कृषी निविष्ठा विभागात परवाना प्रक्रियेत दलालराज!; अधिकाऱ्यांची बघ्याची भूमिका!
सत्यउपासक विशेष/ पुणे: कृषी विभागातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून या विभागाकडे रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे यांच्या उत्पादक कंपन्यांपासून ते डीलर, सब-डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर आणि विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांच्या परवान्यांचे नियंत्रण, उत्पादनांची गुणवत्ता आणि पुरवठा यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे.
परवाना प्रक्रियेत दलालांचा सुळसुळाट!
सत्यउपासकच्या तपासात कृषी आयुक्तांच्या मजल्यावरच कार्यरत असलेल्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागात दलालांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून यामध्ये हे दलाल इमारतीच्या आवारातच नव्हे तर थेट अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये मुक्त वावरत असल्याचे आणि अधिकाऱ्यांच्या शेजारी मांडीला मांडी लावून काम करताना हिशोब करताना, पैशांची नोंद करताना दिसून आले असून या पार्श्वभूमीवर हा विभाग अधिकारी चालवतात की खासगी दलाल? असा प्रश्न उपस्थित होतो, या सर्व प्रकाराकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र पूर्णपणे डोळेझाक केली असून वरिष्ठांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे त्यांनी जणू गांधारी ची पट्टी डोळ्यांवर घातली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दलाल आणि अधिकारी यांचे साटेलोटे?
सत्यउपासकच्या वतीने डमी ग्राहकाच्या माध्यमातून एका दलालाशी संपर्क साधला असता त्याने थेट निविष्ठा व गुणनियंत्रण (खते) विभागातील कृषी अधिकाऱ्यांचे नाव घेत “तुम्हाला त्यांनीच पाठवले ना?” असा प्रतिप्रश्न केला. एवढेच नव्हे तर “आमच्याकडून अर्ज भरला तर १५ ते २० दिवसांत परवाना मंजूर होतो” असा दावा त्यांने छातीठोकपणे केला, ऑनलाइन अर्ज भरण्यापासून ते आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि परवाना प्राप्त करण्यापर्यंत सर्व कामे करून देऊ अशी ग्वाही देत, परवाना प्रक्रिये करिता कंपन्यांच्या उत्पादनांचे आवश्यक असलेले प्रोडक्ट लेबल प्रॉडक्ट लीफलेट इतकेच नव्हे तर कागदपत्रे नसली तरीसुद्धा आम्ही कागदपत्रे बनवून देऊ मात्र त्यांचे अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील असेही त्याने सांगितले, संबंधित दलालास यापूर्वी किती परवाने केले आहेत असा प्रश्न केला असता बायोस्टिम्युलंट्स आणि बायोफर्टीलायझर चे बहुतेक परवाने माझ्याकडूनच होतात, या सोबतच इतर दलालांची नावे घेत बाकीचे दलाल माझ्यापेक्षा जास्त पैसे आकारत असल्याचा दावा त्याने केला, यानंतर आम्हाला सुद्धा बायोस्टिम्युलंट्स खते उत्पादन परवाना पाहिजे असल्याचे सांगितले आणि याकरिता कागदपत्रे काय लागतील अशी विचारणा केली असता त्याने ऑनलाइन अर्ज भरण्याकरिता तीस हजार रुपये आणि प्रॉडक्ट लेबल आणि लीफलेट करिता प्रति लेबल आणि लीफलेट तीनशे रुपये खर्च होईल असे सांगितले तेव्हा आम्ही बायोस्टीम्युलंट्स चे १८० प्रॉडक्टस चे उत्पादन करणार असल्याचे सांगितल्यावर प्रति लेबल तीनशे रुपये प्रमाणे रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात जात असल्याचे दिसून आले याव्यतिरिक्त त्याने अधिकाऱ्यांना सुद्धा मी मॅनेज करेल आणि त्याचे अतिरिक्त दोन लाख रुपये माझ्याकडे द्यावे लागतील! अशी मागणी केली, शेवटी “आम्ही स्वतः अर्ज करू” असे सांगितल्यावर “तुम्ही काहीही करा, शेवटी माझ्याकडेच यावे लागेल” असा धमकीवजा इशाराही त्याने दिला. या संपूर्ण घडलेल्या घटनेतून दलालांचे जाळे अधिकाऱ्यांच्या छत्रछायेखाली बोकाळल्याचे स्पष्ट झाले, तसेच परवाना प्रक्रियेसाठी कंपन्या व डिस्ट्रीब्यूटर यांना अधिकृत मार्गाने अर्ज करण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच दलालांकडे जावे लागत असल्यामुळे या संपूर्ण भ्रष्ट कार्यपद्धतीचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यताच जास्त वाटली, कारण परवाना प्रक्रियेची सुरुवातच जर बनावट कागदपत्रे, लेबल आणि लीफलेट यां सोबतच दलालीच्या माध्यमातून मिळणारा परवाना या मार्गाने होत असेल तर उद्या या उत्पादक विक्रेत्यांकडून बाजारात येणाऱ्या खतांमध्ये, कीटकनाशकांमध्ये आणि बियाण्यांमध्ये भेसळ होण्याची शक्यताच जास्त असून त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची भीती वाटणे स्वाभाविक आहे, परिणामी यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात घट होण्यासोबतच आर्थिक नुकसान आणि शेतीवर गंभीर परिणाम होणार यात शंका नाही.
सत्यउपासकच्या वतीने यानंतर निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागात परवाना कामासाठी राज्यभरातून आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता आणखी धक्कादायक वास्तव समोर आले, यामध्ये स्वतंत्रपणे अर्ज करणाऱ्या कंपन्या व डिस्ट्रीब्यूटर यांना जाणीवपूर्वक अडवले जात असल्याचे त्यातील बहुतेक जणांनी मान्य केले, नियमांनुसार अर्जातील त्रुटींची दहा दिवसांत पूर्तता केल्यानंतर परवान्याला ३० दिवसांत मंजुरी देणे अपेक्षित असताना दरवेळेस विभागातील अधिकाऱ्यांकडून किरकोळ व बनावट त्रुटी काढून अर्ज परत पाठवले जात असल्याने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर व विक्रेत्यांना वारंवार नवीन अर्ज करून त्रुटी दुरुस्तीसाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होऊन मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागतो, परिणामी या त्रासातून सुटका मिळवण्यासाठी अखेरीस अर्जदारांना ठराविक दलालांकडे जाण्यास भाग पडत असून अधिकाऱ्यांकडूनही “दलालाकडे जा, नाहीतर काम होणार नाही” असा उघड-अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जात असून काही दलालांशिवाय परवाना फाईल हलतच नाही, अशी विभागाची परिस्थिती निर्माण झाली असल्यामुळे परिणामी नाईलाजास्तव अर्जदारांना दलालांचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.
अधिकाऱ्यांची आळी मिळी गुपचिळी; जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न!
या संदर्भात खते परवाना विभागातील तंत्र अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी हात झटकत “आमच्या बदलीपूर्वीपासूनच दलाल येथे कार्यरत असून, आम्ही कुणालाही आमच्यासोबत आणलेले नाही” अशी सोयीस्कर भूमिका घेतली तसेच “आमच्याकडे ऑनलाइन अर्ज येतात आणि कागदपत्रे योग्य असतील तर मंजुरी दिली जाते” दलालांशी आमचा काहीही संबंध नाही” असा पवित्रा घेत त्यांनी जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला, यावर कित्येक वेळा आपल्या शेजारी दलाल बसल्याचे स्वतः पाहिले असून त्यांना आपण त्यांनी केलेल्या ऑनलाइन अर्जातील त्रुटी आणि कार्यालयीन माहिती कशी काय देता? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला असता यावर अधिकाऱ्यांनी उत्तर देण्याचे टाळत आळीमिळी गुपचिळीचीच भूमिका घेतली, खरे तर कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग हा शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचा कणा मानला जातो. मात्र या विभागातच दलालांचा सुळसुळाट, अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आणि दलाल धार्जिणे निर्णय यामुळे संपूर्ण यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे या विभागावर खरे नियंत्रण अधिकाऱ्यांचे आहे की दलालांचे, हा मूलभूत प्रश्न पडतो.
आयुक्तांकडून निर्णायक भूमिका अपेक्षित!
कार्यक्षम कृषी आयुक्त आणि अनुभवी कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक यांनी यात लक्ष घालून पुढाकार घेऊन सुधारणा करणे अपेक्षित असून सध्या विभागात सुरू असलेल्या वाढत्या दलालशाहीवर तातडीने नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक आहे. परवाना प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर, पुरवठादार आणि विक्रेत्यांची दलालांकडून लाखो रुपयांची लूट होत असून या पार्श्वभूमीवर विभागात स्वतंत्र “मदत कक्ष” ( हेल्प डेस्क ) उभारून अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता आणि तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी अधिकृत प्रणाली निर्माण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अर्जदारांना दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागणार नाही.
यासोबतच वाढत्या दलालशाहीला आळा घालण्यासाठी गुणनियंत्रण विभागाने तात्काळ दृश्यमान आणि कठोर उपाययोजना राबवणे गरजेचे असून गुणनियंत्रण विभागातील सर्व कार्यालयांमध्ये “परवाना मिळवून देतो” अशा आमिषांना बळी पडून अधिकाऱ्यांच्या नावाने कोणत्याही दलालाशी आर्थिक व्यवहार करू नयेत, यासोबतच निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील परवाना प्रक्रियेसंदर्भात कोणत्याही दलालाशी संपर्क साधू नये तसेच ऑनलाइन अर्ज किंवा परवाना मिळवून देण्याच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांच्या नावे कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीशी आर्थिक व्यवहार करू नयेत, असे स्पष्ट व ठळक शब्दात इशारा देणारे मजकूर असलेले फलक सर्व कार्यालयांमध्ये लावणे अत्यंत गरजेचे आहे, तसेच परवाना प्रक्रियेसंदर्भात कंपनीच्या अधिकृत ओळखपत्र धारक कर्मचाऱ्यांशिवाय कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीस कार्यालयात प्रवेश देण्यास सक्त मनाई करण्यात यावी, याकरिता अधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन कार्यालयात अभ्यागतांसाठी नोंदवही ठेवून भेटीचे प्रयोजन याची नोंद ठेवली पाहिजे जेणेकरून अनधिकृत दलालांना आळा बसेल!
अशा अनधिकृत व्यक्तींना दारातच रोखण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, अन्यथा कार्यालयीन परिसरात मुक्तपणे वावरणाऱ्या दलालांमुळे निर्माण झालेली संशयाची छाया अधिकच गडद होईल, याशिवाय अधिकारी आणि दलाल यांच्यात कोणतेही साटेलोटे नाही, हे केवळ वक्तव्यांतून नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करायचे असेल तर अशा पारदर्शक, कठोर आणि निर्विवाद उपाययोजना तातडीने राबवणे हाच एकमेव उत्तम पर्याय आहे, अन्यथा कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागावर वाढत चाललेले दलालांचे वर्चस्व केवळ प्रशासनालाच नव्हे तर राज्यातील शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यावसायिकांनाही गंभीर फटका देणारे ठरणार यात शंका नाही.
