सत्यउपासक विशेष: राज्यात सध्या खतांचा काळाबाजार सुरू असून मॉन्सून लांबला असला तरी काही ठिकाणी दुकानदारांची नफेखोरी सुरू आहे. अनेक भागांत लिंकिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माथी अनावश्यक खते मारली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. परिणामी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अडचणीत सापडलेला बळीराजा अधिकच बेजार झाला आहे. पावसाने दांडी मारल्याने त्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले असताना बनावट, निकृष्ट आणि चढ्या दराने विकल्या जाणाऱ्या खतांमुळे त्याच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडत आहे.
या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने राज्यभर बोगस खते, अनधिकृत बियाणे, बनावट कृषी निविष्ठा आणि नियमबाह्य साठेबाजीविरोधात धडक मोहीम हाती घेतली आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये खत विक्री केंद्रे, गोदामे, उत्पादन युनिट्स आणि कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांवर छापे टाकून मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात येत आहेत. अनेक ठिकाणी परवाने निलंबित करण्यात आले असून गुन्हे दाखल करण्याची कारवाईही सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या या धाडसत्रांचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे.
मात्र याचवेळी सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या निदर्शनास काही महत्त्वाच्या बाबी आल्या असून त्याकडेही शासन आणि कृषी विभागाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आज राज्यातील पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर यांसह अनेक शहरांमध्ये विविध मल्टी लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपन्या सेंद्रिय खते, जैविक कीटकनाशके, ग्रीन डीएपी, एनपीके, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आणि विविध कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर विक्री करताना दिसत आहेत. अनेक उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवर ‘नॅचरल फॉस्फरस अँड नायट्रोजन फर्टीलायझर’, ‘ऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट’, ‘बायो ग्रोथ प्रमोटर’ अशा आकर्षक संज्ञा वापरल्या जात आहेत. त्याचबरोबर उत्पादन विक्रीसोबत सदस्यत्व, कमिशन आणि नेटवर्क वाढविण्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एमएलएम साखळीत सहभागी होण्याचे प्रलोभन दिले जात असल्याचेही अनेक ठिकाणी आढळून येत आहे.
ग्रीन प्लॅनेट, मोदीकेअर, आयएमसी, वेस्टीज, एसजे ऑरगॅनिक यांसारख्या कंपन्यांसह इंटरनेटवर शोध घेतल्यास खत, कीटकनाशके आणि शेती निविष्ठांच्या विक्रीत कार्यरत असलेल्या अशा अनेक कंपन्या दिसून येत असून बहुतांश उत्पादने गुजरात, पंजाब तसेच इतर राज्यांतील कंपन्यांकडून उत्पादित केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व उत्पादनांना कृषी विभागाची अधिकृत मान्यता आहे का? या कंपन्यांनी खत नियंत्रण आदेश किंवा कीटकनाशक कायद्याअंतर्गत आवश्यक परवाने घेतले आहेत का? त्यांच्या उत्पादनांचे नमुने नियमित तपासले जातात का? त्यांची उत्पादन केंद्रे आणि गोदामे नेमकी कुठे आहेत? या गोदामांची तपासणी केली जाते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याहून गंभीर बाब म्हणजे आज खतांची आणि कृषी निविष्ठांची मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन विक्री होत आहे. ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि इतर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रकारची खते, जैविक उत्पादने आणि कृषी निविष्ठा सहज उपलब्ध आहेत. या उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोदामांमध्ये एकाच ठिकाणी खतांसह इतर अनेक प्रकारचा माल ठेवला जातो. अशा परिस्थितीत खतांची गुणवत्ता, तापमान नियंत्रण, आर्द्रता, दूषितीकरण आणि सुरक्षित साठवणुकीची जबाबदारी नेमकी कोणाची? याबाबत कृषी विभागाकडे स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा आहे का? ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीची नियमित पडताळणी केली जाते का? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
राज्यभर पसरलेल्या ऑनलाइन आणि एमएलएम आधारित कृषी निविष्ठांच्या बाजारपेठेचे वास्तव काय आहे, याचा शोध घेणे आता काळाची गरज बनली आहे. ज्या पद्धतीने कृषी विभाग बोगस खत कारखान्यांवर कारवाई करत आहे, त्याच पद्धतीने ऑनलाइन विक्री, नेटवर्क मार्केटिंगच्या माध्यमातून होणारी खत आणि कीटकनाशकांची विक्री, त्यांचे परवाने, गुणवत्ता नियंत्रण, साठवणूक व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या उत्पादनांची सत्यता यांची व्यापक चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
याशिवाय सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या निदर्शनास आलेल्या माहितीनुसार काही संशयास्पद कंपन्यांकडून रात्रीच्या वेळी लक्झरी ट्रॅव्हल बस आणि इतर प्रवासी वाहनांच्या माध्यमातून खते, बियाणे व कृषी निविष्ठांची वाहतूक केली जात असून प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात कृषी निविष्ठांची वाहतूक होत असेल, तर त्या मालाची वैधता, परवाने, बिलांची पडताळणी आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यभर बोगस खतांविरोधात धाडसत्र सुरू असताना कृषी विभाग परिवहन विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) आणि पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयाने विशेष संयुक्त पथके नियुक्त करणार आहे का? महामार्गांवर, टोल नाक्यांवर आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांवर संशयित वाहनांची तपासणी करून खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या बेकायदेशीर वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबविण्यात येणार आहे का? तसेच अशा वाहनांमधून वाहतूक होणाऱ्या कृषी निविष्ठांचे स्त्रोत, परवाने, बिले आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे, याबाबत शासन आणि कृषी विभागाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक असून पारंपरिक दुकानांसोबतच ऑनलाइन विक्री, नेटवर्क मार्केटिंग आणि एमएलएमच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या कृषी निविष्ठांचीदेखील काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक आहे.
