सद्यस्थितीत भोंदू बाबा स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात माध्यमांनी इतकं कव्हरेज दिलं की जणू त्याच्या जन्मापासून आजपर्यंतचा संपूर्ण “चरित्रपट”च उघड केला असल्याचे दिसून येते, महिलांवरील अत्याचार हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे, तरी सुद्धा दुर्दैवाने काही वृत्तवाहिन्यांनी महिलांवरील अत्याचार आणि त्यांच्या वेदनेलाच टीआरपीच्या स्पर्धेचा केंद्रबिंदू बनवल्याचं चित्र दिसत असून कहर म्हणजे एका वृत्तवाहिनीवरील बातमीदाराने तर खराताच्या दुष्कृत्याविरोधात एका पिडीत महिलेने केलेल्या तक्रारीचे अतिशय तपशीलवार आणि उत्तेजक वर्णन करताना पीडित महिलेचे नाव जरी घेतले नाही तरी तिच्या पतीचे आणि आरोपीचे संबंध उघड करून त्या महिलेची ओळख जवळपास स्पष्टच केली, तपास सुरू असताना कोणत्याही व्यक्तीची ओळख उघड करणं किंवा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावर चर्चा करणं, हे केवळ अनैतिक नाही तर तपास प्रक्रियेलाही बाधा आणणारं आहे, ही बाब केवळ पत्रकारितेच्या नैतिकतेला तडा देणारी नाही, तर पीडितेच्या सन्मानाचा उघडपणे भंग करणारी आणि अत्यंत खेदजनक आहे. या अनुभवातूनच हा लेखप्रपंच मांडण्याचा उहापोह!
खरात च्या गुन्ह्यांची कठोर निंदा होणं आवश्यक आहे, यात शंका नाही; पण त्याचं “उदात्तीकरण” आणि “रंजक सादरीकरण” हा गंभीर प्रश्न असून गुन्हेगाराच्या विकृत कृत्यांची कथा रंगवून सांगणं आणि त्याला केंद्रस्थानी ठेवणं, हे अप्रत्यक्षपणे त्याला प्रसिद्धी देणं ठरत नाही का? याहून महत्त्वाचे वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या केवळ प्रौढ व्यक्ती बघत नसून कुटुंबातील वृद्धांपासून ते महिला आणि लहान मुलांपर्यंत सर्वजण बघतात याचं भान ठेवणं माध्यमांची मूलभूत जबाबदारी आहे, परंतु अलीकडील प्रकरणामध्ये अत्याचाराच्या घटनांचे वर्णन करताना एका बाजूला सनसनाटी निवेदन आणि दुसऱ्या बाजूला संबंधित चित्रफिती दाखवण्याची पद्धत पाहायला मिळाली असून सुरुवातीला तर काही वाहिन्यांनी पीडित महिलांचे चेहरेही ब्लर न करता प्रसारित करण्यासोबतच गोष्टींना उगाचच रंगतदार बनवून अतिरंजित शब्दांत सादर करताना दिसून आले, अतिरंजीत वर्णनाच्या या पार्श्वभूमीवर “बातम्यांसाठी सेन्सॉर बोर्ड असावा का?” हा प्रश्न उपस्थित होतो, हेच या परिस्थितीचं गांभीर्य दाखवणारं असून महागाई, बेरोजगारी, गॅससाठी लागणाऱ्या रांगा, भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाची कामं, आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे विस्कटलेली आयात निर्यात घडी यामुळे होणारे नुकसान हे सगळे जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित प्रश्न आहेत; पण त्यावर “एपिसोड” होताना दिसत नाहीत. मग अशा घटनांचा अतिरेक कव्हरेज देण्यामागे नेमकं उद्दिष्ट काय?
धंदा है पर गंदा है!
वृत्तवाहिन्या टीआरपीच्या शर्यतीत अग्रेसर राहण्याच्या नादात तपासाचा भाग असलेल्या गोपनीय बाबी नकळतपणे सार्वजनिक करत आहेत. खरातविरोधात महिलांनी कुठे-कुठे गुन्हे दाखल केले, आरोपांचे स्वरूप काय, तपास नेमका कोणत्या टप्प्यावर आहे, अशी अतितपशीलवार माहिती दिल्यामुळे स्थानिक पातळीवर पीडित महिलांची ओळख उघड होण्याचा धोका निर्माण होत असून, यामुळे तपास प्रक्रियेलाच अडथळा येऊ शकतो, याचं साधं भानही या माध्यमांना राहिलेलं दिसत नाही. घटनांचं नाटकीकरण करण्यात गुंतलेल्या या वृत्तांकनामुळे केवळ तपासाची दिशा भरकटत नाही, तर समाजातही चुकीचं “नॅरेटिव्ह” तयार होतं. तपासाची दिशा, पुरावे किंवा प्रक्रियेचे तपशील आधीच उघड केल्याने आरोपींना पळवाटा मिळू शकतात, साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो आणि संपूर्ण प्रकरण कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो. अशा वातावरणात इतर पीडित महिलाही व्यक्तिगत आयुष्य सार्वजनिक होईल या भीतीने पुढे येण्यास घाबरत असून आरोपींचा पर्दाफाश करण्याच्या नावाखाली पीडितांच्या आयुष्याचीच चिरफाड होत असेल, त्यांच्या ओळखी आणि वैयक्तिक आयुष्य अप्रत्यक्षपणे उघड होत असेल, तर ही बाब पीडितेच्या गोपनीयतेचे उघडपणे भंग करणारी अत्यंत असंवेदनशील असून सत्य बाहेर येईल परंतु या सगळ्या प्रक्रियेत असंवेदनशील मीडियामुळे निरागस पीडित महिलांचे संसार उघड्यावर येऊन उध्वस्त होत असतील, तर हा न्यायाचा मार्ग आहे की नव्या अन्यायाची सुरुवात? असा प्रश्न पडतो.
एकीकडे कॅप्टन म्हणवून घेणाऱ्या भोंदू बाबा अशोक खरात या वासनांधाचे विविध दुष्कृत्यांचे तपशील बाहेर येत असून या प्रकरणाशी संबंधित ५८ व्हिडिओ बाहेर पडल्याने आणि जवळपास १०० हून अधिक व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागल्याने या प्रकरणातील संवेदनशीलता आणि व्याप्ती खूप वाढलेली बघायला मिळत आहे. सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय अशा उच्चभ्रू क्षेत्रातील लोक या भोंदूबाबाचे भक्त असून या भोंदूबाबामुळे त्याच्या भोंदू भक्तांचेही धाबे दणाणले आहेत. या भोंदू बाबाच्या चौकशीतून आखणी धक्कादायक गोष्टी समोर येतील ज्याने महाराष्ट्रात आणखी खळबळ माजेल अनेकांचे बुरखे फाटले जातील यात शंका नाही, या भोंदूबाबावर कठोरात कठोर कारवाई व्हायलाच हवी परंतु दुसरीकडे टीआरपीच्या शर्यतीत आपणच कसे अग्रेसर आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्नात तपासाचा भाग असलेल्या गोपनीय बाबी सार्वजनिक करून वृत्तवाहिन्यांनी टीआरपीच्या बाजारात माणुसकीचा लिलाव मांडल्याने घटनेला आणि तपासाला वेगळे वळण लागण्याची भीती वाटते.
कुंपणच शेत खातय!
महाराष्ट्र ही सामाजिक प्रबोधनाची, विवेकनिष्ठ विचारांची आणि परिवर्तनवादी चळवळींची भूमी असून छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून महिला अत्याचार करणाऱ्यांचा कडेलोट आणि शिरच्छेद केलेल्या घटनांची नोंद आहे, परंतु सद्यस्थितीत शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेचा वापर करून महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण हे केवळ गुन्हेगारी प्रकरण नसून ते समाजाच्या मानसिकतेवर, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि सत्तेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत असून कायदा सुव्यवस्था याची जबाबदारी असणारे संविधानाची शपथ घेऊन आमदार, खासदार, मंत्री बनणारे आपले समाजातील लाखो जनसमुदायांचे प्रतिनिधित्व करणारे सत्ताधारी नेते जर समाजासमोर आपल्या वर्तणुकीतून आदर्श निर्माण करायचा सोडून अशा भोंदूबाबांचे पाय धुवत असतील, सत्तेसाठी स्वतःच्या करंगळ्या कापत असतील तर भोंदूबाबांना कायद्याचा धाक कसा राहील ? लोकप्रतिनिधी जर अशा भोंदूबाबांच्या नादी लागत असतील, तर सामान्य नागरिकांकडून विवेकाची अपेक्षा करायची तरी कशी? या सर्व घटनेतून कुंपणच शेत खातंय का? असे वाटणे स्वाभाविकच असून असे पुरोगामी महाराष्ट्राची लक्तरे वेशीवर टांगणारे अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे नेतेच पुरोगामी महाराष्ट्राला लागलेली कीड असून ही कीड मुळापासून उपटून टाकायलाच हवी; तेव्हाच अंधश्रद्धामुक्त, न्याय्य आणि खऱ्या अर्थाने पुरोगामी महाराष्ट्र घडेल असे वाटणे स्वाभाविक आहे.
वृत्तवाहिन्यांची चुकीची दिशा!
जादूटोणा, बुवाबाजी, खोटे चमत्कार, फसवणूक तसेच महिलांवरील शारीरिक आणि मानसिक छळ यांविरोधात माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून समाजातील अंधश्रद्धा ही केवळ अज्ञानातून निर्माण होत नाही, तर ती भीती, असुरक्षितता आणि आशेच्या शोधातून वाढीस लागते, यामुळे अशा शोषणापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक जागरूकता यांना प्राधान्य देत महिलांच्या सशक्तीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवून समाजात व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक आहे, परंतु सद्यस्थितीत नाटकीकरण करून घटनेला केंद्रस्थानी ठेवणं हे समाजासाठी घातक ठरत असून यामुळे मूळ मुद्दे पीडितांना न्याय, तपासाची दिशा आणि संस्थात्मक जबाबदारी मागे पडत आहेत,याहूनही गंभीर म्हणजे, समाजातील सर्व स्तरांतील लोक या प्रकरणात गुंतले असल्याच्या चर्चा असताना, सार्वजनिक होत असलेल्या माहितीमध्ये मात्र सामान्य कुटुंबांवरच प्रकाश टाकला जात असून प्रभावशाली लोकांचे संदर्भ मात्र धूसरच राहतात, यामुळे एकतर्फी नॅरेटिव्ह तयार होतो आणि सामान्य लोकांचं आयुष्य उघड्यावर येतंय का? हा प्रश्न पडतो.
या प्रकरणाची दुसरी बाजूही जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जात असून काही वर्षांपूर्वी उघड झालेल्या ललित पाटील अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणाची नाशिकपासून सुरू झालेली पाळेमुळे संपूर्ण देशभर पसरलेली दिसली होती; त्याच पार्श्वभूमीवर अशोक खरात याचा मर्चंट नेव्हीमध्ये खलाशी म्हणून कामाचा अनुभव आणि त्यातून निर्माण झालेले विशेषतः नायजेरिया सारख्या आफ्रिकी देशांपर्यंतचे आंतरराष्ट्रीय संपर्क गंभीर शंका निर्माण करत असून एवढी अफाट संपत्ती केवळ भोंदूगिरीतून उभी राहिली का, की त्यामागे अवैध तस्करी आणि मनी लॉन्ड्रिंगचं जाळं कार्यरत होतं? या प्रश्नांहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, समोर येणाऱ्या माहितीनुसार महिलांवर अत्याचार करताना “हॅल्युसिनेशन” निर्माण केल्याचे संकेत आहेत. मग हा केवळ मानसिक खेळ होता, की हिप्नॉटिझम आणि भ्रम निर्माण करण्यासाठी अमली पदार्थांचा वापर केला जात होता? सापासारख्या खोट्या गोष्टी खऱ्या भासवण्यासाठी पाण्यातून काही देण्यात येत होतं का? तथाकथित ‘औष्णोजल’ किंवा इतर माध्यमांतून काही दिलं जात होतं का? आणि जेव्हा या ठिकाणी नेते, उद्योगपती आणि मंदिर ट्रस्टीपर्यंत रांगा लावत असल्याचं समोर येतं, तेव्हा या सर्व प्रक्रियेत अमली पदार्थांचा सहभाग होता का, या प्रश्नांची उत्तरे वृत्तवाहिन्यांनी शोधली पाहिजे.
पीडित महिलांची वैयक्तिक माहिती उघड करण्यापेक्षा अन्यायाला कारणीभूत ठरणारी व्यवस्था बदलणे हेच खऱ्या अर्थाने अपेक्षित असून टीआरपीच्या मागे धावताना सामाजिक भान हरवून तपासातील बाबी सार्वजनिक करून अडथळे निर्माण करण्यापेक्षा, तपास योग्य दिशेने व्हावा यासाठी संयम राखणे आणि बेताल वक्तव्ये व रंजक कथांना लगाम घालणे आवश्यक आहे.
शेवटी, पत्रकारिता ही केवळ बातमी देण्याची प्रक्रिया नसून ती समाजाला दिशा देण्याची जबाबदारी आहे. जर ही दिशा टीआरपीच्या मोहात चुकली, तर त्याचे परिणाम दूरगामी आणि धोकादायक ठरतात. त्यामुळे माध्यमांनी संवेदनशीलता, जबाबदारी आणि नैतिकता यांचा पुनर्विचार करणे ही काळाची गरज आहे.
