्रकारातून निसर्गाची अपरिमित लूट करून स्वतःचे खिसे भरणारे अधिकारी आणि नेतेमंडळी यांना याचे काहीच देणे घेणे नाही असे वाटते! त्यामुळे निसर्ग, जागतिक तापमान वाढ, भविष्यात होणारे अन्नधान्य व पाण्याचे हाल यांच्याशी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला काहीएक फरक पडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे सगळे फक्त निसर्ग ओरबाडून व त्याच्या पासून जास्तीत जास्त किती पैसा बनवता येईल याकडेच लक्ष देतात. सध्याच्या काळात शेतकऱ्यांच्या नावावर होत असलेल्या विकास कामांचे खरे लाभार्थी हे नामा निराळे असून, रस्ते, महामार्ग आणि कुठल्याही परिसरात नवीन सरकारी प्रोजेक्ट येणार असेल तर याची पूर्व माहिती राजकीय हितसंबंधातील ठराविक व्यक्तींना आधीच असते, ही मंडळी ठरलेल्या राजकीय हितसंबंधातील दलालांमार्फत शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनी कमी भावात खरेदी करून याच जमिनी सरकारला जास्त दराने विकतात, यामध्ये राजकीय मंडळींचा हिस्सा ठरलेला असून यानंतर सरकारी अधिकारी, ठेकेदार यांना सुद्धा यातून लाभ होतो. जनतेच्या कररुपी पैशातून होत असलेल्या विकास कामांचे आर्थिक लाभार्थी हे सर्व असून शेतकऱ्यांच्या हिताची खोटी आशा दाखवून त्यांच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्यांसाठी शेतकऱ्याचं दुःख हे उदरनिर्वाहाचं साधन ठरतं,तर नेत्यांसाठी तेच दुःख राजकीय पोळी भाजण्यासाठीचं इंधन बनतं! आणि खरी शोकांतिका म्हणजे, या सगळ्या खेळात शेवटी रिकाम्या हाताने फक्त शेतकरीच उरतो. जनतेच्या कराच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या या तथाकथित विकासकामांमध्ये शेतकरी फक्त बळीचा बकरा ठरत असून शेतकरी सोडला तर ही नफेदारांची यादी पुढे वाढतच जाते परंतु उद्या अन्नधान्याचा तुटवडा, पाण्याची टंचाई आणि हवामान संकट उभं राहिलं, तर याची जबाबदारी कोण घेणार? आज नाहीतर उद्या, सत्ताधाऱ्यांनी आणि समाजानेही मान्य करायलाच हवं की, शाश्वत विकासाशिवाय शेतकऱ्यांचं, पर्यावरणाचं आणि देशाचं भविष्यच नाही, असे ठामपणे वाटते.
