नवी दिल्ली: देशभरातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी घेण्यात आलेली नीट-यूजी २०२६ प्रवेश परीक्षा पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे रद्द करण्यात आली असून ही परीक्षा नव्याने घेण्यात येणार असल्याची घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) आणि केंद्र सरकारने केली आहे. ३ मे रोजी झालेल्या या परीक्षेबाबत राजस्थानसह काही राज्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. तपासादरम्यान काही संशयास्पद “गेस पेपर” मधील मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न मूळ प्रश्नपत्रिकेशी जुळत असल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर एनटीएने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून फेरपरीक्षेच्या तारखा लवकरच जाहीर केल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) तपास सोपविण्यात आला आहे. एनटीएने तपास यंत्रणांना आवश्यक कागदपत्रे व माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दरम्यान, नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात महाराष्ट्रातील नाशिक येथील एका युवकाचे नाव समोर आल्याने पेपर फुटीचे महाराष्ट्र कनेक्शन उघड झाले आहे. नाशिक पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने नाशिकमधील शुभम खैरनार या युवकाला ताब्यात घेऊन सीबीआयच्या स्वाधीन केले असून, मुंबईतील न्यायालयाने त्याला २ दिवसांची ट्रान्झिट कोठडी सुनावल्याने पुढील चौकशीसाठी त्याला दिल्लीला नेण्यात आले आहे.
प्राथमिक तपासात संबंधित युवकाने कथित “गेस पेपर” १० लाख रुपयांत खरेदी करून टेलिग्रामच्या माध्यमातून हरियाणातील एका व्यक्तीला १५ लाख रुपयांना विकल्याचा संशय असून व्हाट्सअप ग्रुपच्या द्वारे इतर राज्यांमध्ये पाठवल्याच्या अनुषंगाने या प्रकरणात महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, केरळ आदी राज्यांमध्ये पेपर फुटीच्या पसरलेल्या रॅकेटचा तपास सुरू आहे.
परीक्षा रद्द झाल्यामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्षभर केलेल्या तयारीनंतर पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने मानसिक तणाव आणि आर्थिक भार वाढल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित परीक्षा प्रणालीची मागणी केली आहे.
