निवडणूक प्रचार की करोडोंची इव्हेंटबाजी; होम मिनिस्टर, देवदर्शन सहली आणि लाखोंच्या बक्षिसांमध्ये हरवलेली लोकशाही!
सत्यउपासक विशेष/ पुणे,दि.१४:
महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरात लोकशाहीचा उत्सव सुरू व्हायला हवा होता, पण प्रत्यक्षात मनोरंजनाचा बाजार सुरू आहे का? असा प्रश्न पडत असून शहरात बहुतेक ठिकाणी इच्छुकांकडून देवदर्शन यात्रा, सहली, ‘होम मिनिस्टर’ कार्यक्रम आणि लाखो रुपयांच्या बक्षिसांची उधळण सुरू असल्याचे दिसून येत असून यालाच आज निवडणूक प्रचार म्हणायचं का, असा प्रश्न पडतो.
लोकशाहीची पहिली पायरी हा देशाचा नागरिक अर्थातच मतदार असला तरी मदर ऑफ डेमोक्रसी मधील या मतदाराला जात, धर्म आणि आरक्षण यामध्ये विभाजित केले असून आर्थिक विषमता, महागाई आणि बेरोजगारी यासारख्या मूळ प्रश्नांविरोधात मतदार एकजूट होणार नाही याची संपूर्ण दक्षता लोकसभा विधानसभा या निवडणुकींच्या पावलावर पाऊल ठेवून स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये सुद्धा निवडणुका विकासाचे शाश्वत धोरण पायाभूत सुविधा यावर न लढवता केवळ इव्हेंट, होम मिनिस्टर कार्यक्रम, मॅनेज्ड रोजगार मेळावे, लाखोंची बक्षिसे आणि भूलथापा यावर लढवल्या जात असून पूर्वी निवडणूक म्हणजे विचारांची लढाई असायची इच्छुक उमेदवाराच्या सभोवती विचारवंत, समाजसेवक, ज्येष्ठ नागरिक यांची वर्दळ असायची. प्रश्न विचारले जायचे, अडचणी मांडल्या जायच्या, आणि त्या प्रश्नांवर उमेदवारांची उत्तरं, त्यांची समज, त्यांचं व्हिजन तपासलं जायचं परंतु आज प्रचाराची साधनं बदलली आहेत. पूर्वी पथनाट्यांच्या माध्यमातून समाजासमोर विकासाचं चित्र उभं केलं जायचं, प्रश्न मांडले जायचे, व्यवस्था सुधारण्याचा संदेश दिला जायचा. आज मात्र त्या जागी भपकेबाज गाणी, इन्स्टा फेसबुक रिल्स आणि सोशल मीडियावर फिरणारे व्हिडिओ आले आहेत. या गाण्यांतून काही इच्छुक उमेदवार स्वतःला समाजसेवक म्हणून नव्हे, तर एखादा हुकूमशहा ‘आपल्यातली ताकद’ दाखवणारा बाहुबली म्हणून सादर करताना दिसत असून यामध्ये निस्वार्थ संवेदनशील समर्पणाची भावना आणि आपुलकीच्या शब्दांऐवजी माज जास्त, विचारांपेक्षा दर्प अधिक, आणि सेवाभावाऐवजी दहशतीचं प्रदर्शन केलं जातं असून विकासाच्या भाषेऐवजी ताकदीची भाषा बोलली जाते, जणू लोकशाहीत मत मागायचं नाही, तर दडपशाहीत वर्चस्व गाजवायचं आहे. प्रचाराचं हे बदललेलं स्वरूप समाज घडवण्याऐवजी समाजाला भुलवणारं, भयभीत करणारं आणि लोकशाहीच्या मूल्यांना छेद देणारं ठरत असून आज सामाजिक वैचारिक मूल्ये यांना सोयीस्करपणे बाजूला सारले गेले असून त्यांच्या जागी होम मिनिस्टरचे कार्यक्रम, देवदर्शन सहली, उत्सवांच्या नावाखाली तमाशे, आणि अशा कार्यक्रमात आकर्षण म्हणून सोशल मीडियावरचे तथाकथित ‘रील स्टार’ उभे राहिले आहेत, असे रील स्टार ज्यांचा शिक्षण, सामाजिक पायाभूत सोयी सुविधां आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण, सार्वजनिक समस्येचे निराकरण आणि अडचणी सोडवण्यासाठीचे भान, वैचारिक ज्ञान याचा दूर दूर चा संबंध नसून केवळ रील्स मधून कुठे शिव्यांची उधळण, कुठे एकाच गाण्यावर अंगविक्षेप करून नाच, कुठे भपकेबाज अभिनय, तर काहीजणांना जनावर म्हटल्यावर राग येतो परंतु हेच सोशल मीडिया स्टार गळ्यात जनावरांसारख्या घंट्या घालून स्वतःला टायगर म्हणून मिरवतात, यासोबतच कित्येक प्रभागांतील नागरिक सुद्धा उमेदवार किती शिकलेला आहे, त्याचं प्रभागा विषयीचं व्हिजन काय आहे, विकासाचं मॉडेल काय, यावर प्रश्न विचारण्याऐवजी एकच प्रश्न इच्छुकांना विचारत असून तो म्हणजे “आज संध्याकाळी कार्यक्रम काय आहे? आणि अशा कार्यक्रमातून समाजाला काय संदेश मिळतो, कोणतं प्रबोधन होतं?
खरं तर लोकशाहीमध्ये निवडणूक ही हक्कांची, जबाबदारीची, विकासाच्या आराखड्यांची, पायाभूत सुविधा, अडचणींचे प्रश्न या सर्वांवरील उपाययोजना यावर आधारित असायला हवी! पण सद्यस्थिती पाहता उमेदवारांनी तिला ‘होम मिनिस्टर स्पर्धा’ आणि ‘देवदर्शन यात्रा पॅकेज’मध्ये बदलून टाकलं आहे.
पूर्वी उमेदवाराला दिशा देणारे विचारवंत होते; आज मतदारांना भूल घालणारे रंगा रंग कार्यक्रम सोबतीला साम दाम दंड भेद याबरोबर मटणाच्या पार्ट्या आहेतच! मार्गदर्शनाच्या जागी करमणूक, प्रश्नांच्या जागी गाणी, आणि धोरणांच्या जागी मटणांच्या पार्ट्या असा हा निवडणूक प्रचाराचा घसरलेला प्रवास लोकशाहीला प्रगल्भ न करता अधिक पोकळ, अधिक भोंगळ आणि अधिक व्यावसायिक बनवत आहे, यातून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील उमेदवारांची नीती ही नागरिकांना प्रश्न विचारायला वेळ देऊ नका, अथवा विचार करायला संधी देऊ नका अशी असून थोडक्यात मतदाराला कधी भजन, देवदर्शन,कधी सहल, कधी लकी ड्रॉ, तर कधी फूड प्रोसेसरपासून थेट इलेक्ट्रिक स्कुटीपर्यंत बक्षिसांची आमिषं यामध्ये व्यस्त ठेवून, मूळ मुद्द्यांपासून जसे पाणी, रस्ते, कचरा, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांपासून सोयीस्करपणे बाजूला सारले जात आहे! हा प्रचार लोकशाहीतील सहभाग वाढवणारा नसून, तो हक्क विचारणाऱ्या नागरिकाला गप्प बसवणारा असून मत मागण्याऐवजी टाळ्या जमवल्या जात आहेत, यात संवादाऐवजी तमाशा उभा केला जात असून अशा पद्धतीने निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा संवाद न राहता, प्रश्न टाळण्यासाठी रचलेली करमणुकीची रणनीती आहे, ज्यात नागरिक मतदार म्हणून नव्हे, तर केवळ प्रेक्षक म्हणून वापरला जात असून याला मतदारांची फसवणूक म्हणायची का की उघडउघड मतांची खरेदी-विक्री? हाच प्रश्न पडतो.
उमेदवारांची मानसिकता सुद्धा पूर्वीप्रमाणे राहिली नसून पूर्वी उमेदवाराची ओळख त्याच्या सामाजिक बांधिलकीतून घडायची, समाजसेवा, नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी केलेली सातत्यपूर्ण धडपड, प्रभागातील प्रत्येक घराशी जोडलेली नाळ, रात्री-अपरात्री मदतीला धावून जाण्याची तत्परता आणि विभागातील पायाभूत सुविधांसाठी केलेला प्रामाणिक पाठपुरावा यावर निवडणुका ठरायच्या! परंतु आज मात्र हे सगळं मागे पडत चाललं असून पायाभूत सुविधांची कामं हा विकासाचा प्रश्न न राहता कमिशनचं गणित बनलं आहे. सध्या विकासाचे काम कुणाला मिळणार, ठेका कुणाच्या नात्यातील ठेकेदाराला जाणार, आणि त्यातून किती हिस्सा उचलायचा, हेच अधिक महत्त्वाचं असून या स्वार्थी गणितासाठी नागरिकांचे मूळ प्रश्न, त्यांच्या रोजच्या अडचणी आणि विकासाची दिशा बाजूला सारली जाते, त्याऐवजी निवडणूक म्हणजे करमणुकीचा बाजार उभा केला जात असून गाणी, कार्यक्रम, उत्सव, तमाशांचे फड उभारले जातात जेणेकरून प्रश्न विचारणारा मतदारच यामध्ये हरवून जावा! अशा या बदलत्या उमेदवारांच्या मानसिकतेतून समाजासाठी काम करणाऱ्या उमेदवाराच्या जागी आज कामातून पैसा आणि पैशातून सत्ता मिळवणारा चेहरा पुढे येत असून लोकशाही हळूहळू जनसेवा नव्हे तर सौद्यांची व्यवस्था बनत आहे.
आज विकास, पायाभूत सुविधा, पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यावर संवाद साधण्याऐवजी करमणूकीचा मारा केला जात आहे, जेणेकरून नागरिकाला मतदार म्हणून आपले हक्क, प्रश्न आणि अडचणी मांडण्याची संधीच मिळू नये! मतदारांना हे सगळं माहीत असूनही, संविधानाने दिलेला समान अधिकार, लोकशाहीची जबाबदारी आणि पुढील पाच वर्षांचा विचार बाजूला ठेवून केवळ पाच-दहा हजाराच्या बक्षिसांवर, सहलींवर, देवदर्शनावर भाळून आपलंच भवितव्य गहाण ठेवलं जातं असून सामाजिक विचार न करता केवळ स्वार्थी विचार करून केवळ दोन तासांचा कार्यक्रम आणि काही हजारो रुपयांकरिता पाच वर्षांचं ‘कुरण’ संभाव्य उमेदवारासाठी मोकळं करून दिलं जातंय! अशीच मतदारांची मानसिकता झाली आहे का? या प्रश्नासोबतच निवडणूक आयोग, उमेदवार आणि मतदार हे तिन्ही घटक बदलत्या मानसिकतेच्या खेळात सामील आहेत का, अशी शंका निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. निवडणुकीकरिता संविधानात नियम आहेत, आचारसंहिता आहे, पण प्रत्यक्षात इच्छुकांकडून मनोरंजनाच्या आड लोकशाहीची थट्टा आणि भुलथापांचा पाऊस पाडला जात आहे.
जोपर्यंत मतदार बक्षिसं आणि अमिषांवर मतदान करेल तोपर्यंत भपकेबाज प्रचार, फाजील खर्च, आणि जनतेसाठी फक्त कागदावरचे राज्य आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे कष्ट, त्यांची मरणे, कागदी वचनांनी त्यांना अंधारात सोडले या परिस्थिती सोबतच दर पाच वर्षांनी पुन्हा तेच प्रश्न, तेच खड्डे, नेहमीचीच पाणीटंचाई आणि पुन्हा वाढती महागाई, बेरोजगारी, राज्यावरील कर्जाचा बोजा, खते, बी-बियाणे यांच्या वाढत्या किंमती, पिक विमातील फोलपणा, अनैतिक आयात निर्यात धोरण, हमीभाव यावरील नव्या भूलथापांसोबतच विकासाच्या आडून मोक्याच्या जमिनी लाटण्याचा पंचवार्षिक कार्यक्रम!
