सूरज मांढरे : साधेपणा, शिस्त आणि सेवाभावाचा समतोल साधणारा प्रशासकीय चेहरा!
सत्यउपासक विशेष:
राज्य प्रशासनातील काही अधिकारी केवळ पदांमुळे ओळखले जात नाहीत, तर त्यांची कार्यपद्धती, निर्णयक्षमता आणि जनसामान्यांशी असलेले प्रामाणिक नाते जनसामान्यांच्या मनावर ठसा उमटवतात; कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांची सचिवपदाच्या श्रेणीत झालेली पदोन्नती ही अशाच अर्थपूर्ण प्रशासकीय घटनांपैकी एक ठरते.
राज्य शासनाने सूरज मांढरे यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या (अधिकालिक वेतनश्रेणीत पे मॅट्रिक्सच्या चौदाव्या स्तरात) सचिव पदी पदोन्नती दिली आहे. सध्या आदेशानुसार ते कृषी आयुक्तपदावरच कार्यरत राहणार असले, तरी ही पदोन्नती भविष्यात सचिव पदाच्या व्यापक जबाबदाऱ्यांकडे जाणाऱ्या प्रशासकीय प्रवासाची स्पष्ट नांदी आहे.
सूरज मांढरे यांची प्रशासकीय घडण ही केवळ सेवेत मिळालेल्या पदांपुरती मर्यादित नसून, ती मूल्याधिष्ठित कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि सामाजिक जाणिवेतून आकाराला आलेली आहे; सूरज मांढरे यांची प्रशासकीय वाटचाल जितकी प्रभावी आहे, तितकीच ती प्रेरणादायीही आहे. पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूर या छोट्या गावातून सुरू झालेला हा प्रवास एका प्राथमिक शिक्षकाच्या घरातून भारतीय प्रशासन सेवेपर्यंत पोहोचला असून शिक्षण, प्रशासन आणि लोकसेवा यांचा संस्कार घरातूनच लाभलेला असल्यानेच त्यांच्या कारकिर्दीत मानवी संवेदना आणि कर्तव्यकठोरता यांचा समतोल सातत्याने दिसून येतो.
पुणे महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा विविध जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांनी शहरी व ग्रामीण प्रशासनात दोन्ही ठिकाणी आपल्या कार्यशैलीतून ठसा उमटवून प्रत्येक जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये काटेकोरपणा, वेग आणि परिणामकारकता यांचे उत्तम संतुलन राखले त्यानंतर नाशिक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागली!
नाशिक जिल्हाधिकारी म्हणून सूरज मांढरे यांनी ज्या काळात काम केले, तो काळ प्रशासनासाठी अत्यंत अति-संवेदनशील आणि आव्हानात्मक होता. कोविड महामारीने संपूर्ण यंत्रणाच हादरलेली असताना नाशिक जिल्ह्यात त्यांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर आपत्ती व्यवस्थापनाची दिशा ठरवणारी ठरली. नाशिक जिल्ह्याला कोरोनामुक्त करण्यात त्यांनी सिंहाचा वाटा उचलला. अनेक धाडसी निर्णय घेत, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना यांच्यात प्रभावी समन्वय साधत त्यांनी जिल्हा पातळीवर नियोजनबद्ध अंमलबजावणी केली. या काळात त्यांनी राबविलेल्या अनेक चांगल्या योजना केवळ कागदापुरत्या न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरल्या, कोविडच्या आपत्तीसोबतच शेतकरी प्रश्न, दुष्काळ व्यवस्थापन, पाणीटंचाई आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसारख्या दीर्घकालीन आव्हानांकडेही त्यांनी समांतरपणे लक्ष दिले. निर्णयप्रक्रियेत वेग, अंमलबजावणीत काटेकोरपणा आणि नागरिकांशी थेट संवाद ही त्यांची कार्यशैली नाशिककरांनी प्रत्यक्ष अनुभवली. प्रशासन म्हणजे केवळ आदेशांची अंमलबजावणी नव्हे, तर लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तत्काळ उपाय शोधणे, ही भूमिका त्यांनी नाशिक जिल्ह्यात प्रभावीपणे बजावली. त्यामुळेच नाशिक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांचे कार्य लोकाभिमुख आणि विश्वासार्ह प्रशासनाचा स्वतंत्र ठसा उमटवणारे ठरले.
सूरज मांढरे यांची प्रशासकीय वाटचाल ही केवळ पदांतील बदलांची नोंद नसून, एका ठरावीक कार्यपद्धतीची सातत्यपूर्ण मांडणी आहे. नाशिकचे जिल्हाधिकारी पद भूषविल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकाच्या घरात वाढलेल्या मांढरे यांनी शिक्षण आयुक्त म्हणून काम करताना शिक्षक, विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यात समतोल साधण्याची भूमिका बजावली. निर्णय घेताना शिक्षकांच्या वास्तव अडचणी, शाळांमधील पायाभूत गरजा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील बदलती आव्हाने यांचा विचार आणि विशेषतः बोगस शाळांवर कारवाया करत त्यांनी प्रशासकीय काटेकोरपणा आणि मानवी संवेदनशीलता यांचा मेळ घातला. शिक्षण आयुक्तपदावर असताना त्यांनी घेतलेली भूमिका ही कोणत्याही एकांगी दृष्टिकोनाची नव्हे, तर व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवणारी ठरली.
हीच कामाची रीत पुढे कृषी आयुक्त म्हणूनही कायम राहिली असून शिक्षण व्यवस्थेत ज्या पद्धतीने तळागाळातील घटक केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे राबवली, त्याच दृष्टिकोनातून त्यांनी कृषी विभागातही शेतकरी, कृषी विस्तार यंत्रणा आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यावर भर दिला असून आज शेतीसमोर केवळ उत्पादनाचा प्रश्न नाही, तर तंत्रज्ञान, बाजार, हवामान बदल आणि शाश्वत विकासाचे गंभीर आव्हान उभे आहे, याला ओळखून त्यांनी योजनांची केवळ घोषणा न करता त्या प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि विभागीय यंत्रणेला उत्तरदायी बनवण्याचा यशस्वीपणे प्रयत्न केला आहे.
कृषी आयुक्त म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात शासनाच्या योजना कागदापुरत्या न राहता थेट तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसते. पारंपरिक शेतीपलीकडे जाऊन कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), काढणी पश्चात व्यवस्थापन (Post Harvest Infrastructure – PHI) आणि कृषी अभियांत्रिकी यांना प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी सातत्याने अधोरेखित केली आहे. उत्पादन वाढीइतकेच मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच याकडे लक्ष दिले नाही, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, ही जाणीव त्यांच्या धोरणात्मक भूमिकेतून स्पष्ट होते.
शिक्षकाच्या घरातून आलेल्या मूल्यांचा ‘वसा’ त्यांनी पदांपुरता मर्यादित न ठेवता, प्रत्येक विभागात समान कार्यसंस्कृतीच्या रूपाने पुढे नेला, या सातत्यपूर्ण प्रशासकीय कामगिरीची दखल घेत त्यांना आता पदोन्नतीने सचिव दर्जा प्राप्त झाला असून, हा प्रवास अनुभव, परिपक्वता आणि विश्वासार्हतेचा आलेख ठरतो, भविष्यात सचिव पदी कार्य करताना त्यांच्याकडून राज्यपातळीवर शेती आणि ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अधिक व्यापक धोरणात्मक निर्णयांची अपेक्षा निर्माण झाली आहे, हेही तितकेच खरे!
