सत्यउपासक विशेष वृत्त: राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक यांसारख्या महानगरांमध्ये प्रवासी वाहतुकीचे स्वरूप बदलण्यात उबर, ओला आणि रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच भाडे निश्चित होणे, मार्गाचे ऑनलाइन निरीक्षण आणि डिजिटल पेमेंट यामुळे प्रवाशांचा विश्वास वाढला आहे, यामुळे प्रवाशांना यापूर्वी रात्रीच्या वेळी होणारी रिक्षाचालकांकडून जादा भाड्याची अडवणूक, मीटरमध्ये फेरफार किंवा शहरात नवीन अनोळखी प्रवाशांना लांबच्या मार्गाने फिरवून जास्त पैसे उकळण्याच्या प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसला असल्याचे मान्य करावे लागेल.
याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, पुण्यातील संगमवाडी परिसरात रात्री उशिरा खासगी ट्रॅव्हल्समधून उतरणाऱ्या प्रवाशांकडून केवळ १० ते १२ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंत भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असत. अशा परिस्थितीत ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमुळे प्रवाशांना प्रवास सुरू करण्यापूर्वीच निश्चित भाडे समजू लागले आणि अनावश्यक वाद कमी झाले.
मात्र, आता पूर्वीचीच परिस्थिती नव्या स्वरूपात पुन्हा निर्माण झाली असून ॲप-टॅक्सी चालकांकडून बुकिंग स्वीकारल्यानंतर किंवा प्रवासी गाडीत बसल्यानंतर बुकिंग रकमेच्या दीडपट पेक्षाही जास्त रकमेची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. विशेष म्हणजे, बुकिंग स्वीकारण्यापूर्वीच चालकाला ॲपवर निश्चित भाड्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असतानाही प्रवासादरम्यान किंवा प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर “रूट बदलावा लागला”, “ॲपवर किलोमीटर कमी दाखवले, प्रत्यक्षात अंतर जास्त झाले” अशी विविध कारणे पुढे करून अतिरिक्त पैशांची मागणी केली जाते. अनेकदा चालक एकमेकांची बाजू घेत प्रवाशांशी हुज्जत घालतात, दबावाचे वातावरण निर्माण करत असून काही ठिकाणी धमकावूनही अतिरिक्त रक्कम वसूल केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. यासारख्या घटनांमुळे निश्चित भाड्याची हमी देणाऱ्या ॲप-आधारित सेवांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे.
याशिवाय, पुण्यासारख्या झपाट्याने विस्तारत असलेल्या महानगरांमध्ये ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित सेवांच्या लाखो टॅक्सी कार्यरत असून दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत टॅक्सी बुकिंगच्या वेळीच चालकाचा संपूर्ण प्रोफाइल ॲपवर उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. या प्रोफाइलमध्ये चालकाची पोलीस पडताळणी, वाहन चालविण्याचा अनुभव, त्या दिवशी केलेले ड्युटीचे तास, सलग वाहन चालविण्याचा कालावधी, यापूर्वी प्रवाशांनी केलेल्या तक्रारी, त्या तक्रारींवर झालेली कारवाई, प्रवाशांनी दिलेले अभिप्राय (Reviews) आणि स्टार रेटिंग (Star Rating) याची स्पष्ट माहिती असावी. त्यामुळे प्रवाशांना संबंधित चालकाची विश्वासार्हता पडताळून सुरक्षितपणे प्रवासाचा निर्णय घेता येईल, परंतु सद्यस्थितीत ॲपमध्ये अशी सविस्तर माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना बुकिंग स्वीकारणाऱ्या पहिल्याच चालकावर विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय राहत नाही.
याशिवाय, चालकांविरुद्ध तक्रार नोंदविण्यासाठी ॲपमध्ये स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी Complaint Window उपलब्ध नसून केवळ फीडबॅक मध्ये तक्रार नोंदवण्याची सोय असून त्याचा थेट प्रवेश (Access) संबंधित परिवहन विभागाला दिलेला नाही, तसेच तक्रार दाखल झाल्यानंतरची चौकशी, कारवाई तसेच तक्रारीचा अंतिम निकाल याचा पारदर्शक फीडबॅक संबंधित प्रवाशाला ॲपवर किंवा संदेशाद्वारे उपलब्ध होत नसल्यामुळे तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया केवळ औपचारिकता म्हणून राहिली आहे.
एकेकाळी प्रवाशांना रिक्षाचालकांच्या मनमानीपासून दिलासा देणाऱ्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा आता स्वतःच मनमानीचे केंद्र बनू लागल्या असतील, तर संबंधित प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज असून यासाठी पुढील उपाय योजना करण्यात याव्यात अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम २०२५ लागू असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्यातील लाखो प्रवासी आज अक्षरशः “ना इकडचे, ना तिकडचे” अशा अवस्थेत अडकले आहेत. एकीकडे शहरांचा झपाट्याने विस्तार होत असताना, दुसरीकडे मेट्रोच्या सुरू असलेल्या कामांमुळे आणि अपुऱ्या सार्वजनिक बससेवेमुळे नागरिकांना ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र, बुकिंगवेळी निश्चित झालेल्या भाड्यानंतरही चालकांकडून अतिरिक्त पैशांची मागणी, एसी सेवा न देणे, प्रवाशांशी हुज्जत घालणे तसेच महिलांशी गैरवर्तनाच्या घटना वाढत असल्याने प्रवाशांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने ॲग्रीगेटर नियमांची कठोर अंमलबजावणी करून राज्यस्तरीय ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली, २४×७ टोल-फ्री हेल्पलाइन आणि तत्काळ कारवाईची यंत्रणा सुरू करणे काळाची गरज बनली आहे. प्रवाशांना टॅक्सी क्रमांक, चालकाचे नाव व संपर्क क्रमांक, प्रवासाचे अंतर, बुकिंगचा तपशील आणि अतिरिक्त पैशांच्या मागणीची माहिती ऑनलाइन नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास अशा तक्रारींवर तातडीने कारवाई करणे शक्य होईल. वारंवार नियमभंग करणाऱ्या चालकांचे परवाने निलंबित करणे, ॲग्रीगेटर कंपन्यांना जबाबदार धरून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही आता केवळ अपेक्षा नसून प्रशासनाची जबाबदारी आहे, अशी तीव्र भावना राज्यातील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
