‘साथी’ पोर्टलवर बियाणे माहिती नोंदविणे बंधनकारक; बियाणे पिशव्यांवर QR कोड सक्तीचा: शासनाचे परिपत्रक जारी

पुणे:  राज्यात खरीप २०२३ हंगामापासून प्रमाणित बियाण्यांच्या उत्पादनाची माहिती ‘साथी’ पोर्टलवर नोंदविणे अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य शासनाच्या २५ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ट्रुथफुली लेबल्ड (TL) बियाण्यांचाही ‘साथी’ पोर्टलमध्ये समावेश करण्यात आला असून खरीप २०२५ पासून त्वरित अंमलबजावणी प्रणाली (Rapid Deployment Flow – RDF) द्वारे त्याची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे, या पार्श्वभूमीवर खरीप २०२६ पासून ‘साथी’ पोर्टलवर बियाणे माहिती अपलोड बंधनकारक करण्यात आले असून बियाण्यांच्या प्रत्येक पिशवीवर QR कोडही अनिवार्य करण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता, बियाण्यांची शाश्वत उपलब्धता, ट्रेसेबिलिटी आणि वितरण व्यवस्थेत अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘साथी’ (SATHI – Seed Authentication, Traceability and Holistic Inventory) या डिजिटल पोर्टलचा वापर आता अधिक व्यापक करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली असून यासंदर्भात कृषी संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण) विभाग, पुणे यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार खरीप २०२६ हंगामापासून सर्व बियाणे उत्पादक संस्थांसाठी ‘साथी’ पोर्टलवर बियाणे उत्पादनाची माहिती अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दरम्यान, भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने १६ मे २०२५ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सर्व बियाण्यांच्या पॅकेट्स व पिशव्यांवर ‘साथी’ प्रणालीशी संलग्न QR कोड तसेच माहितीपत्रक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

जेणेकरून शेतकऱ्यांना क्युआर कोड स्कॅन केल्यानंतर बियाण्यांच्या संदर्भातील ट्रेसेबिलिटी बियाण्यांचा सोर्स, बॅच नंबर लॉट नंबर यासह  इतर आवश्यक माहिती उपलब्ध होईल, याशिवाय, उत्पादक आणि विक्रेत्यांना बियाण्यांची विक्री व वितरण प्रक्रिया देखील ‘साथी’ पोर्टलद्वारेच करण्याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

परिपत्रकानुसार सर्व बियाणे उत्पादक संस्थांनी उत्पादन, वितरण व विक्रीसंदर्भातील माहिती वेळेत आणि अचूकपणे पोर्टलवर नोंदवणे आवश्यक राहणार आहे. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर लागू नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर सर्व कृषी संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी तसेच बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणांनी प्रभावी देखरेख ठेवून काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे निर्देशही संबंधित परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.