सत्यउपासक विशेष: सध्या राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी हा कापसाला हमीभाव मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असून केंद्र सरकारच्या Cotton Corporation of India (सीसीआय) कडून कापूस खरेदी केंद्रे सुरू होण्याची वाट बघत आतुर झाला आहे. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना बाजारातील कमी भावामुळे कापूस विकणे परवडत नसल्यामुळे बहुतेक शेतकरी आपला कापूस साठवून ठेवत आहेत, परिणामी ग्रामीण बाजारपेठांतील उलाढाल ठप्प झाली आहे.
सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभाव (MSP) मध्यम लांबीच्या कापसासाठी ₹7,710 तर लांब लांबीच्या कापसासाठी ₹8,110 रुपये प्रति क्विंटल इतका आहे, परंतु बाजारात मिळणारा भाव यापेक्षा खूपच कमी असून बाजारभाव आणि हमीभाव यात किमान हजार ते दीड हजार रुपयांचा फरक असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत असून उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही.
या हंगामात शेतकऱ्यांना आणखी एक धक्का म्हणजे कापसाच्या आयातीवरील शुल्क (ड्युटी) डिसेंबरपर्यंत माफ करण्यात आल्याने परदेशातून कमी दरात येणाऱ्या कापसामुळे स्थानिक बाजारातील मागणी घटली आहे आणि याचा फटका थेट देशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे. कापसाची आयात सुरू असताना सरकारकडून ‘शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी किमान हमीभावावर खरेदी केली जाईल’ अशी आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात ती अंमलात येण्यास विलंब होत आहे.
शासनाच्या वतीने सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जाहीर झाले असले तरी अनेक ठिकाणी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी नोंदणीसाठी नव्या मोबाइल अॅपचा वापर अनिवार्य करण्यात आला असून, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. परिणामी हमीभावाने विक्री करण्याची त्यांची प्रक्रिया अडकलेली आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या घरात कापसाचे रचलेले गोणेसाठे आणि त्याकडे चिंतेने पाहणारे शेतकरी हेच दृश्य सर्वत्र दिसत आहे. पिक तयार असूनही योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास ढळत चालला आहे. एकीकडे उत्पादन खर्च वाढलेला, बाजारात भाव कमी आणि सरकारी खरेदी उशिरा सुरू अशा तिहेरी बर्मुडा ट्रँगल पेक्षाही भयानक आर्थिक अडचणीत शेतकरी अडकला आहे.
सरकारच्या कथनी आणि करणीत मोठा फरक असून सरकारने पांढऱ्या सोन्याला योग्य बाजार भाव मिळावा याकरिता आयात थांबवावी आणि राज्य व केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदीची प्रक्रिया त्वरीत राबवून सीसीआय खरेदी तातडीने सुरू करावी, अन्यथा ‘हमीभाव’ हे केवळ कागदावर राहील आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान अपरिहार्य ठरेल.
