कृषी आकृतीबंधाचा तिढा सुटेना; आता शासनाकडून केवळ सहा महिन्यांची डेडलाईन!!!
तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा प्रस्तावित आकृतीबंधाला विरोध कायम; ७ सप्टेंबरला राज्यभरातील कर्मचारी आयुक्तालयावर धडकणार!!!
सत्यउपासक विशेष वृत्त: कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतीबंधाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसतानाच आता शासनाने सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना स्पष्टपणे अंतिम मुदतीच्या दिशेने ढकलले आहे. वित्त विभागाने दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, मात्र आकृतीबंधात समाविष्ट न झालेल्या अस्तित्वातील अस्थायी पदांना दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध आता केवळ प्रशासकीय चर्चेचा विषय न राहता आगामी काही महिन्यांत अंतिम करण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी शासनाने आकृतीबंधाच्या प्रक्रियेसाठी जुलै महिन्याची मुदत निश्चित केली होती. त्यानंतर ही मुदत ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली होती. आकृतीबंध निश्चित न झाल्यास अस्थायी पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, ऑगस्टअखेरही विविध विभागांचे सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाले नसल्याने आता शासनाने पुन्हा एकदा मुदत वाढवत ती थेट २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत केली आहे.
ही मुदतवाढ म्हणजे आकृतीबंधाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची अंतिम संधी असून शासनाने कृषी विभागास आता स्पष्ट ‘डेडलाईन’ दिली आहे. सप्टेंबर २०२६ पासून फेब्रुवारी २०२७ या उपलब्ध पाच महिन्यांच्या कालावधीत कृषी विभागाने सुधारित आकृतीबंधाची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने पार पाडणे, आवश्यक पदांचा आढावा घेणे, संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित आराखडा निश्चित करणे, त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता मिळविणे आणि अखेर तो प्रत्यक्ष अमलात आणणे गरजेचे असून फेब्रुवारी २०२७ पूर्वी सुधारित आकृतीबंध अंतिम करून प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्याची शासनाने घातलेली स्पष्ट वेळमर्यादा आहे.
यामुळे आता कृषी विभागासाठी आता ‘फेब्रुवारी २०२७ पूर्वी आकृतीबंध निश्चित करणे अपरिहार्य झाले असून दुसरीकडे, प्रस्तावित कृषी आकृतीबंधावर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा विरोध अद्याप कायम असून, तांत्रिक संवर्गाच्या मागण्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसल्याचा आक्षेप कर्मचारी संघटनांकडून घेतला जात आहे. कृषी विभागाची खरी ताकद गावपातळीवर शेतकऱ्यांशी थेट संपर्कात काम करणारे तांत्रिक मनुष्यबळ असताना, त्यांच्या पदांची संख्या, पदोन्नती, पदनाम, वेतनस्तर आणि भविष्यातील सेवासंधी या पार्श्वभूमीवर आता संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
कृषी आकृतीबंधाविरोधातील आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात ७ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातून कृषी विभागातील कर्मचारी पुण्यातील कृषी आयुक्तालयावर मोर्चाने धडकणार आहेत. आकृतीबंधाबाबत तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करत या मोर्चातून शासन आणि कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर आपली भूमिका ठामपणे मांडली जाणार आहे.
एकीकडे शासनाने २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंतची मुदत निश्चित केली आहे, तर दुसरीकडे कृषी विभागातील कर्मचारी संघटनांचा विरोध तीव्र होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात आकृतीबंधाची प्रक्रिया कोणत्या दिशेने जाते, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे. शासनाने घाईघाईने केवळ पदांची फेररचना करण्याऐवजी कृषी विभागाची भविष्यातील गरज, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या सेवांचे स्वरूप, तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आणि बदलत्या कृषी क्षेत्राची आव्हाने यांचा सर्वंकष विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
आता कृषी विभागाच्या वरिष्ठांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ७ सप्टेंबरचा मोर्चा, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा वाढता विरोध आणि शासनाने निश्चित केलेली २८ फेब्रुवारीची अंतिम मुदत या तिन्ही बाबी एकत्रित पाहता, आता कर्मचारी संघटनांशी अर्थपूर्ण चर्चा करून, तांत्रिक संवर्गाच्या आक्षेपांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून आणि शेतकरीकेंद्रित, सक्षम व भविष्योन्मुख आकृतीबंध तयार करण्यासाठी तातडीने ठोस मार्ग काढणे हाच आता कृषी विभागासमोरील सर्वात मोठा कसोटीचा टप्पा ठरणार आहे.
