तांत्रिक अडचणींचे ग्रहण; म्हाडाची ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ सदनिका वितरण प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर…

सत्यउपासक वृत्त/ पुणे:

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना व १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत विक्रीअभावी शिल्लक राहिलेल्या २९५ सदनिकांच्या वितरण प्रक्रियेलाही अखेर तांत्रिक अडचणींचे ग्रहण लागल्याचे चित्र समोर आले आहे.

पुणे गृहनिर्माण मंडळाकडून २३ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील २० टक्के सर्वसमावेशक योजना तसेच १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण योजनेतील विक्रीअभावी शिल्लक राहिलेल्या सदनिकांचे वितरण ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार होते. सुरुवातीला सदनिकांच्या वितरण प्रक्रियेस ४ मे २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सुरुवात करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

मात्र त्यावेळी “आपले सरकार” वेबपोर्टलवरील तांत्रिक बिघाडांमुळे डोमासाईल प्रमाणपत्र व उत्पन्न दाखले काढण्यात अर्जदारांना अडचणी येत असल्याचे कारण देत अर्ज प्रक्रियेला १३ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती, त्यानंतर आज १३ मे रोजी सकाळी ११.३० वाजता ऑनलाईन वितरण प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. यासाठी पुणे मंडळ कार्यालयात कार्यक्रमाचे नियोजनही करण्यात आले होते.

परंतु पुन्हा यावेळी सुद्धा ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे १३ मे रोजी होणारी प्रक्रिया अखेर पुढे ढकलण्यात आली असून मंडळाकडून जारी करण्यात आलेल्या नव्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार आता ही ऑनलाईन प्रक्रिया २८ मे २०२६ रोजी दुपारी ०२:३० वाजता सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, यापूर्वीही पुणे म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण योजनांमध्ये सर्व्हर डाऊन, ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटी, अर्ज पडताळणीतील विलंब आणि प्रक्रिया पुढे ढकलण्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या आहेत. त्यामुळे “डिजिटल प्रक्रिया” आणि “ऑनलाईन पारदर्शकता”च्या गाजावाजामागे प्रत्यक्षात तांत्रिक गोंधळ आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा लपला आहे का, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

घराच्या आशेवर अर्ज करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना प्रत्येक वेळी नव्या तारखेची प्रतीक्षा करावी लागत असून, “तारीख पे तारीख”च्या फेर्‍यात अडकलेल्या या प्रक्रियेमुळे अर्जदारांची निराशा वाढत चालली आहे. घर ही सामान्य माणसाची मूलभूत गरज असताना, त्याच स्वप्नाला वारंवार तांत्रिक कारणांचे ग्रहण लागणे, हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे.