हक्कांसाठी आंदोलन, शेतकऱ्यांसाठी बांधिलकी कृषी सेवा महासंघाची भूमिका!
एल-निनोच्या संभाव्य दुष्काळी परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर १४ हजार ४४५ तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सामाजिक बांधिलकीचा निर्णय; एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस…
सत्यउपासक/ पुणे : कृषी विभागातील प्रस्तावित आकृतिबंधाच्या विरोधात कृषी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू असले, तरी शेतकऱ्यांच्या सेवेत कोणताही खंड पडू नये, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने यापूर्वीच घेतली आहे.
प्रस्तावित आकृतिबंध रद्द करून नव्याने आकृतिबंध तयार करताना कृषी क्षेत्रातील जाणकार सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाच्या सहमतीने सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती गठीत करावी, तसेच कालमर्यादेत नवीन आकृतिबंध तयार करून त्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी, तसेच चुकीचा आकृतिबंध तयार करणाऱ्या दोषी आस्थापना अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणीही महासंघाने केली आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यापूर्वीच मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आकृतिबंध रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावित आकृतिबंध अधिकृतपणे रद्द होत नाही आणि अन्य मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत पूर्वघोषित केल्यानुसार ७ ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ ठाम आहे. एकीकडे आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवतानाच, सद्यस्थितीतील एल-निनो इफेक्ट आणि दुष्काळस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी अधिकारी-कर्मचारी शेतकरी हिताची बांधिलकी जपत नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, विविध योजनांची माहिती देणे आणि मार्गदर्शन करणे यांसारखी तातडीची कामे विनाखंड पार पाडत आहेत. यापुढेही सामाजिक बांधिलकी जपत एल-निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी कृषी विभागातील तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एल-निनोच्या संभाव्य दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी बांधवांसमोर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटाच्या काळात त्यांना मदतीचा हात देण्याच्या सामाजिक भावनेतून कृषी विभागात कार्यरत एकूण १८ हजार ६२२ पदांपैकी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ, पुणे तसेच महासंघातील संलग्न सर्व तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी संघटनांमध्ये असलेल्या तांत्रिक संवर्गातील एकूण १४ हजार ४४५ अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यातून सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी जमा होणार आहे.
“शेतकरी हा आमच्या कार्याचा केंद्रबिंदू असून, संकटाच्या काळात त्याच्या पाठीशी उभे राहणे ही आमची सामाजिक बांधिलकी आहे. आकृतिबंधाच्या प्रश्नावर आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवतानाच शेतकरी हिताच्या कामात कोणताही खंड पडू न देण्याची भूमिका कृषी सेवा महासंघाने स्पष्ट केली आहे. संभाव्य एल-निनो परिणाम आणि दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ मागण्यांसाठी आंदोलन न करता संकटग्रस्त शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी आपल्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला आहे. सप्टेंबर २०२६ महिन्याच्या वेतनातून तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन स्वेच्छेने कपात करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यात यावे, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने घेतली असून, शेतकरी हा कार्याचा केंद्रबिंदू मानून सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा निर्धार या निर्णयातून व्यक्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब जेजुरकर यांनी दिली.
