ताडोबा: विकासाच्या नावाखाली सुरू झालेला पर्यावरणीय आत्मघात!

विकासाच्या भुकेपुढे जंगल, वाघ आणि माणूसही भक्ष्य!

सत्यउपासक विशेष:

सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार ताडोबा तसेच लगतच्या राखीव जंगलांमध्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणाऱ्या प्राण्यांच्या मार्गिकेत लोहखनिज उत्खननास परवानगी दिली जाणार असून हा निर्णय पर्यावरणीय तत्त्वांना, वनसंरक्षणाच्या नियमांना आणि भविष्यातील मानवी अस्तित्वाच्या शहाणपणालाही तिलांजली देणारा असल्याचे उघड आहे. ही ‘निर्णयकृपा’ नागपूरच्या एका पोलाद कंपनीच्या प्रस्तावावर दाखवण्यात आली असून ती कंपनी कोणाची, तिच्यामागे कोण उभे आहेत, सरकारमधील कोणाचा त्यात सहभाग आहे, या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करणे जरी सत्ताधाऱ्यांना गैरसोयीचे वाटत असले, तरी अरवली पर्वतराजीच्या संदर्भात जे घडले, त्यातून अशा चर्चांची निरर्थकता त्यांनी आधीच सिद्ध करून दाखवली आहे. 

यापूर्वी सुद्धा एकदा केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना याच ताडोबा परिसरात एका बड्या उद्योगपतीसाठी कोळसा खाणीचा घाट घातला गेला होता. पण त्या वेळी मात्र लोकशक्ती जागी झाली आणि स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी या सर्वांनी जन आंदोलन उभारून असा तीव्र आणि आक्रमक लढा दिला की अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली, या विरोधाची धार इतकी तीव्र होती की तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांना स्वतः चंद्रपुरात येऊन प्रकल्प रद्दची अधिकृत घोषणा करावी लागली आज मात्र तशी अपेक्षा करणेसुद्धा हास्यास्पद ठरेल कारण सत्ताधाऱ्यांनी जनतेला गृहीत धरले असून खैरातीच्या योजनेतून खिरापत वाटून जनतेला मानसिक गुलाम करण्यात आले असून यामुळेच सत्ताधाऱ्यांकडून जंगल तोडण्याला ‘विकास’ म्हणण्याचे निर्लज्ज धाडस सुरू आहे. आज कोणताही मंत्री चंद्रपुरात येऊन प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा करणार नाही, उलट खाणीस परवानगी देताना छातीठोकपणे विकासाचे ढोल वाजवले जातील. आज एक वेळेस दगडाला पाझर फुटेल पण सरकारच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला जाग येईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे झाले असून अशा निर्णयामुळे जंगल, वाघ आणि पुढील पिढी या तिन्हींच्या अंत्यसंस्कारावर सत्तेचा विकासनाद घुमत राहील का? अशी शंका वाटते.

यासाठीच या निर्णयामुळे होणाऱ्या अपरिमित पर्यावरण हानी वर चर्चा होणे आवश्यक असून राज्य राखीव वन्यजीव नियमाप्रमाणे व्याघ्र प्रकल्प आणि संरक्षित जंगलांच्या दहा किलोमीटर परिसरात कोणत्याही खाण प्रकल्पांना परवानगी नसून त्या भागांना संवेदनशील क्षेत्र घोषित केलेले आहे. मग प्रश्न पडतो हा नियम धाब्यावर बसवण्याचे धाडस सरकार कोणाच्या जोरावर करत आहे? तेही ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक बोलावून!

वन्यजीव मंडळांची स्थापना प्राण्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे या हेतूने झाली होती, मात्र आज या मंडळांचा वापर विकासाच्या नावाने लोहखनिज खाणींसाठी परवानग्या देण्यापुरताच मर्यादित राहिला असून या आधीच्या बैठकीत देखील ताडोबा जवळील मारकी–मांगली परिसरात लोहखनिज प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली होती. आताही तेच घडत असून लोहार-डोंगरी परिसरात मंजूर झालेल्या प्रस्तावानुसार तब्बल ३५ हेक्टर घनदाट जंगल नष्ट होणार असून यावरती सरकारकडून स्पष्टीकरण देताना झाडे कापू, पण बाजूलाच अधिक झाडे लावू, नवे अभयारण्य उभारू असा युक्तिवाद होत असून हा युक्तिवाद फक्त हास्यास्पद नाही, तर धोकादायक आहे. तेवढ्याच घनतेचे, तितक्याच जैवविविधतेचे, तशीच परिसंस्था असलेले जंगल कोणीही कृत्रिमरीत्या उभे करू शकत नाही. ‘पर्यायी जंगल’ ही सरकारी संकल्पनाच बोगस असून जंगल नैसर्गिक असते, शेकडो–हजारो वर्षांतील निसर्गाच्या जैविक साखळी आणि जैव विविधतेतून घडलेले असते, असे हे जंगल पुढच्या पिढीसाठीचा अमूल्य ठेवा असून त्यावर घाव घालणे म्हणजे भविष्यावर घाव घालणे असे आहे.

गडचिरोलीत याच पद्धतीने जंगल नष्ट करण्याचा सपाटा सुरू असून एक लाख झाडे लावण्याच्या घोषणा होतात, पण प्रत्यक्षात किती झाडे लावली, किती जगली, याचा हिशेब विचारणारा देशद्रोही ठरवला जातो. पाच वर्षांपूर्वी ३३ कोटी झाडे लावल्याचे दावे झाले. आज ती झाडे कुठे आहेत? हरित प्रदेश का दिसत नाही?

ताडोबात वाघांची संख्या वाढली असून हा अभिमानाचा विषय असायला हवा होता, मात्र जंगले नष्ट होत असल्यामुळेच वाघ नव्या अधिवासाच्या शोधात बाहेर पडत आहेत. त्यांच्या मार्गिकांवर खाणी उभ्या राहिल्या, तर मानव–वन्यजीव संघर्ष वाढणारच यात शंका नाही, अशास्थितीत वाघ माणसांवर हल्ले करू लागले की सरकारकडून दोष मात्र वाघांनाच! मग त्यांना जेरबंद करा, बदनाम करा, ठार करा हीच नीती.

जर सरकारला खरंच असेच करायचे असेल, तर एकच सोपा मार्ग आहे, तो म्हणजे पर्यावरण खाते, कायदे, नियम, नियामक संस्था सगळेच एका झटक्यात रद्द करणे, मग नियमच राहणार नाहीत आणि नियमभंगाचाही प्रश्न उरणार नाही आणि शेवटी एकदाचे आम्ही म्हणू तोच विकास असे जाहीर करा आणि जंगल, वाघ, निसर्गसगळेच भक्ष्य ठरवा पण लक्षात ठेवा निसर्ग संपला, तर विकासाचे हे भक्षकही शेवटी स्वतःच भक्ष्य ठरणार आहेत!