कृषी विभागाचा प्रस्तावित आकृतीबंध तत्काळ रद्द करण्याकरिता ॲग्रीकॉस अध्यक्षांचे बेमुदत आमरण उपोषण!

निवृत्त सनदी अधिकारी, कृषी विद्यापीठ तज्ज्ञ व अनुभवी कृषी अधिकाऱ्यांची समिती नेमून नव्याने आकृतीबंध तयार करण्याची मागणी!

सत्यउपासक वृत्त/ पुणे: कृषी विभागाचा प्रस्तावित करण्यात आलेला अपारदर्शक व ‘अतांत्रिक’ आकृतीबंध तात्काळ रद्द करून उच्चस्तरीय समितीमार्फत सर्वसमावेशक नवीन आकृतीबंध तयार करावा, या प्रमुख मागणीसाठी ॲग्रीकॉस राज्य संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. अनंत चोंदे पाटील यांनी शुक्रवार, दि. ५ सप्टेंबर २०२६ पासून पुण्यात कृषी आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. कृषी विभागाचा नवीन प्रस्तावित आकृतीबंध रद्द करून निवृत्त सनदी अधिकारी (IAS), निवृत्त कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि निवृत्त अनुभवी कृषी अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करावी आणि या समितीमार्फत कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, शेतकरी, कृषी विद्यार्थी, कृषी पदवीधर यांच्यासह सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन नव्याने आकृतीबंध तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अध्यक्ष चोंदे यांनी यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी शासनाकडे प्रस्तावित कृषी विभागाचा अपारदर्शक व अतांत्रिक आकृतीबंध तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हा आकृतीबंध शेतकरी, कृषी विद्यार्थी आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून तयार करण्यात आलेला नसून, विविध संबंधित घटकांना विश्वासात न घेताच त्याची निर्मिती करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. कृषी विभागात आवश्यक तांत्रिक पदांची वाढ करण्याऐवजी अनावश्यक पदे कायम ठेवण्यात आल्याने विभागाच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, भविष्यातील कृषीविषयक गरजांचा विचार या आकृतीबंधात झालेला नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

विशेषतः कृषी विद्यार्थी आणि कृषी पदवीधरांसाठी भविष्यात तांत्रिक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा प्रस्तावित आकृतीबंध अपुरा असल्याचा आक्षेप ॲग्रीकॉसने घेतला असून तांत्रिक पदांची पुरेशी निर्मिती न झाल्यास कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर भविष्यात रोजगाराच्या संधींचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि परिणामी विद्यार्थी कृषी शिक्षणाकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे केवळ विद्यमान पदांची फेररचना करणारा आकृतीबंध नको, तर भविष्यातील कृषी क्षेत्राच्या गरजा, आधुनिक तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अपेक्षा आणि कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या संधी यांचा व्यापक विचार करणारा आकृतीबंध आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

‘आकृतीबंध हा काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयातून नव्हे, तर कृषी विभागाशी संबंधित प्रत्येक घटकाच्या सहभागातून तयार झाला पाहिजे,’ अशी भूमिका चौधे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे शासनाने विद्यमान मंजूर आकृतीबंध तात्काळ रद्द करून निवृत्त IAS अधिकारी, निवृत्त कृषी विद्यापीठ तज्ज्ञ आणि अनुभवी निवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती गठित करावी. या समितीने कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, तांत्रिक संवर्ग, शेतकरी, कृषी विद्यार्थी आणि कृषी पदवीधर यांच्या सूचना व मागण्या विचारात घेऊन नव्याने आकृतीबंध तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतीबंधावरून आधीच तांत्रिक कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, विविध संघटनांनी आकृतीबंधातील त्रुटींवर आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यातच आता ॲग्रीकॉसच्या राज्याध्यक्षांनी थेट कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केल्याने हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. शासनाने केवळ चर्चेच्या माध्यमातून वेळ मारून न नेता मंजूर आकृतीबंधाचा फेरविचार करून पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक प्रक्रियेतून नवीन आकृतीबंध तयार करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“कृषी विभागाचा आकृतीबंध जर भविष्यातील कृषी व्यवस्थेचा आराखडा असेल, तर त्यात कृषी विद्यार्थी, पदवीधर, शेतकरी आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर काम करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा आवाजच नसेल, तर असा आकृतीबंध किती सर्वसमावेशक?” हा प्रश्न उपस्थित करत ॲग्रीकॉसने आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता शासन या उपोषणाची आणि तांत्रिक संवर्गाच्या वाढत्या असंतोषाची दखल घेऊन कोणती भूमिका घेते, याकडे कृषी विभागाचे लक्ष लागले आहे.