राजीनाम्याच्या पलीकडचा प्रश्न : शिक्षण, रोजगार आणि व्यवस्था!

युवकांचा लढा व्यवस्थेविरुद्ध होता की एका मंत्र्याविरुद्ध?

राजीनाम्याने प्रश्न सुटले की फक्त आंदोलन थांबलं?

सत्यउपासक विशेष: केंद्रीय शिक्षणमंत्री यांच्या राजीनाम्यामुळे आंदोलनाला खरे यश मिळाले का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी संपूर्ण घटनाक्रमाकडे नव्याने पाहण्याची गरज असून राजीनामा झाला… आंदोलनही थांबले; पण देशातील लाखो युवकांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्न सुटले का? हे पाहणे आवश्यक आहे.

या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू शिक्षणव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, पेपर लीकची साखळी, वाढती बेरोजगारी आणि युवकांच्या भविष्याचे संरक्षण हा होता, तर केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने हे सर्व प्रश्न सुटले, असे मानायचे का? एका व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी निश्चित होऊ शकते; मात्र व्यवस्थेतील त्रुटी, वर्षानुवर्षे रखडणाऱ्या भरती प्रक्रिया, लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणारी परीक्षा व्यवस्था आणि दोषींना मिळणारे अभय यावर ठोस उपाययोजना झाल्याशिवाय हा संघर्ष पूर्ण झाला, असे म्हणणे कठीण आहे. त्यामुळे आज खरा प्रश्न व्यक्ती बदलण्याचा नसून व्यवस्था बदलण्याचा आहे.

युवकांना केवळ राजीनामे नकोत, तर पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था, वेळेत होणाऱ्या भरती, रोजगारनिर्मिती, पेपर लीकमुक्त प्रणाली आणि त्यांच्या भविष्याची हमी देणारी उत्तरदायी शासनव्यवस्था हवी आहे. अन्यथा आंदोलन संपेल, चेहरे बदलतील; पण युवकांच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि व्यवस्थेतील दोष मात्र पूर्ववतच राहतील.

युवकांच्या व्यथा!

आज भारताची एकूण लोकसंख्या १४२ कोटी ८५ लाख एवढी आहे, यामध्ये १८ ते ३५ वयोगटातील युवकांचे प्रमाण साधारण ५०% पेक्षाही अधिक आहे, या युवा शक्तीचा सकारात्मक वापर राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी केला तर फक्त लोकसंख्येच्या बाबतीतच नाही तर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही भारत चीनला मागे टाकू शकेल परंतु सध्या देशातील तरुणांपुढे बेरोजगारी हा महत्त्वाचा विषय असून यावर उपाय म्हणून सद्य परिस्थितीत सरकारकडून उचललेली पावले म्हणजे “भीक नको पण कुत्रा आवर!” अशा स्वरूपाची म्हणावी लागतील?

जसे राज्यातील सत्ता बदलली की युवकांची बेरोजगारी हटवण्यासाठी नव्याने शासकीय सेवा भरती करण्याच्या घोषणांचा पाऊस पडतो, याचा फायदा खाजगी कोचिंग क्लास वाल्यांनाच होतो, एमपीएससी क्लासेस हा एक मोठा व्यवसाय बनला आहे.

सराव परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, मेन परीक्षा, मुलाखतीची तयारी याकरता कोचिंग क्लासेस कडून भरमसाठ लाखो रुपयांची फी आकारली जाते, यातील बहुतेक विद्यार्थी कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी मिळावी याकरिता ग्रामीण भागातून आलेले असून त्यांना कोचिंग क्लासेसच्या फी बरोबर राहण्यासाठी, खानावळ आणि लायब्ररी हा व इतर सर्व खर्च आपल्या गरीब कुटुंबातील पालकां कडून प्रसंगी कर्ज काढून सुद्धा घ्यावा लागतो, कोचिंग क्लासेस वाले केवळ विद्यार्थ्यांना आशावादी ठेवून त्यांच्याकडून भरमसाठ फी वसुली करून स्वतःची आर्थिक पोळी भाजण्याचे काम करत असून यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार पोषक वातावरण निर्मित करत आहेत असे वाटते, जसे भरती प्रक्रियेत जाणून बुजून त्रुटी ठेवण्यात येत असून भरती प्रक्रियामध्ये विद्यार्थ्यांची वर्गवारी, आरक्षण, पेपर फुटी अशा व इतर काही ना काही शुल्लक कारणांमुळे फेरपरीक्षा अशा चक्रात युवकांसाठीची भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे, जेणेकरून परीक्षा दिल्यानंतरही मेरिटमध्ये आलेल्या पात्र उमेदवारांना सुद्धा कामावर रुजू करून घेण्यास विलंब होईल, कोचिंग क्लासेस प्रमाणेच शासनाने सुद्धा प्रत्येक स्तरावर युवकांची आर्थिक लूट करून स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून आपल्या आर्थिक कमाईचे उद्दिष्ट गाठायचे धोरण निश्चित केले आहे की काय?, असे वाटते.

युवकांची राजकीय लाचारी : बेरोजगारीतून गुलामगिरीकडे?

काही युवक जीवन जगण्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाऊन पैसे कमावण्याच्या प्रयत्नात असतात, याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन युवा पिढीचा वापर गुन्हेगार आणि राजकीय मंडळीकडून स्वतःच्या अजेंडासाठी केला जातो, याची वाटचाल सुरू होते ती दादागिरी, धटिंगिरी, आणी हाणामारी, हे ज्याला पाहिजे असतं तो पुढारी, त्यांचे हे गुरनाम कम सेवेकरी. बेंजो, लेझीम, झांज पथक, डोल ताशा चे मानकरी म्हणून ही पथके तयार होताना दिसत आहेत, रोजगार नाही, उत्पन्न नाही, राबून कष्टाने जगण्याची हिम्मत संपलेले जीव दुसरं काय करणार? यावर विचार करून युवकांनी कायमस्वरूपी राजकीय गुलामी करून नुसत्या मार्मिक दंगलीच करायच्या काः पिढ्यानं पिढ्या बसून खातील असा गल्ला विदेशात ठेऊन देशात धिंगाणा चालू ठेवणाऱ्या नेत्यांना सहन करायचं हे ठरवावं लागेल!

युवकांनी स्वतःलाच आता एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली असून आपली ऊर्जा उद्योग, संशोधन, उद्योजकता, शेती, तंत्रज्ञान आणि समाजनिर्मितीसाठी वापरायची, की आयुष्यभर कोणाच्या तरी राजकीय छायेत घोषणा देत, मिरवणुका काढत आणि संघर्षांच्या नावाखाली स्वतःचे भविष्य गहाण ठेवायचे? लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला राजकीय सहभागाचा अधिकार आहे; परंतु तो विवेक, स्वाभिमान आणि सार्वजनिक हितासाठी असावा, व्यक्तीपूजेसाठी नव्हे.

ज्या देशाची तरुणाई रोजगाराऐवजी राजकीय आश्रय शोधू लागते, त्या देशाचे भविष्य धोक्यात येते. त्यामुळे युवकांना तात्पुरत्या लाभांच्या मोहापेक्षा शिक्षण, कौशल्य, स्वावलंबन आणि आर्थिक सक्षमतेचा मार्ग स्वीकारणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण राजकीय गुलामीतून व्यक्तीचे भविष्य घडत नाही; स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी तरुणाईतूनच राष्ट्राची खरी उभारणी होते.

युवकांचा आजवरचा अनुभव : घोषणांचा पाऊस, पण भविष्य मात्र अनिश्चित!

राज्यात सत्ता बदलली की बेरोजगारी दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय नोकरभरतीच्या घोषणा केल्या जातात. लाखो युवक नव्या आशेने स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला लागतात. मात्र अनेक युवकांचा अनुभव असा आहे की, प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नाही. जाहिराती, परीक्षा, निकाल, कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्ती या प्रत्येक टप्प्यावर होणारा विलंब उमेदवारांच्या भविष्यावर परिणाम करतो. भरती प्रक्रिया लांबत गेल्याने अनेक उमेदवार वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावर पोहोचतात. वयोमर्यादा, परीक्षा विलंब आणि नियुक्त्यांतील अडथळे यामुळे अनेक युवकांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होते.

या संपूर्ण प्रक्रियेत स्पर्धा परीक्षा हा एक मोठा उद्योग बनल्याचे चित्र दिसून येते. एमपीएससी, यूपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी कोचिंग क्लासेस, टेस्ट सिरीज, मुख्य परीक्षा, मुलाखत मार्गदर्शन अशा विविध माध्यमांतून विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाते. ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग फीबरोबरच राहण्याचा खर्च, खानावळ, लायब्ररी, प्रवास आणि इतर दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी पालकांकडून पैसे घ्यावे लागतात; अनेक वेळा त्यासाठी कर्जाचाही आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे सरकारी नोकरीचे स्वप्न अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक संघर्षाचे कारण बनते.

भरती प्रक्रियेत पेपरफुटी, न्यायालयीन वाद, आरक्षणाशी संबंधित प्रश्न, प्रशासकीय त्रुटी किंवा फेरपरीक्षांमुळे होणारा विलंब याचा सर्वाधिक फटका प्रामाणिक उमेदवारांनाच बसतो. मेरिटमध्ये येऊनही नियुक्ती मिळण्यास महिने किंवा वर्षे लागल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात. परिणामी, अनेक युवकांचे तारुण्य केवळ स्पर्धा परीक्षा आणि प्रतीक्षेमध्येच खर्च होते.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांपैकी अखेरीस मोजक्याच उमेदवारांना सरकारी सेवेत स्थान मिळते. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे करिअर घडते; परंतु अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही यश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. सरकारी नोकरी हेच अंतिम ध्येय मानल्यामुळे अनेक जण इतर रोजगार, उद्योग किंवा उद्योजकतेच्या संधींकडे वळत नाहीत. वारंवार अपयश, वाढते वय आणि आर्थिक अडचणी यामुळे स्वतःवरील विश्वासही कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.

ही परिस्थिती लक्षात घेता, शासनाने भरती प्रक्रिया वेळबद्ध, पारदर्शक आणि पेपरफुटीमुक्त करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे, भरतीतील अनावश्यक विलंब टाळणे, वयोमर्यादेबाबत न्याय्य धोरण आखणे, तसेच युवकांना केवळ सरकारी नोकरीपुरते मर्यादित न ठेवता उद्योग, कौशल्यविकास आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. युवकांच्या आशा-आकांक्षांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत ठेवणारी व्यवस्था बदलणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर देशाच्या भविष्याशी संबंधित राष्ट्रीय गरज आहे.

आज कोट्यवधी युवक रोजगाराच्या शोधात आहेत. अनेक सरकारी व निमसरकारी भरती प्रक्रिया विलंबाने पूर्ण होतात किंवा विविध कारणांमुळे रखडतात. जाहिराती, परीक्षा, मुलाखती, निकाल आणि नियुक्त्या यामधील विलंबामुळे उमेदवारांचे मौल्यवान वर्षे खर्ची पडतात. अर्ज आणि परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा होत असताना, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चिततेचा सर्वाधिक फटका सामान्य कुटुंबातील युवकांनाच बसतो. त्यामुळे अनेकांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल नाराजी आणि असहायतेची भावना निर्माण होत आहे.

ही परिस्थिती केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही चिंताजनक आहे. कारण बेरोजगार, दिशाहीन आणि निराश तरुणाई ही कोणत्याही राष्ट्रासाठी दीर्घकालीन आव्हान ठरू शकते. युवकांच्या ऊर्जा, कौशल्य आणि मेहनतीला योग्य दिशा मिळाली नाही, तर त्याचे परिणाम सामाजिक अस्थिरता, मानसिक ताण आणि आर्थिक विषमता यांच्या रूपाने दिसू शकतात.

म्हणूनच भविष्यातील भारत घडवायचा असेल, तर शासनाने केवळ भरतीच्या घोषणा करून थांबता कामा नये. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्याधारित प्रशिक्षण, वेळबद्ध आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया, उद्योग-उद्योजकतेला चालना, संशोधनासाठी प्रोत्साहन आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी यावर समान भर देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडियावरील करमणूक आणि आभासी प्रसिद्धीमध्ये तरुणाईला गुंतवून ठेवण्यापेक्षा त्यांच्या क्षमतेला राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस धोरणांची गरज आहे.

भारताची युवा शक्ती हा देशाचा सर्वात मोठा ठेवा आहे. हा ठेवा योग्य दिशेने वापरला, तर तो विकासाचा पाया ठरेल; परंतु दुर्लक्षित राहिला, तर तो असंतोषाचा धगधगता लाव्हा बनू शकतो. त्यामुळे आजची गरज घोषणांची नाही, तर युवकांच्या मेहनतीला योग्य दिशा, योग्य संधी आणि न्याय्य व्यवस्था देणाऱ्या दूरदृष्टीच्या धोरणांची आहे.