स्टार्टअप्स संशोधक संस्थांना कृषी विभागाकडून १५ डिसेंबर पर्यंत एआय नवोपक्रमांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आवाहन…
पुणे, दि.०४: कृषी विभागाने राज्यासाठी जून २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कृषी धोरणाला मंजुरी दिली असून या ‘महाॲग्री-एआय २०२५-२९ धोरणासाठी शासनाने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवोपक्रम व संशोधन केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. हवामान बदल, अस्थिर पाऊस, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, उत्पादनातील अनिश्चितता, नैसर्गिक आपत्तीच्या वाढत्या घटना आणि हमीभाव नसल्याने निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी, तसेच कमी खर्चात आधुनिक व डेटा-आधारित स्मार्ट शेती सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला आहे.
राज्यातील ५५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना, वाढते तापमान आणि जमिनीतील घटते सेंद्रिय कर्ब यामुळे उत्पादन टिकवण्याचे आव्हान दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून एआय, जनरेटिव्ह एआय, आयओटी, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा विश्लेषणाच्या साह्याने हवामान-लवचिक शेतीचा रोडमॅप आखण्यात आला आहे.
या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आता राज्यातील स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था, कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उदयोन्मुख कंपन्या, विद्यापीठे, एफपीओ, शेतकरी संघटना, एनजीओ तसेच संयुक्त गटांकडून नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव मागविले आहेत. कृषीक्षेत्रातील प्रत्यक्ष समस्यांवर उपाय देणाऱ्या एआय-आधारित संकल्पना, प्रोटोटाइप, पायलट प्रकल्प आणि अंमलबजावणीयोग्य तंत्रज्ञानाला या धोरणांतर्गत प्रोत्साहन मिळणार आहे.
महाॲग्री-एआय धोरणात दोन ट्रॅक प्रस्तावित आहेत. ‘डिस्कव्हरी अँड आयडिएशन’ ट्रॅकमध्ये संकल्पना, PoC किंवा MVP टप्प्यातील पण अद्याप प्रत्यक्ष चाचणी न केलेले प्रकल्प स्वीकारले जातील. या ट्रॅकमध्ये निवडलेल्या प्रकल्पांना सुमारे सहा महिन्यांच्या कालावधीत ४० लाखांपर्यंत निधी मिळणार आहे. एआय, डेटा टेक्नॉलॉजी, आयओटी किंवा ड्रोन आधारित नवकल्पनांना तसेच कृषीत पहिल्यांदाच पाऊल ठेवणाऱ्या टेक स्टार्टअप्सना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
तर ‘पायलट अँड व्हॅलिडेशन’ ट्रॅकमध्ये आधीच विकसित प्रोटोटाइप असलेल्या आणि प्रत्यक्ष शेतात चाचणी करण्यास तयार प्रकल्पांना दोन कोटी रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद आहे. या टप्प्यात कार्यक्षम सोल्यूशनची शेतात पडताळणी, त्याचे परिणाम, व्यावसायिक मॉडेलचे मूल्यमापन आणि स्केलेबिलिटी तपासली जाणार आहे.
प्रस्ताव सादर करताना वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाची स्पष्ट माहिती, अपेक्षित परिणाम, शेतकऱ्यांवरील प्रभाव, प्रकल्पाचा कालबद्ध आराखडा, निधीचा वापर आणि डेटा सुरक्षा तसेच नैतिक एआय मानकांचे पालन अनिवार्य असेल. प्रस्तावांची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांचे सुस्पष्ट विश्लेषण करणे संबंधित संस्थांची जबाबदारी असेल.
कृषी विभागाने देशभरातील एग्रिटेक स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि इनोव्हेटर्सनी या धोरणात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले आहे. शाश्वत, हवामान बदलास अनुकूल आणि उत्पादनक्षम शेतीकडे वाटचाल करण्यासाठी एआय-आधारित संशोधन आणि तंत्रज्ञान ही मोठी संधी असल्याचे विभागाचे मत आहे.
कृषी विभागाकडून या धोरणात भाग घेऊन कृषी तंत्रज्ञानात नाविन्यपूर्ण बदल घडवू इच्छिणाऱ्या सर्व स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि इनोव्हेटर्स यांना सहभागी व्हावे आवाहन करण्यात आले असून याकरिता प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर 2025 असून अधिक माहितीसंदर्भात किंवा शंका असल्यास इच्छुक संस्थांनी pilotcoord-aiaic@mah.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा असेही सांगण्यात आले आहे.
