महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेले अभूतपूर्व यश हे वरवर पाहता महायुतीच्या सामूहिक विजयाचे चित्र रंगवणारे असले, तरी या विजयाच्या आत खोलवर पाहिले असता त्यातच भविष्यातील मोठ्या राजकीय उलथापालथीची बीजे दडलेली दिसून येतात. विशेषतः मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीपासून ते राज्य आणि केंद्र पातळीपर्यंत सत्तेच्या समीकरणांमध्ये “परत एकदा भाकरी फिरण्याची” शक्यता अधिक ठळक होत चालली आहे.
भाजपाने महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये जी रणनीती अवलंबली, ती युतीधर्माला पूरक नसून स्वार्थी राजकीय गरजांवर आधारित असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. जागावाटपापासून ते प्रचार यंत्रणेपर्यंत भाजपाने स्वतःचा फायदा केंद्रस्थानी ठेवून लढत दिली. याचा थेट परिणाम म्हणजे महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हे दोन्ही पक्ष आज सावध, संभ्रमित आणि अस्वस्थ भूमिकेत अडकलेले दिसत आहेत.
महायुतीतील हे दोन्ही पक्ष निवडणुकीत भाजपासाठी “उपयुक्त साधन” ठरले, मात्र निकालानंतर तेच पक्ष राजकीयदृष्ट्या दुय्यम ठरवले जात असल्याची भावना त्यांच्या गोटात तीव्र होत आहे. महानगरपालिका निकालांनी हे अधोरेखित केले की, भाजपाला युतीची गरज ही केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी आहे, सत्ता वाटून घेण्यासाठी नाही. हाच मुद्दा भविष्यातील राजकीय तणावाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही, तर ती राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी सत्ता-संस्था आहे. मुंबईत भाजपाचे वाढते वर्चस्व आणि त्याचवेळी शिवसेना व राष्ट्रवादीचे मर्यादित होत जाणारे स्थान हे समीकरण फार काळ टिकणारे नाही. युतीत राहूनही स्वतंत्र अस्तित्व झाकोळले जात असल्याची जाणीव या पक्षांच्या नेतृत्वाला अधिक तीव्रतेने होऊ लागली असून शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनाही भविष्यातील राजकारणाचा विचार करता प्रत्येक वेळी आपली ‘बार्गेनिंग पॉवर’ अबाधित राहील अशी खात्री नाही, दुसरीकडे, भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याच्या दिशेने आक्रमकपणे वाटचाल करत असून, त्यांची विस्तारवादी भूमिका आणि राजकीय इच्छाशक्ती अत्यंत प्रबळ व अफाट असल्याचे सर्वज्ञात आहे, यामुळे भाजपावर दबाव आणून सत्तेत सहभागी होता येईल, हा पर्याय कायमस्वरूपी राहीलच असेही नाही, यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राष्ट्रीय पक्षाचे वाढते वर्चस्व हे उद्या प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वावर परिणाम करणारे ठरू शकते.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य पातळीवर राजकीय पुनर्रचना होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. इतिहास पाहिला तर, अशा टप्प्यावर “चाणक्य शैलीत भाकरी फिरवणे” ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जुनी परंपरा आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, महायुतीतील अस्वस्थता, भाजपाची एकाधिकारवादी भूमिका आणि विरोधकांमध्ये निर्माण होणारी नव्याने हालचाल – या सर्व बाबी मोठ्या राजकीय फेरमांडणीचे संकेत देत आहेत.
ही उलथापालथ केवळ राज्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. मुंबईतील सत्ता, राज्यातील बलाबल आणि त्याचा थेट परिणाम केंद्रातील राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो.
आज महायुतीत असलेले घटक पक्ष जरी उघडपणे बोलत नसले, तरी आतून सुरू असलेली हालचाल, अस्वस्थता आणि पर्यायांचा शोध हे स्पष्टपणे जाणवते. सत्ता टिकवण्यासाठी केलेली तडजोड किती काळ चालेल, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र होत आहे. याच प्रश्नातून पुढील काळात नवी आघाडी, नवी समीकरणे आणि नव्या राजकीय दिशा जन्माला येण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्रामध्ये भाजपाला प्रादेशिक पक्षांच्या आधारावरच सरकार चालवावे लागत असून आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे नितीश कुमार या दोन नेत्यांच्या पाठिंब्यावर केंद्र सरकारची स्थिरता अवलंबून आहे, आणि या दोघांचाही राजकीय इतिहास पाहता ही साथ कायमस्वरूपी व विश्वासार्ह ठरेल, अशी खात्री देता येत नाही. वेळोवेळी भूमिका बदलणे, स्वार्थी प्राधान्यक्रम पुढे ठेवणे आणि संधीसाधू राजकारण करणे हे या नेत्यांचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. परिणामी, भाजपाला सातत्याने त्यांना ‘सांभाळण्याचे’ राजकारण करावे लागत असून ही व्यवस्थापनाची कसरत दीर्घकाळ चालणे अवघड आहे. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. पवार हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नेते नसून राष्ट्रीय राजकारणात सर्वपक्षीय संवादक, आघाडी उभारणीतील शिल्पकार आणि सत्तेतील अंतर्गत तणाव ओळखून व्युहरचना खाणारे चाणक्य म्हणून ओळखले जातात. संसदीय राजकारणाची बारकावे, विसंगत हितसंबंध असलेल्या नेत्यांमध्ये समन्वय साधणे आणि योग्य क्षणी सत्ता-समीकरण उलथवून टाकण्याची क्षमता असून सध्याच्या राजकीय उलथापालथीत शरद पवार पुन्हा एकदा ‘चाणक्य’च्या भूमिकेतून भाकरी फिरवतील का? हे येणारा काळच ठरवेल!
थोडक्यात, महानगरपालिका निवडणुकांतील भाजपाचे अभूतपूर्व यश हे युतीसाठी विजयाचे नसून इशाऱ्याचे घंटानाद ठरू शकते का? कारण जिथे सत्ता केंद्रीत होते, तिथेच विरोध आणि पुनर्रचना जन्म घेत असते. त्यामुळे मुंबई असो, महाराष्ट्र असो किंवा केंद्र येणाऱ्या काळात राजकारणात परत एकदा भाकरी फिरणार का? असेच वाटते.
