कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाला जुलैनंतरही प्रतीक्षा; आता ऑगस्टमध्ये मुहूर्त?
मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव न आल्याने कृषी विभागात पुन्हा प्रतीक्षेचे वातावरण!
सत्यउपासक वृत्त: कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२६ संदर्भात सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतरच नियतकालिक बदल्या करण्यात येतील, असे स्पष्ट करणारे परिपत्रक कृषी विभागाने यापूर्वी जारी केले होते. त्यामुळे जुलै महिन्यातच सुधारित आकृतीबंधाला शासनाची मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा अधिकारी व कर्मचारी वर्गात निर्माण झाली होती. त्यानुसार जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव मंजुरीसाठी येईल, अशी चर्चा होती. मात्र, मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अजेंड्यावर हा प्रस्ताव न आल्याने कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला जुलै महिन्यातही हिरवा कंदील मिळू शकला नाही. त्यामुळे आता या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला ऑगस्ट महिन्यात मुहूर्त मिळणार का, याकडे संपूर्ण कृषी विभागाचे लक्ष लागले आहे.
तब्बल २७ वर्षांनंतर कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत व्यापक बदल प्रस्तावित असून, हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हवामानानुरूप पीक पद्धती, कृषी व्यवस्थापन आणि यांत्रिकीकरण यांचा समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने हा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे.
राज्यात शेतीचे आधुनिकीकरण, डिजिटल कृषी व्यवस्थापन आणि यांत्रिकीकरण अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी यापूर्वीच कृषी अभियांत्रिकी आणि ॲग्रीस्टॅक विभाग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. सुधारित आकृतीबंधात या दोन्ही विभागांसाठी स्वतंत्र विभागीय रचना प्रस्तावित करण्यात आली असून, मृदा व जलसंधारण विभागाचे पुनर्गठन करून तो हवामान अनुकूलन (Climate Change & Climate Adaptation)” तसेच “पीक रेझिलियन्स (Crop Resilience) संचालनालय” या नव्या विभागीय रचनेत समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे समजते, बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती, मृदा संवर्धन आणि हवामान बदलाशी सुसंगत कृषी व्यवस्थापनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सुधारित आकृतीबंधात क्षेत्रीय प्रशासकीय रचनेतही मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. राज्यातील ८८५ मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये आणि ९० उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये, अशी एकूण ९७५ कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव असून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन अनुक्रमे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे समजते, त्यामुळे स्वतंत्र कार्यालयांची संख्या कमी होणार असली तरी उपलब्ध मनुष्यबळाचे अधिक परिणामकारक नियोजन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुधारित आकृतीबंधामुळे तांत्रिक आणि प्रशासकीय स्तरावर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या पदांचा ताण कमी होण्यास मदत होईल, अतिरिक्त कार्यभारात घट होईल तसेच निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि कृषी सेवा अधिक वेगाने व प्रभावीपणे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, जुलै महिन्यात मंजुरीची अपेक्षा अपूर्ण राहिल्याने आता ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सुधारित आकृतीबंधाला अखेर मंजुरी मिळते का आणि त्यानंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या, पदरचना, पदनिर्मिती तसेच प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला गती मिळते का, याकडे संपूर्ण कृषी विभागासह राज्यातील शेतकरी, अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
