सहकारी पतसंस्थांची सुरक्षितता, सुलभता आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल!
सहकारी पतसंस्था मध्ये मोठे बदल; ठेवींना विमा संरक्षण, कायद्यात व SLR नियमांमध्ये सुधारणा, गरजू उद्योजकांसाठी कर्जयोजना आणि बँकांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मार्ग…
मुंबई: राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना आर्थिक स्थिरता व सुरक्षितता देण्यासाठी सहकार मंत्री ना. बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून सहकार आयुक्तांमार्फत प्रमुख शासकीय व खासगी विमा कंपन्यांकडून स्वारस्य दर्शविणारे प्रस्ताव (Expression of Interest) मागविण्यासाठी वर्तमानपत्रांमध्ये नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच नागरी सहकारी पतसंस्थांकडून सोने तारण कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना “नाममात्र सभासद” म्हणून समाविष्ट करून त्यांच्याशी कर्जव्यवहार करण्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला असून त्यावर शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
याशिवाय, सहकार कायद्यातील कलम १४४-१० अ नुसार सहकारी पतसंस्थांना वैधानिक तरलता निधी (SLR) कलम ७० मध्ये नमूद बँकांमध्ये गुंतवणे बंधनकारक असताना, ही गुंतवणूक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांव्यतिरिक्त अन्य बँकांमध्ये करण्यास मुभा देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेऊन तो मंत्रिमंडळ समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, राज्य व केंद्र शासनाच्या आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, CMEGP, PMEGP, चर्मकार, अपंग व इतर वित्त व विकास महामंडळांच्या माध्यमातून गरीब व गरजू उद्योजकांना कर्जपुरवठा करताना सध्या बँकांकडे वारंवार जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, ‘अ’ वर्गातील सक्षम पतसंस्थांना विशिष्ट आर्थिक निकषांच्या अधीन राहून या योजना राबविण्याची परवानगी देण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला असून त्यास पुढील काळात मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य बिगर-शेती सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ (पुणे) सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने १६ मार्च २०२६ रोजी मंत्रालयात सहकार मंत्री ना. बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद सहकार मंत्र्यांकडे देण्याबाबत तसेच अंशदानाची रक्कम कमी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नियामक मंडळ अधिक प्रभावी व सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट सूचना सहकार मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
या बैठकीस प्रधान सचिव (सहकार) प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त पुणे तथा निबंधक दीपक तावरे, सहसचिव संतोष पाटील, अवर सचिव मंजुषा साळवी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
